बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अन्याेलको अवस्था रहेका वेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले परिआए बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन्।

बिहीबार नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै नेता थापाले प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिने सन्दर्भमा परिआए बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नसमेत पछि नपर्ने बताएका हुन्। विद्यमान गठबन्धन र प्रमुख दलहरूले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नआए र राप्रपाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने भए आफू पछि नहट्ने उनको दाबी छ।

‘नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले मात्रै प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था छैन। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस एक्लैले पनि सरकार बनाउन सक्दैन। यस्तो परिस्थितिमा राप्रपालाई नेतृत्व दिएर सरकार बनाउन अवसर आए अगाडि बढिन्छ, पछि हट्दैन,’ उनले भने।

नेता थापाले प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बनोस् भन्ने पक्षमा पनि आफूहरू नरहेको बताए। उनले आफूहरूले संघीयता र प्रदेश सरकारको विरोध गर्दै आएको भए पनि जनताले आफ्ना कुरा राख्न निर्वाचित गराएको सन्दर्भमा तत्काल प्रदेशलाई असफल बनाउने आफूहरूको ध्येय नभएको स्पष्ट पारे। 

‘प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने सबै दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ। साँच्चै प्रदेश सरकार समस्यामा पर्ने अवस्था देखियो भने त्यतिवेला राप्रपाले उचित निर्णय गर्छ, प्रदेशलाई अनिर्णयका बन्दी बन्न दिँदैनौँ,’ नेता थापाले भने।

तर, जोसुकैलाई समर्थन गर्नुपरे पनि आफ्ना ४० बुँदे मागका विषयमा भने उनीहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक हुने उनको भनाइ छ। २७ चैतबाट ४० बुँदे माग पत्रसहित अहिलेको सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा जान लागेको पार्टीले प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्दा स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको समर्थन खोज्ने उनको दाबी छ।

बागमती प्रदेशमा नयाँ बनेको गठबन्धनसँग नयाँ सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता दिने दुवै अवस्थामा स्पष्ट बहुमत छैन। यस्तो परिस्थितिमा यहाँ सरकार गठन र निरन्तरताका लागि साना दलको समर्थन अनिवार्य छ। 

नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीभन्दा बाहेकका साना दलहरू राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी कसैले पनि तत्काल सरकारमा जाने वा समर्थन गर्न चासो नदिँदा बागमतीमा राजनीतिक अन्याेल भने गहिरिँदै गएको छ।

एक सय १० सांसद रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। अहिलेको गठबन्धनमा एमालेको २७, माओवादीको २१ र एकीकृत समाजवादीको सात गरेर जम्मा ५५ सांसद मात्रै छन्। यस्तै, प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस एक्लैसँग ३७ सांसद रहेका छन् भने राप्रपासँग १३, मजदुर किसान पार्टीसँग तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग दुई सांसद छन्।