सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी तस्करी गरिएको र २ साउन ०८० मा ब्रेक सु–ब्रेक प्याडमा सुन राखी तस्करी गरिएकोलगायत पटकपटक सुन तस्करी भएको विषयमा गम्भीरतापूर्वक स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले १५ असोज ०८० मा आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगले साढे पाँच महिनापछि छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो । ४८५ पृष्ठको सो प्रतिवेदन नाैवटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिका सभापति तथा राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू, विभिन्न ६१ जना विषय विज्ञहरू, विभिन्न चारवटा संस्थाका १८ प्रतिनिधिहरू, नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श तथा छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । 

प्रतिवेद बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

सुन तस्करी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, तत्कालीन विपक्षी दल रास्वपालगायतले शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान राख्दै लगातार संसदमा अवरोध गरेपछि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।