फुटपाथ व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । कानुनका विद्यार्थी विवेक बख्रेलले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षित गर्न मागसमेत गरी सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

रिटमा निवेदक बख्रेलले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । निम्न आर्थिक स्थितिका कारण परिवार चलाउन फुटपाथ व्यवसाय गर्न बाध्य सर्वसाधारणको मौलिक हकविपरीत महानगरपालिकाले अवरोध गरिरहेको बख्रेलको जिकिर छ । व्यापारीमाथि कुटपिट गर्ने, उनीहरूका सामान खोस्ने, फ्याँक्नेजस्ता अपमानजनक व्यवहारले व्यवसायीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

काठमाडौं महानगरले २६ पुस ०७९ मा सूचना जारी गर्दै महानगर क्षेत्रभित्रका सडकपेटी वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्न रोक लगाएको थियो । व्यापार गरेमा सामग्री जफत हुने चेतावनीसमेत दिएको थियो । त्यसयता थुप्रै व्यापारीको सामान जफत भएको, खोसिएको र त्यसक्रममा महानगर प्रहरी र व्यापारीबीच झडप पनि भएका छन् । 

निवेदक बख्रेलले छिमेकी मुलुक भारतमा सडक व्यवसायीलाई कानुनकै संरक्षण गरेकोे उल्लेख गरेका छन् । अन्य देशमा पनि त्यस्तै व्यवस्था रहेकाले नेपालको हकमा पनि व्यवसायीलाई हटाउन नपाउने दाबी गरेका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा फुटपाथ व्यवसायसम्बन्धी कानुन विद्यमान छ । तर, नेपालमा भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, रोजगारीको हकजस्ता मौलिक हक कुण्ठित गरिएको दाबी रिटमा छ ।

महागनरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा व्यवसाय नगर्न जारी गरेको सूचना उत्प्रेषणका आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘फुटपाथ व्यवसायीहरूको मौलिक हकको संरक्षणका निम्ति उचित व्यवस्थाका साथ आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।’

यसैगरी, महानगर प्रहरीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको भन्दा बढी अधिकार दिई लाठीचार्ज गर्न, कुटपिट गर्नजस्ता काममा लगाइएको रिटमा उल्लेख छ । लाठी चार्ज गर्ने अधिकार केवल संघीय प्रहरीलाई दिइएको छ । यस्तोमा कानुनविपरीतका ती कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।