तीन सय सहकारीले ठगे नागरिकको एक खर्ब 

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १८ बाहेक पनि बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या २९३ छ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अनुसार यी सहकारीले नागरिकको एक खर्ब रकम अपचलन गरेका छन्

सहकारीले बिल्लीबाठ पारेपछि मुलुकभरका सहकारीपीडित गत असारदेखि माइतीघर मण्डलामा अनशन बसे । महिना दिनको संघर्षपछि गत १८ साउनमा सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र पीडितहरूबीच कानुन संशोधन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, कर्जा असुलीलाई छिटोछरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने, ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाउनेसहित सातबुँदे सहमति भयो । तर, हालसम्म उल्लेखित कुनै बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि सहकारीपीडितले एक सातादेखि नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी विभागमा दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका– ३ का ७० वर्षीय यमबहादुर विष्टले झापा शिवसताक्षी गाउँपालिका– ९ स्थित तीन बिघा जग्गा बेचेको ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ ललितपुर कुमारीपाटीस्थित गुडविल सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । तर, जायजेथा बेचेर उनले जम्मा गरेको रकमको एक रुपैयाँ पनि चलाउन नपाई सहकारीले डुबाइदियो । 

डुबेको रकम फिर्ता गर्न विष्टले सबै प्रयत्न गरे । तर, सफल हुन सकेनन् । रकम डुबेकै कारण परिवारमा ठूलो मनमुटाव छ । श्रीमती साथमा छैनन् । घरमा एक्लै बस्दा टाउको फुट्लाझैँ भएर आउँछ । मन बहलाउन उनी कहिले सहकारीपीडितको आन्दोलनमा हिँड्छन् ।

‘गुडविल सहकारीले मेरो झन्डै १२ करोड रुपैयाँ खाइदियो । रकम उठाउन अनेक प्रयत्न गरेँ, तर सकिनँ,’ नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी बोर्डको कार्यालयपरिसरस्थित बगैँचामा टहलाइरहेका उनले पीडा सुनाए, ‘घरमा श्रीमतीले छाडेर गइन् । छोराछोरी टाढिए । दाजुभाइबीच आउजाउ टुट्यो । घरमा बस्दा पीडाले टाउको फुट्लाझैँ हुन्छ । मन बहलाउन यहाँ आउँछु ।’

सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ भन्छिन्– 
सहकारीपीडितको समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ । उनीहरूसँग सातबुँदे सम्झौता भएको छ । सोहीअनुसार सरकारले काम अघि बढाइरहेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भएका छन् । बचत तथा कोष र कर्जा सुरक्षण स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही कानुनी अड्चन छन् । फुकाउने काम हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिना साथ काम अघि बढ्छ ।

गुडविलले विष्टसहित पाँच सयभन्दा धेरै सर्वसाधारणको एक अर्बभन्दा धेरै रकम ठगी गरेको छ । उनीहरूमध्ये केही आन्दोलनरत छन् । केहीको मृत्यु भइसकेको छ । गुडविलका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।

कास्की पोखरा महानगरपालिकाका– १९ का ७२ वर्षीय खगेन्द्र काफ्लेले ०६३ मा ओरेन्टल को–अपरेटिभमा १५ लाख रुपैयाँ राखे । छोरी शीतलले पनि सोही सहकारीमा अर्काे १५ लाख रुपैयाँ थपिन् । श्रीमती सावित्री काफ्लेसँग १० लाख रुपैयाँ थियो । त्यो रकम पनि उनले सोही को–अपरेटिभमा नै राखे । प्रत्येक महिना १८ प्रतिशत ब्याज दिने भनेको थियो । यसबीचमा काफ्लेकी श्रीमती सावित्रीको मृत्यु भइसकेको छ । तर, उनीहरूले हालसम्म ब्याज त के साँवासमेत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । 

पीडित काफ्ले विद्युत् प्राधिकरणमा जागिरे थिए । अवकाशपछिको जीवन सजिलो होला भनेर राखेको पैसा त डुब्यो नै तनावको जीवन पनि झेलिरहेका छन् । ‘सेवानिवृत्त हुँदा केही रकम मसँग थियो । लगेर ओरेन्टलमा राखेँ । छोरी र श्रीमतीको रकम पनि लगेर राखेँ । आज १७ वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘मैले ओरेन्टलबाट ब्याज त साँवासमेत पाउन सकेको छैन । यसबीचमा धेरै संघर्ष गरेँ । अड्डा–अदालत धाएँ, तर केही सीप चलेन ।’

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार ओरेन्टलले काफ्लेसहित चार हजार दुई सय ५९ पीडितको तीन अर्ब १९ करोड ५० लाख २२ हजार आठ सय २२ रुपैयाँ ठगी गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित सहकारी जाँचबुझ अयोगको तथ्यांकअनुसार भने ओरेन्टलले ६ हजार आठ सय ९४ पीडितको ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको थियो । यसबीचमा ओरेन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत जेल बसे । पीडितको रकम फिर्ता गर्ने भन्दै जेलबाट उनी जेलबाट छुटे । तर, पीडितको रकम हालसम्म पनि फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । 

