१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
  • Sunday, 05 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख २३ आइतबार १६:५७:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले लियो सयभन्दा धेरै व्यक्तिसँग बयान, दोस्रोपटक म्याद थप्न प्रस्ताव

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २३ आइतबार १६:५७:oo

सुनको अवैध पैठारी(तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एक सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ तथा बयान लिएको छ। अझै केही व्यक्तिसँग सोधपुछ बाँकी रहेको भन्दै आयोगले फागुन मसान्तसम्म म्याद थपका लागि सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। 

शृंखलाबद्ध रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको खुलेपछि १५ असोजमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएकोमा दुई महिना थप गरियो। थप गरिएको समयमा पनि आयोगले छानबिन नसकिएको जनाएको छ। 

अनुसन्धान र प्रतिवेदन लेखनका लागि भन्दै आयोगले थप १५ दिनको समय मागेको हो। आयोगले विमानस्थलबाट ब्रेक सु तथा विद्युतीय चुरोटमा राखेर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएका ३२ जनासँग बयान लिएको थियो। 

यस्तै, अनुसन्धानमा तानिएका, तर मुद्दा दायर नभएका २१ जनाको पनि बयान लिइएको आयोगका एक अधिकारीले बताए। यसअघिको सुन तस्करीमा संलग्न चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई पनि कारागारबाट झिकाएर आयोगले सोधपुछ गरेको छ। 

सुन तस्करीका घटनाको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)का ६ प्रहरी अधिकारीसँग पनि आयोगले सोधपुछ गरेको थियो। कतिपय प्रहरीको शंकास्पद भूमिका देखिएको विषयमा समेत सोधपुछ गरिएको आयोग स्रोत बताउँछ। सुन तस्करीमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न नसकेको आरोप सिआइबीमाथि लागेको छ। 

राजस्व, बैंकिङ, अनुसन्धान एवं अभियोजनका ३३ जना विज्ञसँग तथा सुनचाँदीसँग सम्बन्धित १८ जना प्रतिनिधिसँग आयोगले छलफल र परामर्श गरिसकेको छ। केही शंकास्पद व्यक्तिको मोबाइल लिएर आयोगले आफैँ प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको छ। 

साथै, यसअघि नेपाल प्रहरीको सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा लिएको कल डिटेल तथा मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डिएफएल) रिपोर्टसमेत मगाइएको, तर प्राप्त नभएको आयोगका एक अधिकारीले बताए। 

ad
ad