महसुल बक्यौता रहेका कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ ल्याउन थालेको भन्दै प्राधिकरणको पत्र

प्रिमियममा आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनीको विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । अंकित मूल्यभन्दा बढी (प्रिमियम)मा आइपिओ जारी गर्न लागेका कम्पनीको बक्यौता दायित्व रहेको भन्दै प्राधिकरणले बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

अर्बौँ रुपैयाँको दायित्वलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण नगरी धमाधम प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिन थालिएपछि बोर्डलाई ध्यानाकर्षण गराएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सिमेन्ट, डन्डीलगायत उद्योगले  प्राधिरकणलाई अर्बौँ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ । तर, उक्त दायित्वको मूल्यांकन नगरी ती उद्योगलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने देखिन्छ, यसमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ 

प्राधिकरणले २५ पुसमा पठाएको पत्र बोर्डमा प्राप्त भएको र यस विषयमा बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने एक अधिकारीले बताए । ‘एउटा सरकारी निकायले पठाएको पत्र अर्को सरकारी निकायले गम्भीर रूपमा हेर्छ नै, तर अहिले के निर्णय गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । 

अनुमति मागेको कम्पनीको वित्तीय विवरण कसरी राखिएको छ भन्ने  कुराले पनि अर्थ राख्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बोर्ड अध्यक्ष रिक्त रहेको अवस्थामा यसलाई कसरी निर्णय गर्ने भन्ने अन्योल छ, नयाँ अध्यक्ष आएपछि ठोस निर्णय हुनेछ ।’ अध्यक्ष रिक्त भएकै कारण पाइपलाइनमै भएका कम्पनीले पनि प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न तत्काल अनुमति पाउने सम्भावना कम रहेको उनले बताए । विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका केही कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमै आइपिओ जारी गरिसेका छन् । केही कम्पनी भने आइपिओ जारी गर्ने तयारीमा छन् ।

प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको कम्पनीमा जगदम्बा स्टिल हो । उक्त कम्पनीले अंकित मूल्यमा दुई सय प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता तीन सय रुपैयाँ सेयर मूल्य निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले ६ अर्ब मूल्यबराबरको दुई करोड कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले बोर्डलाई यस कम्पनीले विद्युत् महसुलमार्फत चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । 

बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारणलाई ६० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमा  कम्पनीको मूल्य भ्यालु हाल (पछि संशोधन हुन सक्ने) न्यूनतम मूल्य ६ सय ८ रुपैयाँदेखि उच्चतम नौ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस कम्पनीले प्राधिकरणलाई एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ महसुल बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । 

बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ निष्कासन भइरहेको सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि ४० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्तालाई र ६० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याएको छ । जसमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई तीन सय ६० रुपैयाँको बुक भ्यालु तोकिएको छ । यस कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर निष्कासन गरिसकेर अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सेयर निष्कासन गरेको छ  । सर्वोत्तम सिमेन्टले प्राधिकरणलाई महसुलबापत ७३ करोड २२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

सेयर निष्कासन गरी हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीमा घोराही सिमेन्टले एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, सोनापुर मिनिरल एन्ड आयलको ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई महसुलबापतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, हुलास स्टिल, पञ्चकन्य स्टिललगायत कतिपय कम्पनीसमेत आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि बोर्ड जाने तयारीमा रहेका छन् । तर, यी कम्पनीले समेत प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले प्राधिकरणले बोर्डलाई पठाएको पत्रले बोर्डमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए । 

बोर्डले वित्तीय विवरणलाई नहेरीकन कुन आधारमा प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अनुमति दियो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने, निरीक्षण गर्ने जिम्मा त बोर्डले लिने हो, तर अहिले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन भइसकेका कम्पनीले के आधारमा निष्कासनको अनुमति पाए ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बक्यौताको समेत मूल्यांकन–विश्लेषण गरेर मात्रै आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्छ, निष्कासन भई कारोबारमा आइसकेका कम्पनीको वित्तीय विवरणसमेत पुनः मूल्यांकन हुनपर्छ, नभए यसको जोखिम ढिलोचाँडो लगानीकर्तालाई पर्छ ।’