नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन सुरु

नेपालमा पहिलोपटक शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा अर्थात् ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन सुरु भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बनाएको धुलिखेलस्थित स्टेसनबाट आइतबारदेखि ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन भएको हो ।

उत्पादनसँगै स्टेसनबाट ग्रिन हाइड्रोजनको भण्डारण र रिफ्युलिङ (हाइड्रोजन गाडीमा हाल्ने)समेत गर्न सकिन्छ । केयूले आइतबार नै उक्त प्लान्टबाट आफ्नै हाइड्रोजन गाडीमा ग्रिन हाइड्रोजन रिफ्युलिङसमेत गरेको छ । केयूले ‘उत्पादन–भण्डारण–वितरण’ मोडेलमा यो परियोजना बनाएको छ, जसको प्राविधिक नाम ‘अन साइट ग्रिन हाइड्रोजन प्रडक्सन एन्ड रिफ्युलिङ’ हो । यस स्टेसनमा हाइड्रोजनलाई सात दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिनेछ । केयू हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्रा.डा. विराजसिंह थापाले हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र वितरणको परीक्षण सफल भएको बताए । यसले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यतालाई व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । 

केयूले आफ्नै प्रविधिमा यो प्लान्ट बनाएको हो । केयूले स्टेसनको डिजाइन गरेर कोरियाको लाइट ब्रिज कम्पनी उपकरण बनाउन आग्रह गरेको थियो, त्यसकै आधारमा कोरियन कम्पनीले यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तयार गरेको प्रा.डा. थापाले बताए । करिब डेढ करोड लगानीमा स्टेसन तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।   

केयूले अनुसन्धानका लागि आफ्नै आधारभूत डिजाइनको हाइड्रोजन कार गत मंसिरमा कोरियाबाट ल्याएको थियो । केयूकै डिजाइनमा कोरियाको हुन्डाई कम्पनीले उक्त कार बनाएको थियो । ३३ हजार डलरमा केयूले त्यो गाडी ल्याएको थियो । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भएर यसमा पनि भन्सार राजस्वलगायत करमा छुट दिइएको थियो । 

यसअघि केयूले ल्याब प्रयोजनलाई नगण्य रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गरे पनि इन्धनका रूपमा उत्पादन गरेको थिएन । आइतबारदेखि भने केयूपरिसरमा उक्त कार अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा आएको प्रा.डा थापाले बताए । सरकारले गत माघमा ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ लागू गरेको छ । तर, हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन । साथै, हाइड्रोजन गाडीको आयात, दर्ता, नम्बर प्लेटसम्बन्धी पनि कानुनी व्यवस्था छैन । तसर्थ, केयूको हाइड्रोजन कार पनि दर्ता भएको छैन ।

रुट पर्मिट र नम्बर प्लेटसमेत नभएको उक्त गाडी केयूपरिसरमै अनुसन्धान प्रयोजनमा सञ्चालन हुने प्रा.डा. थापाले बताए । ‘विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिक रूपमा व्यवसाय गर्दैन नै, अनुसन्धानकै काम गर्ने हो । तसर्थ, हामी यसलाई अनुसन्धानकै रूपमा अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा हाइड्रोजनको उत्पादनमा यो कोसेढुंगा हो । अब यसकै आधारमा निजी क्षेत्र तथा सरकारले व्यावसायिक स्टेसन बनाउन सक्छन् । हिजो दिनमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव भएको भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा पुष्टि भएको थिएन ।

प्रविधि कस्तो हुन्छ ? भन्नेबारे पनि थाहा थिएन । अहिले नेपाल प्राविधिक रूपमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि योग्य देखियो । अब यसमै लगानी जुटाउन अघि बढ्नुपर्छ ।’नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्न यो ठूलो अवसर भएको पनि उनले बताए । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण यसको महत्व बढ्दै गएकाले व्यावसायिक सम्भावना पनि उच्च रहेको उनले बताए । ‘ऊर्जामा आएको हाइड्रोजन प्रविधिले नेपाललाई पुनः अवसर प्रदान गरेको छ । नेपालमा यसको उत्पादन गर्न सक्ने कुरालाई व्यावहारिक रूपमा नै पुष्टि गरियो । अब नीतिगत र राजनीतिक रूपमा यो मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो यसको विकासमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विश्व बजारमा ग्रिन हाइड्रोजन उदायमान ऊर्जा हो । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा मानिने ग्रिन हाइड्रोजनको महत्व र प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ । नेपालमा भने यो पूर्णतः नयाँ प्रविधि हो । मुख्यतः बिजुलीले पानीलाई टुक्र्याएर हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ । इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रियामार्फत पानीमा हुने अक्सिजन र हाइड्रोजन टुक्र्याइन्छ । नेपालमा प्रशस्त मात्रामा पानी छ । साथै, विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन सम्भव भएको बताइन्छ । 

