पुँजी निर्माणमा भन्दा ऋण तिर्ने खर्च दोब्बर

सरकारले पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न हुने खर्च दोब्बरभन्दा बढी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारले साढे ६३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ, जबकि सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ६३ अर्ब ५७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यो पुँजीगततर्फको वार्षिक विनियोजनको २१.०५ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । तर, यस अवधिमा ऋण सेवामा भने एक खर्ब ५५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । विकास एवं पुँजी निर्माणमा भन्दा ऋण सेवातर्फ हुने खर्च बढी हुनुलाई स्वाभाविक मान्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् । 

अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले ऋण वृद्धिको तुलनामा पुँजीगत खर्च न्यून हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नहुने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक ऋण बढाएर चालू खर्च गर्दै जाँदा ऋण सेवामा जाने खर्च पनि अझ बढ्छ, जसका कारण विकास र पुँजीगत खर्चलाई चाहिने स्रोतमा कमी आउँछ,’ उनले भने, ‘बजेटमा अनावश्यक चालू खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्चको अंशलाई बढाउनुपर्छ, यसो गर्न सके मात्रै पुँजी र विकास निर्माण हुन्छ ।’ ऋण लिएर ऋण नै तिर्नुपर्ने वा चालू खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा लैजाने उनको विश्लेषण छ ।

 पौने २४ खर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण पौने २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न बाँकी वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो गत असारको तुलनामा ९१ अर्ब ३४ करोडले बढी हो ।

तिर्न बाँकी ऋणमा आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब दुई अर्ब २४ करोड रहेको छ । ऋण बढ्नलाई भन्दा पनि त्यसको उपयोगलाई लिएर चिन्ता गरिनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । ‘हामीसँग लगानीका लागि स्रोत छैन, विदेशी लगानी वा ऋण लिएरै विकास गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘तर, ऋणको सदुपयोग हुनुपर्छ, चालू प्रकृतिका काममा ऋणको उपयोग गर्नुहुँदैन, पुँजी र विकासमा उपयोग गरेर प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ ।’