
गत १०–१२ असोजको बाढीले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सडक विभागले क्षतिग्रस्त सडकखण्डलाई चार प्याकेजमा बाँडेर पुनर्निर्माण गर्दै छ । त्यसमा पहिलो प्याकेजको ठेक्का बुधबार आह्वान हुँदै छ । सडक विभागको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेका अनुसार पहिलो प्याकेजको बोलपत्र बुधबार आह्वान हुँदै छ । ‘पहिलो प्याकेजको ठेक्का बुधबार आह्वान हुँदै छ । बाँकी तीन प्याकेजको ठेक्का पनि क्रमशः आह्वान गर्दै जानेछौँ,’ उनले भने ।
६ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले साढे आठ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएपछि विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ३० दिनको अवधि राखेर टेन्डर आह्वान गर्न लागेको हो । बाढीले काभ्रेपलाञ्चोकको रोशीदेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्मका विभिन्न ठाउँमा गरी १३ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । ८.५ किमि सडकको नामोनिसान मेटियो । विभागका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्ने खण्डका लागि तीन प्याकेज र सिन्धुली जिल्लामा पर्ने खण्डलाई एउटा प्याकेजमा राखिएको छ । बुधबार आह्वान हुन लागेको टेन्डर सिन्धुलीमा पर्ने प्याकेजको हो ।
उक्त राजमार्गमा अस्थायी रुट बनाएर २५ असोजदेखि यातायात सञ्चालन गरिएको छ । साथै, क्षतिग्रस्त सडकखण्डको अस्थायी मर्मतको काम पनि अघि बढाइसकिएको छ । तर, सडकलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन डिजाइन नै नयाँ बनाएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि डिजाइन पनि नयाँ बनाइएको हो । मन्त्रालयबाट साढे आठ अर्बको स्रोत सहमति आए पनि यो सडकखण्डको पुनर्निर्माणका लागि साढे नौ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यसका लागि विभागसँग बजेट थिएन । मर्मत–सम्भारका लागि छुट्याइएको बजेटले पनि पुग्ने अवस्था थिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमति लिइएको थियो । अपुग बजेट आगामी दिनमा व्यवस्थापन गर्दै जाने विभागको भनाइ छ । सडकको पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सोही कारण चालू आवमै ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गर्न सक्ने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । पुनर्निर्माणको अवधिको बर्खामा त्यहाँको यात्रा भने कष्टकर नै हुने सडक विभागका अधिकारीहरूले बताए ।
अब पहिलाको भन्दा धेरै चौडाइमा सडक बनाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । साथै, आगामी दिनमा आउन सक्ने ठुला बाढीलाई पनि थेग्ने गरी डिजाइन गरिएको विभागको भनाइ छ । पूर्व र मधेशलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा जोड्ने एक सय ६० किमि लामो बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दीबास) बाढीले क्षतिग्रस्त हुँदा अहिले यात्रुले कष्टकर यात्रा गर्दै आइरहेका छन् ।
यो सडक जापान सरकारको २६ अर्ब यान आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । ०५३/५४ देखि सुरु भएको यसको निर्माण ०७२ सालमा सम्पन्न भएको थियो । त्यहाँको भौगोलिक तथा वातावरणीय अवस्थाअनुसार डिजाइन गरेर यो सडक निर्माण गरिएको थियो । अहिले पुनर्निर्माणमा जापानबाट पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आउनेमा नेपाल आशावादी छ । यसमा नेपालले जापानलाई अर्थात् जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
तर, जापानले त्यसमा कुनै जवाफ भने पठाइसकेको छैन । सडक पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गर्दा समस्या हुने भएपछि सरकारले आफ्नै बजेटमा काम अघि बढाउन लागेको हो । तर, भविष्यमा जापानले सहयोग गर्ने भएमा त्यहीअनुसार काम अघि बढ्ने प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । जाइकाले आन्तरिक रूपमा यसको पुनर्निर्माणमा चासो भने देखाइरहेको छ । जाइकाको परामर्शदाता संस्था निकोनले क्षतिग्रस्त सडकखण्डको अध्ययन पनि सुरु गरेको बताइएको छ ।
निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको चैतमा पनि नबन्ने भयो ग्वार्काे फ्लाई ओभर
निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम चैत मसान्तमा पनि ललितपुरस्थित ग्वार्काे चोकमा निर्माणाधीन ‘फ्लाई ओभर’को निर्माण सम्पन्न हुनेमा चुनौती देखिएको छ । पटक–पटक थप गरिएको म्याद सकिँदा पनि निर्माण कम्पनी आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे जेभीले जरिवाना तिर्दै आएको छ । तर, पछिल्लोपटक म्याद थप गरिएको चैत मसान्तसम्ममा पनि परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा आशंका गरिएको छ ।
हालसम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत छ भने फ्लाई ओभरको मात्रै ९८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । परियोजना निर्माणका मुख्य–मुख्य काम भने सम्पन्न भइसकेका छन् । निर्माण कम्पनीले अब परियोजनामा र्याम्पको पुनर्निर्माण सकेर ‘फिनिसिङ’को काम गर्नुपर्नेछ । एप्रोच ट्र्याक, अकासे पानी व्यवस्थापन गर्नेलगायतका संरचना पनि बनाउन बाँकी छ । उक्त काम काम चैत मसान्तसम्म नसकिने देखिएको स्रोतको भनाइ छ । सडक विभागले इपिसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्युअमन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा उक्त आयोजना बनाउने गरी माघ ०७८ मा आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे जेभीसँग १७ करोड ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
कम्पनीले २३ पुस ०७९ बाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । डिजाइनमा समस्या देखिएपछि त्यसको एक महिनापछि अर्थात् माघ ०७९ मै निर्माण अवरोध भएको थियो । त्यसपछि डिजाइन परिमार्जन गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले १२ फागुन ०८० भित्र फ्लाई ओभरको निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो अवधिमा काम नसकिएपछि विभागले असार ०८१ सम्म म्याद थप गरिदिएको थियो । त्यो अवधिमा पनि काम नभएपछि अन्तिम मौकास्वरूप ९ पुस ०८१ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । त्यो अवधिमा पनि काम नसकिएपछि कम्पनीले १० पुसयता हर्जाना तिरेर काम गरिरहेको छ ।
यसमा कम्पनीले ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ, जुन एक करोड ७० लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । हर्जाना लाग्ने मितिबाट दुई सय दिनभित्र कम्पनीले काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यसमा जति छिटो काम सकिन्छ, त्यति कम जरिवाना लाग्नेछ । निर्माण कम्पनीले पाउने भुक्तानीमा जरिवाना रकम समायोजन गरिनेछ । जति ढिलो गर्यो, त्यति धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले पछिल्लोपटक चैत मसान्तसम्म काम सक्ने गरी विभागलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएको थियो । यो अवधि सकिन अब एक महिना बाँकी छ ।
विभागका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालले अहिले निर्माण कम्पनीले फिल्डमा काम गरिरहेको बताए । ‘अहिले काम तीव्र गतिमै भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । कम्पनीले पहिला चैत मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी पत्र पठाएको थियो । तर, बिचमा एक–डेढ महिना काम भएन । चैतसम्म काम सम्पन्न हुनेमा चुनौती नै छ । यो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भए धेरै सहज हुने थियो,’ उनले भने ।
सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्याल भन्छन्– अहिले निर्माण कम्पनीले फिल्डमा काम गरिरहेको छ । काम तीव्र गतिमै भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । कम्पनीले पहिलो चैत मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी पत्र पठाएको थियो । तर, बिचमा एक–डेढ महिना काम भएन । चैतसम्म काम सम्पन्न हुनेमा चुनौती नै छ । यो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भए धेरै सहज हुने थियो ।