नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको (क्रसबोर्डर भुक्तानी) नियमन गर्न द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाबीच बिहीबार नियामकीय संयन्त्र बनाउने समझदारी भएको हो । दुई देशबीच द्रुत भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले गरिएको समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र आरबिआई गभर्नर शक्तिकान्त दासको उपस्थितिमा मुम्बईमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा नेपाल र भारतबीचको सीमापार रेमिट्यान्स प्रणालीलाई सहजीकरण गर्ने एउटा प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपिआई)मा द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको हो ।

भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले समझदारीले भोलिका दिनमा अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको नीतिगत तहमा आवश्यक निर्णय गर्न र नियमन गर्नका लागि संरचनागत बाटो खुलेको बताए । उनले भने, ‘दुई देशबीचको भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै संरचनागत रूपमा व्यवस्थित गर्न यो समझदारीले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

सरकारले यसअघि नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको थियो । गत जेठमा भारत भ्रमणका वेला प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी हुने सम्झौता भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र आरबिआईको समेत लगानीमा भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सम्झौता भएको थियो । सरकारी तहमा नै सम्झौतापछि राष्ट्र बैंकले आवश्यक पूर्वाधार अगाडि बढाएको थियो । बिहीबार दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीका लागि द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र बनाउने सम्झौतासँगै अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रक्रिया थप अगाडि बढेको हो ।