पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो, लघुवित्त खारेज गर्नेसम्मका नारा लागे, यस्तो अवस्था किन आयो ?

यसमा मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो, लघुवित्त संस्था नै धेरै भए, उनीहरूका शाखा धेरै भए । संस्था धेरै भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । जथाभावी कर्जा लगानी भयो । लघुवित्तको राम्रोसँग सुपरिवेक्षण र निरीक्षण हुन सकेन । ऋणीहरू ऋणग्रस्त भए । ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगे । लगानी सही ठाउँमा हुन सकेन र परियोजनाबाट पैसा फिर्ता आउन सकेन ।

दोस्रो कारण, यहीबीचमा नेपालमा आएको महाभूकम्प, कोरोना महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र रसिया–युक्रेन युद्ध पनि हो । भूकम्प र कोरोनाले  आयआर्जनका क्षेत्र प्रभावित भए । उद्यमीले आय गर्न सकेनन् । युद्ध र आर्थिक मन्दीले विश्वकै उत्पादनदेखि माग र आपूर्तिको शृंखला बिग्रियो । मूल्यवृद्धि उच्च भयो । यसको असर पनि ससाना उद्यमशीलतामा पर्न गयो । उद्यमका क्षेत्र खुम्चिए । 

तेस्रो कारण, लघुवित्तको समस्यालाई राजनीतीकरण गरियो । यसबीचमा ऋणको दुरुपयोग भयो । लघुवित्तले जथाभावी कर्जा प्रवाह गरे, ऋणीले पनि कर्जाको जथाभावी प्रयोग गरे । तर, यो नितान्त आर्थिक समस्या थियो । यसैबीचमा कुनै समूहले यसलाई राजनीतीकरण गर्‍यो । लघुवित्तमा देखिएको समस्यालाई क्यास गर्ने गरी आन्दोलनमा घुसपैठ गरियो । आर्थिक समस्यालाई राजनीतीकरण गरिँदा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । 

यसबाहेक सरकारी नीति, नियमनको कमजोरी पनि समस्याका कारक हुन सक्छन् । मुनाफा कमाउने नियतका साथ लघुवित्तमा विभिन्न माध्यमबाट जोडिएकाहरूको कारण पनि समस्या आएको हो । यस्ता धेरै कारणले लघुवित्तमा समस्या बढ्दै गयो, अहिले प्रस्फुटन भयो । 

लघुवित्तका समस्याका विषयमा राष्ट्र बैंकको अध्ययनले के देखायो ? कसको कमजोरी रहेछ ?
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले लघुवित्तमा कुनै एउटा पक्षको मात्रै कमजोरी रहेको देखाएको छैन । बहुपक्षीय कमजोरीका कारण समस्या सिर्जना भएको देखाएको छ । 
वित्तीय पहुँच र समावेशिता वृद्धि गर्ने सरकारको नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाइसेन्स बाँड्यो । कर्जाको सीमा पनि बढाएर १५ लाखसम्म पुर्‍याइयो । आवश्यकताभन्दा धेरै लाइसेन्स बाँड्नु र कर्जासीमा बढाउनु उचित थिए कि थिएनन् ? यसको विश्लेषण हुनुपर्छ ।  लघुवित्तहरू स्वनियमनमा हुन्छन्, लघुवित्तको सिद्धान्तअनुसार चल्छन् भन्ने मान्यता राखेर राष्ट्र बैंकले पनि सुपरिभिजनलाई अलि लुज छाडिदियो । नियमनमा कडाइ गरिएन । यसले गर्दा जथाभावी कर्जा प्रवाह र कर्जाको दुरुपयोग भयो । 

एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, ऋण लिने मान्छे कहिल्यै पनि पीडित हुँदैन । समस्यामा परेका हुन सक्छन् । तर, उनीहरूलाई पीडित भनेर व्याख्या गर्नुहुँदैन । अध्ययनबाट एउटै ऋणीले २३ वटासम्म लघुवित्तबाट ५२ लाखसम्म ऋण लिएको देखियो । संस्थाले पनि वित्तीय चेतना एवं साक्षरता अभिवृद्धि गरेन । तर, संस्था यस्तो काममा चुक्यो भन्दैमा ऋण तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन । ऋण त तिर्नैपर्छ । 

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान कसरी भइरहेको छ ?
यसमा नीतिगत सुधार पनि गर्दै छौँ । यसबाहेक अघिल्लो फागुन १० गते सर्कुलर जारी गरेर केही नियम हेरफेर गर्‍यौँ ।  एक व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्‍यौँ । लघुवित्तलाई बढी प्रतिस्पर्धी नहुन र ग्राहकलाई राम्रो व्यवहार गर्न भनेका छौँ । कर्मचारी र ग्राहकलाई वित्तीय साक्षरता दिन भनेका छौँ । आय–आर्जनका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न भनेका छौँ । अति समस्यामा परेका ग्राहकलाई ‘ग्राहक संरक्षण कोष’ उपयोग गरेर सहयोग गर्न भनेका छौँ । समस्या समाधानका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना पनि गर्न भनेका छौँ । केन्द्रीय बैंकले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज वातावरणमा परिणत गर्दै लैजाने गरी काम गरिरहेको छ । 

अहिले क्रमशः सुधार पनि भइरहेको छ । ऋण नतिरौँ भनेर उक्साउने र ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ । लघुवित्तका सिइओ र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । 

ऋणी र लघुवित्त आफैँले पनि समस्या समाधान गर्न सक्लान् ? 
सबैभन्दा राम्रो बाटो नै यही हो । विगतमा पैसा चलाउने र दिने दुवै पक्ष अराजक भएकै हुन् । ह्वारह्वार ऋण दिने र लिने भएकै हो ।  लघुवित्तले पनि बैंकमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप परिचालन गरेको बिर्सिएर लगानी गरे । ऋणीले पनि उत्पादनमा भन्दा पनि खानपानमा खर्च गरे । कमजोरी सबैको भयो । अब दुवै पक्षले म–म भनेर स्वनियमनमा बस्नुपर्छ । एक–अर्कालाई सघाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । 

लघुवित्त सम्मेलनका सन्दर्भमा तपाईंका केही सन्देश छन् ? 
लघुवित्तले लामो आन्दोलन गरेर यहाँसम्म आएको हो । महिलाको जीवनस्तर सुधार्न, उद्यमशीलता वृद्धि गर्न एवं सहरको पैसा गाउँमा लैजान लघुवित्तले गरेको योगदानलाई बिर्सन हुँदैन । लघुवित्तले गाउँ–गाउँमा पैसा पुर्‍याएको छ । अहिले नेपालमा देखिएको समस्या कम्बोडिया, भारत एवं बंगलादेशमा पनि देखिएका हुन्, छन् । अब एक–दुई वर्ष सुःख–दुःख सहेर सबै मिलेर प्रयास गरियो भने लघुवित्तको समस्या समाधान हुन्छ । भविष्य उज्यालो छ । अन्त्यमा लघुवित्तको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।