नेपालमै पुनः हुलाक टिकट छपाइ भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँगको समन्वयमा हुलाक सेवा विभागले टिकट छपाइ गरेको हो । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ११ अलग–अलग डिजाइनका हुलाक टिकटमा टाँचा लगाएर उद्घाटन गरिन् । ०१६ पछि पहिलोपटक नेपालमा हुलाक टिकट छाप्न थालिएको विभागले बताएको छ ।
विगतमा भारत, बंगलादेश र लातभियासँग टिकट खरिद गरिँदै आएको थियो । नेपालमै छपाइ सुरु भएपछि अब समय, लागत र प्रक्रियामा सहज हुने विश्वास विभागको छ । टिकटका लागि विदेश जानुपर्ने समय, खर्च, प्रक्रिया र मिहिनेतको बचत भएको विभागले जनाएको छ ।
हाललाई एक करोडभन्दा केही बढी टिकट छापिएको छ : प्रदीपराज अधिकारी, महानिर्देशक, हुलाक सेवा विभाग
हुलाक टिकट नेपालमै छाप्ने काम सुरु भएको छ । आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउँछ । जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडसँगको समन्वयमा हाललाई एक करोडभन्दा केही बढी टिकट छापिएको छ । यसले १० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्वमा योगदान पुग्ने विश्वास छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज अधिकारीले हाललाई एक करोडभन्दा केही बढी थान टिकट छापिएको बताए । उनका अनुसार एक करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेटमा जनक शिक्षाले टिकट छापेको हो । जनक शिक्षाले प्रतिटिकट ९५ पैसामा छापेको उनले बताए । ‘यो विगतको भन्दा लागत प्रभावी छ,’ उनले भने । विगत तीन वर्षदेखि हुलाक टिकट छापिएको थिएन । ‘हुलाक टिकट नेपालमै छाप्ने काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउँछ ।’
अहिले विभिन्न ११ वटा डिजाइनमा हुलाक टिकट छापिएको छ । त्यसमा सहिद रामवृक्ष यादव, वाम आन्दोलनकी नेत्री साहना प्रधान, साहित्यिक व्यक्तित्व तथा राजनीतिज्ञ नेत्रलाल पौडेल ‘अभागी’, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा कामी बुढा र नइ प्रकाशनको रजत महोत्सव, बाला त्रिपुरासुन्दरी देवी मन्दिर, औषधीय गुण भएका मरौठीसहित पाँच प्रकारका जडीबुटी अंकित छन् ।
हुलाक टिकटमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान बन्ने र आम्दानी पनि हुने विभाग बताउँछ । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार यसले सरकारी राजस्वमा पनि योगदान पुग्नेछ । एक करोडको हुलाक टिकट छाप्दा त्यसले राजस्वमा १० करोड रुपैयाँ हाराहारीको योगदान पुग्ने उनी बताउँछन् ।
हुलाक टिकटलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्न आय टिकट दस्तुर ऐन र हुलाक ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताए ।
सरकारी र औपचारिक कागजातमा हुलाक टिकटको प्रयोग गरिँदै आएको छ । सामान पठाउँदा यसले रसिदको काम गर्छ भने हुलाक टिकट नटाँसेको लेनदेन लिखतलाई वैधानिक मानिँदैन । गत वर्षको हुलाक सेवा शुल्कको आम्दानी ३५ करोड रुपैयाँ छ । चालू आवको ६ महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २० प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । यो टिकटविना हुँदैन ।
०१६ देखि रोकिएको हुलाक टिकट छपाइ ६४ वर्षपछि पहिलोपटक नेपालमा छाप्न थालिएको विभागले जनाएको छ । पहिलोपटक प्रचलनमा ल्याइएको हुलाक टिकट नेपालमै छापिएको थियो । १९३८ सालमा खुकुरी चिह्न अंकित हुलाक टिकट छापिएको थियो ।
सरकारी चिठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय केही समयअघि सरकारले गरिसकेको छ । मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयहरूले आ–आफ्नो प्रशासन महाशाखा–शाखालाई हुलाक सेवाको प्रयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गत १ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको थियो ।
हाल सरकारले हुलाक सेवा विभागको पुनर्संरचना पनि अघि बढाएको छ । हुलाक सेवाको विस्तार गर्दै सेवाग्राहीमा यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी विभागले काम गरिरहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताए ।