मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका लागि १३बुँदे निष्कर्ष

वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका लागि १३बुँदे निष्कर्ष निकालिएको छ। 
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक सम्मेलनले वन्यजन्तु अपराधका घटनाहरू अनुसन्धान गर्दा सरकारी वकिलसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। 

वन र वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा वन र सरकारी वकिलको कार्यालयबीच समन्वयको अभाव देखियो, कुनै कसुरमा पक्राउ गर्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतबाट अनुमति लिई थुनामा राख्नुपर्नेमा अनुमति नलिने गरेको पाइएको छ,’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले भने।

त्यस्तै, न्यायसम्पादनलाई सहयोग पुर्‍याउन वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि छुट्टै फरेन्सी ल्याब चाहिने निष्कर्ष निकालिएको छ। हाल विधि विज्ञान प्रयोगशालाको ल्याबमा भर पर्दा वन र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित मुद्दामा फैसलामा विलम्ब हुने गरेको छ। 

त्यस्तै, मानव र वातावरण दुवैलाई प्राथिमकतामा राखेर न्यायसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दालाई फौजदारी अपराधको सिद्धान्तभन्दा फरक ढंगबाट हेरिनुपर्नेमा सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ। 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नेपालको ऐनबाट स्थापित संस्था भएकाले वन, वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी कानुन निर्माणमा यसको भूमिकालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, आदिवासी समुदायलाई लक्षित गरेर छुट्टै वनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

वन ऐनमा हाल देखिएका मानव अधिकार हनन हुन सक्ने किसिमका प्रावधानहरू परिमार्जन गरी मौजुदा कानुनहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने भनिएको छ भने वन्यजन्तु अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरूमा उच्च प्रविधिहरूको प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अनुसन्धान कार्यलाई चुस्त एवं गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताए। ‘अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय चुनौतीको चाङमा उभिएको छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरुचि बढिरहेको सन्दर्भले कोषले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा त्यसको सराहना गर्दछु,’ उनले भने।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा अदालतबाट भएका कतिपय फैसला अझै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा असन्तुष्टि जनाए। यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए।