गतिहीन हिउँदे अधिवेशन

- दश दिन संसद् बन्द गरेर सभामुखसहितका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा, दलहरूको बोली र व्यवहारमा बेमेल, सत्तासमीकरण फेरबदलले सदन प्रभावित

- संकल्प प्रस्तावमा हुन सकेन छलफल, प्रिबजेट छलफल पनि हतारोमै सकाइयो, संसद् आफैँले बनाएको क्यालेन्डर पनि भएन लागू

प्रिबजेटमा पर्याप्त छलफल र बढीभन्दा बढी कानुन निर्माणको उद्देश्यसहित २२ माघदेखि प्रारम्भ संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन गतिहीन बनेको छ । संसद्को नेतृत्व, दलहरू र सरकारले नै हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने योजना प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन निराशाजनक छ । संसद् दश दिन रोकेर सभामुखसहितका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा छन् । 

दलहरूको बोली एउटा र व्यवहार अर्काे हुँदा यही अधिवेशनबाट लागू गरिएको क्यालेन्डर पनि प्रभावित बनेको छ । प्रिबजेट छलफलमा पर्याप्य समयावधि दिन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर बजेटको तीन महिना अगाडि सारिए पनि संसद्ले पर्याप्त छलफल नगरी हतारोमै कर्मकाण्ड पूरा गरेको छ । 

अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा संसद्ले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । परिणाममै हेर्दा २७ माघ ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र २८ फागुन ०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।

राष्ट्रिय सभाका समितिले सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू धमाधम टुंग्याएर सन्देशसहित पठाए पनि प्रतिनिधिसभामा अड्किएका छन् । प्रतिनिधिसभामा नयाँ उत्पत्ति भएका विधेयक एउटा पनि टुंगिन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिले टुंग्याएको छ, सदनमा अवरोधका कारण सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । 

बहुप्रतीक्षित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजाय कति हुने विषयमा समिति एकमत हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन अत्यावश्यक यो विधेयक टुंगिन सकेको छैन । यसबाहेक कानुन निर्माणमा संसद्ले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । 

अझ प्रतिनिधिसभामा विगतझैँ कुनै पनि संकल्प प्रस्ताव वा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार रास्वपाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी र राप्रपाले रुस–युक्रेन युद्धमा सहभागी नेपालीको उद्धारसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गरेको छ । जनमत पार्टीले रंगभेदी विभेदविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, यी कुनैमा छलफल भएको छैन । 

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी एक सय ५१ कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्ने संकल्प प्रस्तावमा छलफल भई निर्देशन भएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा प्रस्तावक दिलकुमारी रावल ६ वर्षे पदावधि सकिएर बिदा भएकाले छलफल हुन सकेको छैन । 

हाल प्रतिनिधिसभा १८ चैत र राष्ट्रिय सभा १५ चैतसम्मका लागि स्थगित छ । चैतभर अब प्रतिनिधिसभा बैठक ६ दिन बस्ने गरी तय गरिएको छ भने बिजनेसविहीन अवस्था रहेको राष्ट्रिय सभाले कति दिन बैठक चलाउने अन्योल छ । हिउँदे अधिवेशन बढीमा वैशाख पहिलो सातासम्म चलाउने सरकारको योजना छ । यसो हुँदा अब संसद् बढीमा तीन साता मात्रै चल्ने देखिन्छ । 

त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजीनामा तथा संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको छ भने अबका बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस नेताहरू संसदीय छानबिनको विषय निरूपण नभए अब सदन चल्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यो परिस्थितिमा विधायिकी कार्यले गति लिने सम्भावना न्यून छ । 

विधेयकहरू समितिमा अलपत्र
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा २४ र राष्ट्रिय सभामा एउटा विधेयक छ । प्रतिनिधिसभाको समितिमा मात्रै १२ विधेयक थन्किएका छन् । समितिमा विधेयकहरू थन्किएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक अधिवेशन सुरु हुनुअगाडि ७ माघमा सभापतिहरूसँग छलफल गरेर विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर, राज्य व्यवस्था समितिले अनुगमन मूल्यांकन र कृषि समितिले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विधेयक मात्रै टुंग्याएको छ । अन्य समितिले विधेयक टुंग्याउन सकेका छैनन् । 

संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको क्रममा छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक छ । 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दफावार छलफल सकिएर प्रतिवेदनसहित सभामा पेस हुने चरणमा छ । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक उपसमिति बनाएर दफावार छलफलको क्रममा छ ।

यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक (गैरसरकारी), विद्युतीय व्यापार विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, भन्सार विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी), संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन् । सभामा विचाराधीन १२ विधेयकमध्ये केहीमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ केही विधेयक छलफलको चरणमै प्रवेश गरेका छैनन् । 

राष्ट्रिय सभातर्फ विधायन व्यवस्थापन समितिमा सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलको क्रममा छ । संविधान निर्माण भएको नौ वर्षमा संविधानअनुकूल र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको परिस्थितिमा ४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनबाट ताजा म्यान्डेटसहित आएको नयाँ संसद्ले दिन दुई गुना, रात चार गुना काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, पछिल्लो १५ महिनामा संसद्को तीनवटा अधिवेशनको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन । 

पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन बनाउन नसकेको संसद्ले दोस्रो अधिवेशनमा मुस्किलले एउटा (मिटरब्याजसम्बन्धी) कानुन संशोधन गर्न सक्यो । अहिले विधेयक अधिवेशनमा कम्तीमा ४० वटा कानुन बनाउने लक्ष्य लिए पनि पुरानो दुई विधेयक पारित भएका छन् । नयाँ विधेयकमा प्रगति शून्य छ । 

यही वेला १० दिन सदन बन्द गरेर सभामुखसहित संसद्का पदाधिकारी आठ दिन लामो वैदेशिक भ्रमणमा निस्किएका छन् । संसदीय समितिको काम पनि ठप्प छ । विधायिकी काममा दलहरूलाई झकझक्याउनुपर्ने संसद्को नेतृत्व नै सदन बन्द गरेर हिँडेपछि विधेयक अधिवेशनको ‘पिक आवर’मा संसदीय गतिविधि ठप्प बनेको हो । 

पदम गिरी, कानुनमन्त्री
विधेयक अधिवेशनमा धेरै विधेयक पारित गर्ने गरी नै जानुपर्ने हो । तर, अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको छैन । त्यसमा हामी चिन्तित छौँ । अझै पनि यो अधिवेशनको केही समय बाँकी छ, यो समयमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक प्रक्रियामा गएर टुंगियोस् भन्ने चाहेका छौँ । त्यसका निम्ति मिहिनेत पनि गरिरहेका छौँ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कानुन निर्माणमा संसद्बाट अपेक्षित प्रगति नभएको बताए । ‘विधेयक अधिवेशनमा धेरै विधेयक पारित गर्ने गरी नै जानुपर्ने हो किनभने बजेट अधिवेशन बजेटमै बढी केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जति उपलब्धि हासिल हुनुपथ्र्याे, त्यो भएको छैन, हामी चिन्तित छौँ ।’ 

मन्त्री गिरीले ४१ वटा विधेयक विभिन्न मन्त्रालयबाट यही अधिवेशनमै पेस गर्ने कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मस्यौदा गर्न लगाइएको भन्दै मन्त्रालयबाट आइसकेपछि छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पठाउने बताए । ‘अझै पनि यो अधिवेशनको केही समय बाँकी छ, यो समयमा धेरैभन्दा धेरै विधेयकमा सदनमा दर्ता होस्, समितिमा छलफलमा जाओस्, समितिमा भएका विधेयक छलफल टुंग्याएर छिटो ऐनका रूपमा आउने स्थिति बनोस् भन्ने पक्षमा छौँ, त्यसका निम्ति मिहिनेत गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । 

कांग्रेस सांसद एवं कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रामहरि खतिवडा छिनछिनमै सत्तासमीकरण फेरबदलको असर संसद्मा परेको बताउँछन् । ‘यो अधिवेशन पनि सरकार परिवर्तनको खेलमै गयो, पजिटिभ म्यासेज दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘लगातार काम गर्नुपर्नेमा क्यालेन्डर प्रभावित भयो, तीन दिन सदन र तीन दिन समिति भन्यौँ, तर कार्यान्वयन भएन । सभामुख नै कार्यतालिका भाँडभैलो पारेर १० दिन संसद् बन्द गरेर बाहिर जानुभयो ।’ 

सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर पर्याप्त समय दिए पनि प्रिबजेट छलफल छोटो भएको उनको अनुभव छ । ‘पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा छोटो समयमा मन्त्रीले पनि जवाफ दिने वातावरण बनेन । एकै दिन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा जवाफ दिने हतारोले मन्त्री यता कुद्ने कि उता कुद्ने अवस्था सिर्जना भयो । राम्रोसँग छलफल गर्न पाएनौँ,’ उनले भने । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसमेत रहेका खतिवडाले भर्खर सरकार परिवर्तन भएकाले संसदीय समितिका बैठक पनि प्रभावित भएको बताए । ‘सरकार परिवर्तनमा चलखेल गर्दा सबै कुरा प्रभावित भयो । यसले न विधेयकहरू आउन सके, न अरू काम हुन सक्यो, सबै अलमलमा परे,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी संसद् र सरकारको नेतृत्वले लिनुपर्छ । साथै, पार्टी नेतृत्वले पनि जिम्मा लिनुपर्छ ।’ 

