म्याग्दीको मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युतकाे आइइई सर्वाेच्चले गर्‍यो बदर

सर्वाेच्च अदालतले म्याग्दीमा १२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) र सार्वजनिक सुनुवाइ बदर गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको आइतबारको संयुक्त इजलासले अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ५ स्थित कालीगण्डकी नदीको निर्माणाधीन मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत्को आइइई र सार्वजनिक सुनुवाइ बदर गर्दै प्रक्रियागत रूपमा फेरि गर्न ऊर्जा मन्त्रालयसहितका नाममा आदेश दिएको हो । अब आयोजना अघि बढाउन पाइनेछैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय सचिवस्तरको २३ साउन ०७९ को निर्णयअनुसारको आइइई कानुनविपरीत रहेकाले बदरको माग गर्दै प्रभावित क्षेत्रका १८ जनाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा स्थानीयका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । श्रेष्ठका अनुसार तातोपानी कुण्डको प्राकृतिक स्रोतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी आइइई स्वीकृत गरिएको थियो । आइइई स्वीकृत हुनुअघि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको कपी सुनुवाइ हुने स्थानमा उपलब्ध नगराएको, तातोपानी कुण्डको सम्बन्धमा भूगर्भविज्ञको रायसहितको वैैज्ञानिक प्रमाण माग गरेकोमा सोसमेतको ग्यारेन्टी नगरी २२ फागुन ०७८ मा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नै कार्यक्रम समापन गरेको रिट निवेदकहरूको तर्क थियो ।

जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा तातोपानी कुण्डको ‘प्राकृतिक स्रोत सुक्दैन वा कुनै असर पुग्दैन’ भन्ने ग्यारेन्टी गनुपर्ने मागसहित स्थानीयले आन्दोलनसमेत गरेका थिए । यो जलविद्युत् आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ ।