तालिमप्रदायक निजी संस्थालाई अनुमति दिन सकिन्छ, तर यस्तो अधिकार मन्त्रालयलाई नभई वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ । विभागमा सूचीकृत ३२ संस्थालाई अलपत्र पारेर श्रम मन्त्रालय नयाँ संस्थालाई अनुमति दिने तयारीमा लागेको छ 

विदेश जानुअघि श्रमिकलाई तालिम दिन सरकारकै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । तर, एकातिर प्रतिष्ठानकै कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नियम मिचेर निजी संस्थाहरूलाई तालिमको अनुमति दिने तयारीसमेत गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा वैदेशिक रोजगार सीपमूलक तालिम कार्यविधि, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयले निजी तालिम संस्थाहरूलाई अनुमति दिन लागेको हो ।

कार्यविधिले तालिम दिने संस्थाहरूलाई अनुमति दिने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएकै छैन । तालिम दिने संस्थाहरू वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमतिमा दर्ता हुन्छन् भने परिचालन तथा अनुगमनको काम वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड आफैँले वा सिटिइभिटीमा दर्ता भएका तालिम दिने संस्थाहरूलाई तालिमको जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, अहिले कार्यविधिविपरीत मन्त्रालय आफैँले तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ ।मन्त्रालयले १२ पुसमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सूचीकृत गर्न सूचना जारी गरेकोमा ९४ संस्थाले आवेदन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोख्रेलले बताए । छनोट भएका संस्थाले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्ता तालिम केन्द्रले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातासँग अनुदान लिनेछन् । 

मन्त्रालयको शंकास्पद चरित्र : एकातिर सरकारी तालिम प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै कार्यक्षेत्र बढाउने आदेश, अर्कोतिर निजी तालिम प्रदायक पनि खोज्दै
वैदेशिक र आन्तरिक दुवै खाले रोजगारीका लागि श्रमिकलाई सीप दिन श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत नै व्यावसायिक तथा सीपविकास तालिम प्रतिष्ठान छ । ललितपुरको भैँसेपाटीमा १२ रोपनी ३ आना ६ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रतिष्ठानले वार्षिक १० हजार श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।

यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने  तयारीमा मन्त्रालय छ । मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश २०८०, प्रकाशित गरी प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा पनि प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशअनुसार समितिले श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार सीपको पहिचान गरी तालिम दिनेछ । आदेशको बुँदा ४ को (झ) अनुसार समितिले स्वदेशी रोजगारदाता कम्पनी, वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुक र तालिम प्रदायक अन्य संस्थासँग समन्वय गरी प्रशिक्षणसम्बन्धी सहयोग परिचालन गर्नेछ । समितिले नै सीप प्रमाणीकरण गर्नेछ ।

हालको विकास समिति २०३४ सालमा केस दर्पणको नामबाट स्थापना भएको थियो । हाल प्रतिष्ठानले वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीका लागि श्रमिकलाई निःशुल्क तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक केशव बिमली सरकारले हालै गठन आदेश जारी गरेर तालिमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न खोजेको र विभिन्न स्थानमा तालिम संस्था विस्तार गर्न खोजेको बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानले आधारभूत, विशिष्ट र उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्छ । कोरिया र इजरायल जाने युवालाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिइने र यसका लागि आठवटा हल प्रयोग हुने उनले बताए । आधारभूत तालिमअन्तर्गत २२ प्रकारका तालिम सञ्चालन हुन्छन् । कम्तीमा एक सय ६० देखि ६०० घण्टाको तालिम प्रदान गरिने बिमलीले बताए । त्यस्तै, आधारभूत तालिम लिएका व्यक्तिले इच्छा देखाए विशिष्ट तालिम प्रदान गरिने पनि उनको भनाइ छ । 

सीप सिकेर उद्यमी बन्न चाहने व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानले पाँच दिनसम्मको तालिम दिन्छ । त्यस्तै, बजारको आवश्यकताअनुसार सीपको पहिचान गरी सीपमूलक तालिम दिने गरिएको निर्देशक बिमलीले बताए । सीपमूलक तालिमका लागि पाँचवटा ल्याब छन् । जसमा पाँच सिप्mटमा सयजनालाई तालिम प्रदान गर्न सकिने उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिष्ठानलाई १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तालिमका लागि मात्रै सात करोड विनियोजन भएको बिमलीले बताए । यसका बाबजुद मन्त्रालयले नयाँ तालिम प्रदायक संस्थालाई सूचीकृतका लागि निवेदन मागेर शंकास्पद चरित्र देखाएको छ । 

विभागमा सूचीकृत ३२ तालिम संस्था भने पाँच वर्षदेखि अलपत्र
विगतमा पनि तालिम प्रदायक निजी संस्थालाई अनुमति नै नदिएको भने होइन । तर, यस्तो अधिकार मन्त्रालयलाई नभई वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ । तर, विभागमा सूचीकृत ३२ तालिम प्रदायक संस्थालाई अलपत्र पारेर श्रम मन्त्रालयले नियमविपरीत नयाँ संस्थालाई अनुमति दिँदै छ ।

०७५ मा विभागले सूचना जारी गरी तालिम प्रदायक संस्थालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । त्यति वेला निवेदन दिएकामध्ये ३२ वटा संस्थालाई सूचीकृत गरेको नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष अच्युत नेपालले बताए । सूचीकृत भएका संस्थाले पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी पनि राखेका छन् । तर, हालसम्म पनि तालिम प्रदायक संस्थाहरूले तालिम सञ्चालन गर्न नपाएको उनले बताए । ‘तालिम विवरण फेमिस सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने भन्दै हामीलाई तालिम पनि दिइयो । प्रत्येक वर्ष १० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउँदै आएका पनि छौँ । तर, अन्तिममा हामीलाई तालिम सञ्चालन गर्न दिइएन,’ उनले भने ।

तालिम सञ्चालन अनुमति नपाएपछि १० संस्थाले नवीकरण गर्न पनि छाडेका छन् । २२ संस्थाले भने नवीकरण गर्दै आएका छन् । विभाग र तालिम दिने संस्थाको सहमतिअनुसार रोजगारीमा जानेका लागि १५, ३० र ४५ दिने तालिम दिने सहमति भएको थियो । एक महिना तालिमका लागि १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यो रकम श्रमिकबाट नै लिने सहमति भएको उनले बताए । ‘तर, अन्तिममा हामीलाई तालिम सञ्चालन गर्न रोकियो । लेनदेन मिलेन वा के भयो । हामीलाई यतिकै अलपत्र पारियो । हाम्रो धरौटी विभागमा छ,’ उनले भने ।

३२ संस्थालाई तालिम सञ्चालन अनुमति नदिएको विभागले फेरि सिटिइभिटीमा मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्थालाई निवेदन दिन आह्वान ग¥यो । त्यति वेला ८० संस्थाको निवेदन परेको थियो । निवेदन दिने संस्थाको विभागले अनुगमन गरे पनि बाँकी प्रक्रिया अघि नबढाएको नेपालले बताए ।

विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे भने तालिम प्रदायक संस्थाले तालिम सञ्चालन गर्न नसकेपछि धरौटी रकम फिर्ता गरिएको बताउँछन् । ‘म त्यति वेला मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखा हेर्थेँ । मैले नै यो प्रक्रिया रोकेर धरौटी रकम फिर्ता गर्न लगाएको हो ।  कतिपयले अझै पनि धरौटी फिर्ता लगेका छैनन्,’ उनले भने । तर, व्यवसायी संघका अध्यक्ष नेपालले भने विभागले धरौटी रकम फिर्ता नगरेको दाबी गरे । ‘कसको अगाडि मैले भन्नुपर्छ, म भन्न तयार छु । हाम्रो धरौटी रकम फिर्ता भएको छैन,’ उनले भने । 

हाल मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा अटाउँदैनन्, पुराना तालिम प्रदायक संस्था
मन्त्रालयले आवेदन मागेको तालिम प्राप्त संस्थाको क्षमतालगायत मापदण्डसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि पनि जारी गरेको छ । २० मंसिरमा जारी कार्यविधिअनुसार तालिम प्रदायक संस्था ७ रोपनीमा फैलिएको हुनुपर्नेछ । संस्थामा चारपांग्रे सवारी पुग्न सक्ने स्थल हुनुपर्ने तथा कम्तीमा १० थान चारपांग्रे गाडी तथा ५० थान मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने हुनुपर्छ । संस्थामा प्रशासन, लेखा हेर्ने र रिसेप्सनिस्ट एक–एकजना हुनुपर्नेछ । पुरुष वार्डेन दुई, महिला वार्डेन दुई, खाना बनाउने तीन तथा कार्यालय सहयोगी ६ जना हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्तै, कम्तीमा पाँच सय व्यक्ति बस्न सक्ने क्षमताको आवास, उनीहरू बसेर खान मिल्ने भान्साघर तथा डाइनिङ, प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने पानी, शौचालय, बेड तथा अन्य आवश्यक सामानहरू पूर्ण रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अहिले तालिम प्रदान गरिरहेका संस्थाहरू यी मापदण्डअनुसार असक्षम हुनेछन् । त्यसैले, मन्त्रालयले पहिलोपटक सूचना जारी गर्दा नै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थाको लाभको लागि मन्त्रालय योजनाबद्ध रूपमै लागेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । ‘हामीसँग भएको मापदण्डलाई मिट नगर्ने गरी मन्त्रालयले मापदण्ड कार्यविधि बनाएको छ, यसले मन्त्रालयले कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई लक्षित गरी मापदण्ड बनाएको देखिन्छ,’ नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष अच्युत नेपालले भने, ‘विभागमा सूचीकृत भएर बसेका संस्थालाई अलपत्र पारेर नयाँ संस्थालाई अनुमति दिनुमा मन्त्रालयको बदनियतपूर्ण खेल हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसमा आप्mनै कार्यविधिविपरीत गएर मन्त्रालयले नयाँ पूर्वाधार मापदण्ड कार्यविधि ल्याउनु अनि मापदण्डमा अहिले भैरहेका तालिम प्रदायक संस्था नसमेटिनुमा मन्त्रालय र निश्चित व्यवसायीबीचको मिलेमतो देखिन्छ ।’

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पोख्रेल भने तालिम प्रदायक संस्थाका पनि तह हुने भएकाले नयाँ संस्था उच्चस्तरका हुने बताउँछन् । ‘तालिम प्रदायक संस्थाका पनि तह हुन्छन्, जसरी पाँचतारे, चारतारे होटेल हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी नयाँ अनुमति पाउने तालिम दिने संस्था उच्चस्तरका हुनेछन् ।’ तर, व्यवसायीको विरोधपछि मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनका लागि अध्ययन समिति बनाएको छ ।