माओवादी सचेतक रूपा सोसी चौधरीले मन्त्रीहरूको विषयले सदन अवरुद्ध हुँदा कार्यसूचीअनुसार काम गर्न नसकिएको बताइन् । ‘बनाएको क्यालेन्डरअनुसार चल्न सकेन । अघिल्लो गठबन्धन रहँदा त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षबाट मन्त्रीहरूको विषयमा जवाफ मागेर कार्यसूची प्रभावित भयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नयाँ गठबन्धन बन्यो । नयाँ समीकरण बनेपछि गृहमन्त्रीलाई लिएर सदनको कार्यतालिकामा क्रमभगंगता भयो ।’

सरकारले विधेयक ल्याए पनि सदनमा नियमित अगाडि बढ्न नसकेको र नयाँ कार्यतालिका बनाउँदा ढिला भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यति दिनमा यति काम गर्ने भनेर रोडम्याप बनायौँ, तर रोडम्यापमा बाधा, अब्ट्याटकलको अनुमान गर्न नसकिने भयो । यसले समस्या भयो,’ उनले भनिन् । बाँकी समयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

एमाले सचेतक सुनिता बरालले कानुन निर्माणमा सरकारको भूमिका मुख्य हुने बताइन् । ‘एमाले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुँदा कानुन निर्माणकै पक्षमा रह्यो । यो सरकारको मुख्य विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले कानुन निर्माणमा ढिला गरेको खण्डमा हाम्रा सांसदले खबरदारी गर्दै आएको हो ।’ हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको अधिवेशन हुनुपर्नेमा केही समय चुकिसकेको भन्दै बरालले यसमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति पनि कारण रहेको जिकिर गरिन् । ‘अब हामी कानुन निर्माणको इनिसियसन लिने ठाउँमा पुगेका छौँ, प्रभावकारी बनाउन एमालेको भूमिका रहन्छ, विधेयक टुंग्याउन पहल गरिरहेको छ,’ बरालले भनिन् । 

रास्वपा सचेतक निशा डाँगी काम गर्नुपर्ने वेला सभामुख र पदाधिकारी आइपियू सम्मेलनमा भाग लिन जेनेभा जाँदा कामकारबाही प्रभावित भएको बताउँछिन् । ‘पेन्डिङ विधेयकमा धमाधम काम गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई सभामुखले हामीभन्दा बढी बुझ्नुभएको छ । तर, बुझेर पनि सभामुख र पदाधिकारी विदेश जानुभयो । अब बुझ्नुपर्ने निकायले नबुझेपछि के गर्ने ?’ उनले सोधिन्, ‘हामीले त पटक–पटक भनेको हो, तर पूर्वनिर्धारित आइपियूको कार्यक्रममा जानैपर्छ भने हिँड्नुभयो ।’

आफूहरूले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रत्येक दिन एउटा विधेयकमा काम गर्न प्रस्ताव राखेको उल्लेख गर्दै सांसद डाँगीले बाँकी अवधिमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अब चैत १८ बाट ६ वटा बैठक बस्छ । ती सबै बैठकमा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने गरी कार्यसूचीमा राख्न प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयन हुने–नहुने संसद्का पदाधिकारीको हातमा छ ।’ 

जनमत अध्यक्ष सिके राउतले संसद्लाई कर्मकाण्डी बनाउन प्रमुख दलहरूबीच समझदारी देखिएको बताए । ‘संसद् प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । डेढ वर्ष हुन लाग्दा मोटामोटी दुईवटा कानुन पास गरेका छौँ । प्रिबजेट छलफल पनि पर्याप्त भएन,’ उनले भने, ‘सरकार पनि एजेन्डा नदिने खालको देखियो, तालमेल मिलेको देखिएन । यता संसद्मा पनि छुट्टी दिइएको छ । छुट्टीको १० दिन चलाउन सकिन्थ्यो । त्यो पनि देखिएन । यसबाट के देखियो भने सबैको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि यहाँबाट हुने केही पनि होइन, सबै कुरा कर्मकाण्डी नै बनाऊँ भनेर समझदारी नै जस्तो देखिन्छ ।’