पीडितको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका काफ्लेले भने, ‘ओरेन्टलले सात हजारभन्दा धेरै सर्वसाधारणको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम डुबाइदियो । सबैले महँगो ब्याज दिन्छु भन्थे । हालसम्म पीडितले साँवासमेत पाउन सकेका छैनौँ । ओरेन्टलविरुद्ध लडाइँ लड्दालड्दै कतिपय पीडितको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरूले किरिया खर्चसमेत पाउन सकेनन् ।’

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसी भन्छन्–
सरकारले केही सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, महासंघमा करिब तीन सय सहकारीका पीडित संगठित भएर आएका छन् । सबैको रकम एकमुस्ट गर्दा अपचलन भएको रकम एक खर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

काठमाडौं टोखानिवासी ६९ वर्षीय डिल्लीप्रसाद भट्टराईले जीवनभर कमाएको ३३ लाख रुपैयाँ सिभिल सहकारीमा जम्मा गरे । १८ प्रतिशत ब्याज पाउने प्रलोभनमा परेका उनले श्रीमतीसँग रहेको ५० लाख रुपैयाँ पनि सिभिलमै लगरे राखे । दिदी ९२ वर्षीया प्रतिभा तिवारीको २५ लाख रुपैयाँ पनि सोही सहकारीमा लगेर राख्न लगाए । तर, सिभिलले उनीहरूलाई कबुल गरेको ब्याज त के साँवासमेत फिर्ता गरेन । सिभिलका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहितको टोली अहिले जेलमा छ । भट्टराईजस्ता एक हजार पाँच सय पीडित डुबेको रकम फिर्ता लिने कानुनी लडाइँमा छन् । जसमध्ये केहीको लडाइँकै क्रममा मृत्यु भइसकेको छ । डुबेको रकम उठ्ने ठेगान छैन ।

‘सिभिलमा हामीले ०७६ मा रकम राखेका थियौँ । रकमको दुरुपयोग भयो । सिभिल ०७८ मा डुब्यो । सँगै एक हजार पाँच सय सर्वसाधारणको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ डुब्यो । यतिवेला सिभिलका अध्यक्ष तामाङ जेलमा छन् । तर, पीडित कानुनी लडाइँमा छन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । डुबेको रकम उठ्ने कुनै संकेत छैन,’ पीडित भट्टराईले भने । 

सिभिलविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा एक हजार चार सय ८७ पीडितले पाँच अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ११ हजार एक सय ३७ ठगी भएको भन्दै जाहेरी परेको छ । 

सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर अहिले ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी दर्ता छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता र २३ लाख ऋणी छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारी ऐन, २०७४ बनेको छ । तर, अधिकांश सहकारी ऐनअनुसार चलेका छैनन् । पछिल्लोपटक डुबेका सोहीमध्येका सहकारी हुन् । जसमध्ये १८ सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तथ्यांकअनुसार डुबेको रकमको परिमाण चार अर्ब २५ करोड ७४ लाख ८९ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ रहेको छ । 

समस्याग्रस्त घोषण नभएका, तर बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या दुई सय ९३ पुगेको छ । डुबेको रकम फिर्ता लिन उनीहरूले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ नै गठन गरेका छन् । महासंघका अनुसार दुई सय ७३ सहकारीले बचतकर्ताको एक खर्ब रकम अपचलन गरेका छन् । 

महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले मुलुकको करिब तीन सय सहकारीले बचतकर्ताको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको बताए । ‘सरकारले केही सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, महासंघमा करिब तीन सय सहकारीका पीडित संगठित भएर आएका छन् । सबैको रकम एकमुस्ट गर्दा अपचलन भएको रकम एक खर्ब रुपैयाँ पुग्छ,’ उनले भने । 

सरकारसँग सातबुँदे सम्झौता, तर कार्यान्वयन शून्य 
सहकारीले बिल्लीबाठ पारेपछि मुलुकभरका सहकारीपीडित गत असारदेखि माइतीघर मण्डलामा अनशन बसे । महिना दिनको संघर्षपछि गत १८ साउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग पीडितको वार्ता भयो । दुई पक्षबीच सातबुँदे सहमति भयो । 

सहमतिपत्रमा कानुन संशोधन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, कर्जा असुलीलाई छिटोछरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने, ओरेन्टललगायतका समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाउनेलगायतका बुँदा उल्लेख थिए । तर, हालसम्म उल्लेखित कुनै बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री श्रेष्ठले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणको पुगेको बताइन् । उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट ४० र समस्याग्रस्त सहकारीको तर्फबाट ६० प्रतिशत रकम रहने गरी कोष खडा हुनेछ । सोही कोषबाट पीडितको रकम फिर्ता गरिनेछ । 

‘सहकारीपीडितको समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ । उनीहरूसँग सातबुँदे सम्झौता भएको छ । सोहीअनुसार सरकारले काम अघि बढाइरहेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भएका छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि केही कानुनी अड्चन छन् । त्यो फुकाउने काम हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिना साथ काम अघि बढ्छ ।’

१० वर्षअघि आयोग बन्यो, तर सुझाव कार्यान्वयन भएनन्

१० वर्षअघि आयोग बन्यो, तर सुझाव कार्यान्वयन भएनन् : गौरीबहादुर कार्की पूर्वअध्यक्ष, समस्याग्रस्त 
सहकारी संस्थाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगओरेन्टलमा ठूलो समस्या आएपछि सरकारले मेरो अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्‍यो । वर्ष दिनको अध्ययनपछि आयोगले विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । तर, दुर्भाग्य सुझाव हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसवेला दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको भए यो समस्या आउने थिएन । संविधान जारी भएपछि सहकारी ऐनको सम्बन्धमा बहस सुरु भयो, मस्यौदा बने । मस्यौदा संसद्मा पेस भए । मस्यौदाउपर ६ सय ९३ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस भए । आयोगले दिएको प्रस्ताव व्यापक काँटछाँट भयो । यस कार्यमा सहकारीका सञ्चालक र सहकारी पृष्ठभूमिबाट आएका सांसद परिचालित भए । त्यसो हुँदा प्रभावकारी कानुन बन्न सकेन ।

०६९ मा ओरेन्टल सहकारीले ६ हजार आठ सय ९४ बचतकर्ताको ६ अर्ब ८६ करोड अपचलन गरेपछि समग्र सहकारीको समस्या छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १४ कात्तिक ०७० मा तीन सदस्यीय सहकारी जाँचबुझ आयोग बनायो । मुलुकभरका एक सय ३० सहकारी समस्याग्रस्त भेटिए । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै समस्या ओरेन्टल को–अपरेटिभमा देखियो । करिब वर्ष दिनको अध्ययनपछि आयोगले २ जेठ ०७१ मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । 

तत्काल नयाँ सहकारी ऐन र सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दियो । अध्यादेशको मस्यौदासमेत आयोगले तयार पारिदियो । तर, न अध्यादेश जारी हुन सक्यो, न समस्या समाधान नै हुन सक्यो । त्यसैसँगै आयोगको सुझावमा सरकार र सहकारी संघहरूलाई संघ/संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी मूल्य र सिद्धान्तविरुद्धको कसुरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुयोग, अपचलनविरुद्धको कसुर र सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका सुझाव उल्लेख थिए । 

त्यस्तै, सुझावमा ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण आगामी तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरघरमा संकलक पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरुन्त बन्द गर्ने, सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, राष्ट्रिय सहकारी बैंक ऐन, सहकारी बिमा ऐन र सहकारी कर्जा सुरक्षण नियमावली र कर्जा सूचना नियमावली निर्माण गर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख थिए । तर, ती सुझाव तीन वर्षपछि बनेको सहकारी ऐन, २०७४ मा पनि प्रतिबिम्बित भएनन् । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार त्यसवेला आयोगले दिएको सुझाव इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको भए सहकारीमा देखिएको हालको डरलाग्दो समस्या यसरी आउने थिएनन् । ‘ओरेन्टलमा ठूलो समस्या आएपछि सरकारले मेरो अध्यक्षतमा आयोग गठन गर्‍यो । वर्ष दिनको अध्ययन पनि आयोगले विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । तर, दुर्भाग्य, सुझाव हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसवेला दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको भए यो समस्या आउने थिएन,’ उनले भने । 

विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्की सहकारी नियमन गर्न आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगराउन तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्य नै लागेको तितो अनुभव सुनाउँछन् । उनका अनुसार सहकारी ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुँदा त्यसवेला प्रतिनिधिसभाका सदस्यले ६ सय ९३ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘संविधान जारी भएपछि सहकारी ऐनको सम्बन्धमा बहस सुरु भयो । मस्यौदा बने । मस्यौदा संसद्मा पेस भए । मस्यौदाउपर ६ सय ९३ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस भए । आयोगले दिएको प्रस्ताव व्यापक काँटछाँट भयो । यस कार्यमा सहकारीका सञ्चालक र सहकारी पृष्ठभूमिबाट आएका सांसद परिचालित भए । त्यसो हुँदा प्रभावकारी कानुन बन्न सकेन,’ उनले भने । 

सहकारी व्यवस्थापन समितिमा चार हाकिम फेरिए, समस्या उस्तै
सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्‍यो । सरकारले समितिको पहिलो अध्यक्ष विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीलाई बनायो । त्यसपछि युवराज सुवेदी अध्यक्ष बने । उनलाई हटाएर कुमार पोखरेल समितिको नयाँ अध्यक्ष बने । अहिले समितिको अध्यक्ष काशीराज दाहाल छन् । तर, पीडितको समस्या ज्युँकात्युँ छन् । समिति अध्यक्ष दाहालले भने, ‘समितिले काम गरिरहेको छ । पीडित र सहकारी सञ्चालकलाई छलफलमा ल्याउने काम भइरहेका छन् । केही पीडितले रकम फिर्ता लगिसके । केहीको बाँकी छ ।’