- वि.सं २o८o चैत २७ मंगलबार
कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार भागबन्डा नमिल्दा नयाँ सरकार गठनमा सकस देखिएको छ । केन्द्रको सहमतिविपरीत मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्याकेजमा सहमतिको अडान राखेपछि नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
गत बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन् । माओवादीले सभामुख, मन्त्रालयको संख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलगाएसम्म अघि नबढ्ने अडान लिएको छ ।
मन्त्रालय भागबन्डा तथा नयाँ सरकार गठनका विषयमा माओवादी संसदीय दलका नेतासमेम रहेका शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच केही दिनयता लगातार छलफल हुँदै आएको छ । तर, ठोस सहमति हुन नसकेको मओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले बताए । मागको विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारमा दाबी पेसका लागि एमालेलाई संसदीय दलले पत्र दिने आन्तरिक सहमति रहेको माओवादीले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एकमा माओवादीको दाबी छ ।
आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४, माओवादी १३, एमाले सभामुखसहित १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् ।
