मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिसको मितिभन्दा अगाडि नै कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ।
दुई चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरूको लिखित अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन ६ वैशाख २०८१ का लागि आह्वान गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ चैतमा कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन ११ जेठमा बोलाउन सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम दुई चौथाइ सदस्यहरूको लिखित अनुरोधमा ६ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्त्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
एमाले र माओवादी केन्द्रले सोमबार सरकारबाट सर्मथन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न डेढ महिनापछि ११ जेठमा कोशी प्रदेश सभाकाे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको आरोप लगाएका थिए।
उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसभन्दा अगाडि नै गत सोमबार दुई चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए।
एमाले र माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र राजीनामा दिनुपर्ने वा संसदबाट विश्वासको मत लिन आग्रह गर्दै आएका छन्।विश्वासको मत पनि नलिए र राजीनामा पनि नदिएमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने एमाले माओवादीको चेतावनी छ।
यता मुख्यमन्त्री कार्कीले चाहिँ आफू धारा १६८ को ५ अनुसार नियुक्त्त भएकोले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान लिँदै आएका छन्। उनले आफूलाई जबर्जस्ती गरे न्यायका लागि अदालत जाने बताएका छन्।
कार्की २७ असोजमा कांग्रेसकाआठ बागी सांसद लिएर एमालेका ४० जना सांसदको समर्थनमा धारा १६८ को ५ अनुसार कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त्त भएका थिए।
उनले गत १ कात्तिकमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले सहकार्यमा धोका दिएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको एमाले पहिले नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले आफ्ना तीन मन्त्रीलाई २५ चैतमा राजीनामा दिन लगाएर सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४० कांग्रेसका २९ माओवादी केन्द्रका १३ राप्रपाका ६ एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीको एकजना सांसद छन्। कोशीमा बहुमतको सरकारका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।