Read Time : < 1 मिनेट
२o८१ असार १९ बुधबार १८:१५:oo
प्यारोल बोर्डको बैठकबाट १३५ कैदीलाई छाड्ने निर्णय भएको छ। बुधबार महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको व्यवस्था छ। ऐनले सातसदस्यीय बोर्डको कल्पना गरेको छ, जसले कैद सजाय पाएका कसुरदारको सामाजिक पुनर्स्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ।
यसअघि २०८० को २५ पुस र १८ चैतमा क्रमशः १४३ र १५४ जनालाई छाड्ने निर्णय भएको थियो। यसै वर्ष जेठमा पनि ११७ जनालाई गरी कुल पाँच सय ४९ जनालाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
रिलेटेड न्युज
-
बाढीपहिरोबाट १६ परिवार विस्थापित
-
इन्जिनियरिङ परिषद्को परीक्षा तयारीका लागि डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक
-
जसपाका मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा
-
अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको आरोपमा विराटनगरबाट ६ जना पक्राउ
-
‘रेलवे टु नो ह्वेयर’को मञ्चनसँगै ‘म्याडफेस्ट’ रंग महोत्सव सुरु
-
आठ विधामा इन्जिनियरलाई पुरस्कृत गरिँदै
-
बाढीपहिरोबाट १६ परिवार विस्थापित
-
इन्जिनियरिङ परिषद्को परीक्षा तयारीका लागि डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक
-
जसपाका मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा
-
अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको आरोपमा विराटनगरबाट ६ जना पक्राउ
-
‘रेलवे टु नो ह्वेयर’को मञ्चनसँगै ‘म्याडफेस्ट’ रंग महोत्सव सुरु
-
आठ विधामा इन्जिनियरलाई पुरस्कृत गरिँदै
