अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईलाई तीन प्रश्न

बेलायतसित भएको गोर्खाहरूको समान पेन्सनसम्बन्धी वार्ता किन असफल भयो ?
गोर्खामाथि भइरहेको विभेद हटाएर समान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने माग राखेर क्रमिक रूपमा हुँदै आएको सातौँ चरणको जिटुजी वार्ता निष्कर्षविहीन रह्यो । यो वार्ता असफल हुनुमा गोर्खामाथि भइरहेको विभेदमा बेलायत सरकार गम्भीर नदेखिनु मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । अन्य विभेदका विषयमा वार्ता गर्न तयार भए पनि समान पेन्सन भने दिन सक्दैनौँ, यसलाई हामीले धान्नै सक्दैनौँ भनेर उनीहरू पन्छिइरहेका छन् । तर, अहिले असफल भए पनि वार्ता आगामी दिनमा पनि निरन्तर अघि बढ्छ । बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ । उसले सुझबुझसाथ गोल गर्न सक्नुपर्छ ।  

बेलायत सरकार किन समान पेन्सन दिनबाट हच्किरहेको छ ?
उसले मुख्य गरी आर्थिक संकटलाई कारण देखाइरहेको छ । उसले नलजाई समान पेन्सनको व्यवस्थाबाट हामीलाई कैयौँ बिलयन पाउन्डको भार थपिन्छ, त्यसलाई थेग्न सक्दैनौँ भनिरहेको छ । तर, युक्रेन युद्धमा एउटै मिसाइलको कैयौँ मिलियन पाउन्ड पर्ने हतियार पठाउन सक्ने बेलायत सरकारले गोर्खालाई समान कामका लागि समान पेन्सन दिन नसक्ने कुरै छैन । 

यसको समाधानका ठोस उपाय के हुन सक्छन् त ?
सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध गम्भीर हुनु जरुरी छ । उसले गम्भीर रूपमा पहल गरेर बेलायतलाई मनाउन सक्नुपर्छ । दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरबाट एजेन्डा तयार गरिनुपर्छ । वार्ताको टेबलमा क्याबिनेट स्तरको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, सामान्य टोली बनाएर मात्र हुँदैन । वार्तामा दुवैतिरबाट गोर्खासम्बन्धी जानकार सहजकर्ता हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री लेभलबाटै पहल गर्ने हो भने यो समस्या तत्काल समाधान हुन सक्छ ।