उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा पूर्वएआइजी पुस्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य छन्

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पूर्वएआइजी पुस्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहनेछन् ।

अनुचित लेनदेनको अपराध नियन्त्रणका लागि समितिलाई तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । गत २८ फागुनमा सरकार र संघर्षरत मिटरब्याजपीडितबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । दुई पक्षबीच अधिकारसहित नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । सोही सहमतिपछि सरकारले शुक्रबार नयाँ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ । सहमतिको पहिलो बुँदामा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार तीन महिनाको अवधि दिएर तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । दोस्रोमा आयोगको कार्यादेशसम्बन्धी बुँदा छन्, जसमा अवैध कागज खारेज गर्न सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगलाई दिने विषय छ । 

तेस्रोमा मिटरब्याजपीडित शोषित, उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, चौथो बुँदामा मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्चलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विषय छ ।