केयूले विभिन्न पाँच चरणमा ग्रिन हाइड्रोजन निकाल्नेछ । केयूले यसमा धाराको पानी नै प्रयोग गरेको छ । पहिलो चरणमा उक्त पानीलाई सफा गरिन्छ । दोस्रो चरणमा पानीमा भएको मिनिरल निकाल्ने काम गरिन्छ । त्यसपछि बिजुली प्रयोग गरेर (इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया) पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याइनेछ । त्यसरी निस्किएको हाइड्रोजनलाई प्रशोधन गरी शुद्धीकरण गरिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई ‘लो कम्प्रेसर’वाला ट्यांकीमा भण्डार गरिन्छ । रिफ्युलिङ (गाडीमा भर्न)का लागि भने ‘हाई कम्प्रेसर’ ट्यांकीमा भण्डारण गरेर गाडीमा रिफ्युलिङ गरिनेछ ।

कस्तो छ स्टेसन ?
केयूले बनाएको स्टेसनमा पाँच किलोवाटको एउटा इलोक्ट्रोलाइजर छ, त्यसबाट दैनिक (२० घण्टामा) दुई किलो ग्राम (केजी) हाइड्रोजन निकाल्न सक्छ । प्लान्टले एक घण्टामा ८० देखि सय ग्रामसम्म हाइड्रोजन निकाल्न सक्छ । गाडीमा आधा केजी हाइड्रोजन रिफ्युलिङ गर्न दुई मिनेट समय लाग्छ । 

केयुका अनुसार एक केजी हाइड्रोजन बनाउन ५० युनिट बिजुली र १० किलोग्राम पानी चाहिन्छ । त्यसअनुसार एक केजी हाइड्रोजन बनाउन चार सय रुपैयाँबराबर (प्रतियुनिट आठ रुपैयाँका दरमा) को बिजुली चाहिन्छ । पानी र श्रमशक्ति गरेर पाँच सय रुपैयाँमा एक केजी ग्रिन हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ, त्यसबाट साना गाडी सय किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ । सामान्यतः यो पेट्रोलियम गाडीमा हुने खर्चभन्दा कम हुन्छ ।

उत्पादन लागत घटाउन सकेमा विद्युतीय गाडीभन्दा पनि सस्तो हुनेछ । तर, यो विद्युतीय गाडीभन्दा पनि पेट्रोलबाट चल्ने ट्रक, बसहरूको विकल्प भएको प्रा.डा. थापा बताउँछन् । ‘साना गाडी विद्युत्बाटै चल्ने बनाउँदा ठीक हुन्छ । तर, विद्युत्बाट लामो दूरीको बस, हेभी ट्रक, हेभी इक्युपमेन्ट सञ्चालन गर्न सकिन्न । तसर्थ, त्यसको विकल्पमा हाइड्रोजन गाडीलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले बताए । 

विद्युत् स्टोरेजको माध्यम 
प्रा.डा. थापा विद्युत् स्टोरेजका लागि पनि यो उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘अहिले खपत नभएर बर्खामा बिजुली खेर गइरहेको छ । तर, हिउँदमा विद्युत् नपाएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब बर्खाको सस्तो बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरेर स्टोरेज गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । पछि हिउँदमा त्यसबाटै बिजुली उत्पादन गरेर उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ । विद्युत् खपत बढाउन, विद्युत्को मागलाई सहज रूपमा पूर्ति गर्न पनि एकदमै उपयुक्त विकल्प हो ।’ यसलाई एमोनियामा रूपान्तरण गरेर विदेशमा निर्यातसम्म गर्न सकिने उनले बताए ।

यो अवसर गुमाउनुहुन्न, लगानी सम्मेलनमै यसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ
प्रा.डा. विराजसिंह थापा, प्रमुख, 
हाइड्रोजन ल्याब, काठमाडौं विश्वविद्यालय लवास्तवमा नेपालमा समयमै जलविद्युत्को विकास गर्न नसक्दा यसबाट 
पर्याप्त फाइदा लिन सकिएन । यद्यपि, यसमा अझै व्यावसायिक सम्भावना छ । तर, अर्थतन्त्र विकासका लागि ‘हाइड्रोजन’ नयाँ अवसरका रूपमा आएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण यसको व्यावसायिक सम्भावना उच्च छ । विश्वबजारमा यसको आवश्यकता बढ्दै छ, जुन ऊर्जाको उत्पादन नेपालमा पनि सम्भव छ । अर्थतन्त्र विकासका लागि यो एकदमै ठूलो अवसर हो । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न र परियोजना विकास गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । तत्काल राजनीतिक र नीतिगत तहबाट अघि बढ्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनमै यसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।