राष्ट्रिय एआई नीतिको मस्यौदा : एआई नियमनका लागि संघमा परिषद्, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव

सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) नियमनका लागि संघमा ‘एआई नियमन परिषद्’ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘समन्वय संयन्त्र गठन’को प्रस्ताव गरेको छ । ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदामार्फत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार एआईसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारावालासँग सुझाव माग गरेको हो । मस्यौदामा एआईको सुरक्षित प्रयोग एवं दिगो विकासका लागि कानुनी, संस्थागत र पूर्वाधार संरचना बनाइने उल्लेख छ । ‘एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग समेत अनुकूलन हुने गरी कार्य गर्न एक एआई नियमन परिषद् गठन गर्ने, एआईसम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा कार्य गर्न राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने ।’ संघ र प्रादेशिकस्तरका विश्वविद्यालय र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ । 

प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्रिय एआई नीतिलाई छिट्टै क्याबिनेट लैजानेछौँ : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सञ्चारमन्त्री 
सरकारले एआईसम्बन्धी नीति तथा रणनीति बनाइरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । अन्तिम खाका तयार गरेर सुझावका लागि सार्वजनिक गरेका छौँ । प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर क्याबिनेट लैजानेछौँ । 

सरकारले गत असारमा पहिलोपटक एआईको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि हालसम्म नेपालमा यससम्बन्धी कुनै नीति र कानुन बनेको छैन । मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झन्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही अवसधारणाअनुसार सरकारले एआईसम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्न लागेको हो । नेपालमा एआईलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, अनुसन्धान एवं विकासलाई व्यापकता दिन, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न, नयाँ व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न र एआई प्रविधिको नियमनमार्फत उक्त प्रविधिबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न एआईसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिडिपीमा एआईको योगदान बढाउने लक्ष्य
सरकारले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा एआईको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ । एआईसम्बन्धी नीतिको मस्यौदामा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, विद्यमान संरचनाहरूको सबलीकरण तथा क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यमार्फत जिडिपीमा एआई क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘डाटाको सहज पहुँच, डाटा इकोसिस्टमको निर्माण, एआई साक्षरता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्दै दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्त, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, कला, मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने देखिन्छ’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा एआई प्रणालीको विकास र सक्रिय, समावेशी तथा नैतिक प्रयोगबाट समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने दूरदृष्टि राखिएको छ । एआईको रूपान्तरणकारी सम्भावनालाई उपयोग गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी ध्येय रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माण गर्ने, एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास गर्ने’ मस्यौदाको उद्देश्यमा उल्लेख छ, ‘एआईको प्रयोगमार्फत क्षेत्रगत विकास र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, एआई विकास एवं सुरक्षित प्रयोगका लागि समन्वय, सहकार्य, नियमन र अनुगमन गर्नु ।’

सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, एआई विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं डाटा व्यवस्थापन गर्ने, एआईको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा एआईको क्षेत्रमा, जनशक्ति उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि र निरन्तर उपयोगिताको वातावरण चक्र निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्तावित नीति छ । 

यस्ता छन् प्रस्तावित रणनीति तथा कार्यनीति
प्रस्तावित नीतिमा सुरक्षित र दिगो एआई इकोसिस्टम बनाउन आवश्यक कानुन एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, एआईको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन र प्रवर्द्धन गर्न संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत रणनीति राखिएका छन् । एआईमार्फत हुन सक्ने मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हुन सक्ने सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न र एआईको प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति आदिको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्ने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ ।