युरोपव्यापी किसान आन्दोलनको अन्तर्य

किसानले युरोपभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । किसानहरू ट्र्याक्टरमार्फत सडक र बन्दरगाह अवरुद्ध गर्नेदेखि युरोपेली संसद्मा अन्डा प्रहार गर्नेसम्म काम गरिरहेका छन् । ‘हामी अब आफ्नो पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्दैनौँ,’ पेरिसका एक पीडित किसानले आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण बताउँदै भने ।

फ्रान्समा अन्यत्रभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भए पनि इटली, स्पेन, रोमानिया, पोल्यान्ड, ग्रिस, जर्मनी, पोर्चुगल र नेदरल्यान्ड्सलगायत देशमा पनि किसानले यस्तै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रले युरोपेली संघको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.४ प्रतिशत मात्र ओगटेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । तर, सस्तो मूल्यमा युक्रेनी खाद्यान्न आउन थालेपछि पछिल्लो विरोध कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । सरकार र इयू दुवै भने कृषि आन्दोलन दबाउने दबाबमा छन् ।

यसै महिनाको सुरुमा किसानको विरोधले युरोपेली संघको मुटुमा प्रहार गर्‍यो । विश्व नेताहरू युक्रेनको विषयमा शिखर सम्मेलन गरिरहेका वेला किसानहरू सम्मेलन भइरहेको इयूको मुख्यालयबाहिर भेला भए । संसद् भवन बाहिर बसेपछि उनीहरूले अन्डा फ्याँके, ठूलो होहल्ला गरे र आगजनी गरे ।

बेल्जियमका किसानले नेदरल्यान्डसँग सीमा जोडिएका जान्डभलिट, मिर र पोस्टेलमा सीमा पार गर्नेलाई विरोधको केन्द्र बताउँदै आएका छन् । उता फ्रान्समा किसानले पेरिसका साथै लियोन र टुलुज सहर जाने प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध गरे । ठन्डीको बेवास्ता गर्दै किसानले फ्रान्सेली राजधानीमा जाने बाटो बन्द गर्ने प्रयास गरे । पेरिसको दक्षिणी भागमा रहेको रुंगिस बजारनजिकै यातायात अवरुद्ध र क्षति पुर्‍याएको आरोपमा जनवरीको अन्त्यमा कम्तीमा ९१ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । अन्यत्र भएका प्रदर्शन तुलनात्मक रूपमा कम हिंसात्मक थिए । केही किसानले पेरिसबाहिर प्रहरीलाई चकलेट वितरण गरेर सांकेतिक विरोध गरे । 

पोल्यान्ड, रोमानिया र बुल्गेरियालगायत पूर्वी युरोपेली देशमा किसानहरूले सस्तो युक्रेनी अनाज आयातको प्रभावको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्दा गत वर्षको प्रदर्शनको प्रतिध्वनि भएको आभास हुन्छ । उक्त प्रदर्शनले घरेलु मूल्य घटाउनुका साथै स्थानीय उत्पादकहरूको बिक्रीमा असर गरेको थियो । आर्थिक, नियामक र हरित नीतिलगायत मुद्दामा प्रायः प्रदर्शनकारी किसान एकताबद्ध छन् ।

प्रत्येक देशका आआफ्ना गुनासा छन् । विशेषगरी युक्रेनमा रुसको आक्रमण सुरु भएपछि कृषि उत्पादन खर्च बढेको (ऊर्जा, मल र यातायातको बढेको मूल्यका कारण) किसान बताउँछन् । त्यस्तोमा सरकारहरूले बढ्दो मुद्रास्फीति घटाउन खाद्यान्नको मूल्य घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । युरोटास्टको तथ्यांकअनुसार किसानहरूले आफ्नो कृषि उत्पादनका लागि प्राप्त गर्ने मूल्य सन् २०२२ मा चरम सीमामा थियो । तर, त्यसयता घट्दै गएको छ । सन् २०२२ को तेस्रो त्रैमासिक र सन् २०२३ को सोही अवधिबीच औसतमा लगभग नौ प्रतिशत घटेको छ । फ्रान्समा फराकिलो ऊर्जा संक्रमण नीतिको एक अंशको रूपमा डिजेल इन्धनमा किसानका लागि कर छुटलाई चरणबद्ध गर्ने सरकारी योजनाले पनि आक्रोश उत्पन्न गरेको छ ।

मुख्यतः सस्तो विदेशी खाद्यान्नको आयातले आफूहरूको उत्पादन विस्थापित गरेकोमा किसानको असन्तुष्टिको ज्वाला बढेको छ । फ्रान्सेली किसान इमानुएल माथेले भने, ‘हामी धेरै बाधाहरूको सामाना गरिरहेका छौँ । युरोपबाहिरबाट आउने उत्पादनले समान नियम पालना नगरी हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले मूल्य सस्तो पार्न बाध्य छौँ ।’ किसानहरू (विशेषगरी पूर्वी युरोपमा) युक्रेनबाट अनाज, चिनी र मासुलगायत सस्तो कृषि आयातमा गुनासो गरिरहेका छन् । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि युरोपेली संघले युक्रेनी आयातमा कोटा र शुल्क छुट दियो । 

युरोपेली मुलुकका किसानका चिन्ता दूर गर्न युक्रेनी निर्यातमा आयात शुल्कको निलम्बनलाई अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०२५ सम्म विस्तार गर्ने युरोपेली आयोगले भनेको छ । जर्मनी सरकार किसान आन्दोलन उठेपछि गत महिना डिजेल छुट कटौती गर्ने आफ्नो योजनाबाट आंशिक रूपमा पछि हटेको छ । बर्लिनले खेतीमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरूका लागि कर छुट कायम रहने र डिजेल कर छुटमा कटौती तीन वर्षसम्म पछि धकेल्ने बताएको छ । यद्यपि धेरै किसानले यसलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याउन आह्वान गरिरहेका छन् । 

ग्रिसले विनाशकारी बाढीमा आफ्नो बाली र गाईवस्तु गुमाउने किसानलाई कृषि डिजेलमा विशेष कर छुट एक वर्ष विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । फ्रान्सले गत हप्ता किसान विरोध–प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै किसानका लागि विभिन्न उपायको घोषणा गर्‍यो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री गेब्रियल याटलले ‘खाद्य सार्वभौमिकता’को रक्षा गर्ने वाचा गरे ।

याटलले किसानहरूलाई १५० मिलियन युरो विनियोजन गर्ने घोषणा गरे । सरकारले चालेको कदमले केही काम गरेको संकेत देखिएको छ । दुई प्रमुख युनियनले सडक अवरोध अन्त्य गर्न आह्वान गरेपछि केही नाकाबन्दी हटाइएका छन् । तथापि सबैले आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनन् । सरकारहरूले अरू पनि सहुलियत नदिएका भने होइनन् । तथापि अहिलेको सहुलियत आफूहरूका लागि पर्याप्त नभएको र थप कदम चाल्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । जुनमा हुने युरोपेली संसद्को चुनावअघि पनि विरोध प्रदर्शनले इयूविरुद्धको प्रतिक्रियालाई उत्तेजित गरेको छ ।  
सिएनएनबाट