मुगुमा नुनको कोटा बढाउन माग गरिएको छ। पछिल्लो १२ वर्षदेखि नुनको कोटा नबढेको भन्दै सरोकारवाला निकायले कोटा बढाउन माग गरेका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुको आयोजनामा मंगलबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा जनताले नुनका लागि सास्ती पाउनुका साथै आवश्यकताअनुसारको नुन नपाएको गुनासो उठेको थियो।
बैठकमा कांग्रेस मुगुका उपसभापति कर्णबहादुर रावलले नुन दिँदा नागरिकताको फोटोकपी खोज्ने र स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानले जनताले थप सास्ती पाएकाे बताउँदै नुनको कोटा बढाउन र मागअनुसारको नुन पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जाेड दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजबहादुर मल्लले नागरिकता देखाएर पाँच पाकेट नुन पाइने भन्दै ५० रुपैयाँकाे नुन लिन सदरमुकामबाहिरका जनताले पाँच सयभन्दा बढी खर्च गर्नु परिरहेकाले वडास्तरबाटै नुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए।
नीतिगत रूपमा वडाबाट नुन वितरणको प्रावधान भए आफू वडाबाट वितरण गर्न तयार रहेको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति शाहीले बताए।
बैठकमा उठेका प्रश्न तथा गुनासोबारे आफू जानकार भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीकाे भनाइ थियाे। उनले जिल्लामा ०६८ सालको जनसंख्यालाई आधार मानेर प्रतिव्यक्ति पाँच पाकेटका हिसाबले कोटा निर्धारण गरी नुन उपलब्ध हुँदै आएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ०७८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाका लागि नुनको कोटा निर्धारण गर्न मन्त्रालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुरोध गर्दै सर्वपक्षीय बैठकबाट निर्णय गरेर पठाउन सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरिएको हो। सरकारले जिल्लाका लागि दुई हजार नौ सय ७० क्विन्टल नुन वार्षिक कोटा छुट्याउँदै आएको छ।
पालिकाअनुसार हेर्दा खत्याड र सोरु गाउँपालिकाका लागि वार्षिक एक हजार सात सय ७० क्विन्टल र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकाका लागि एक हजार दुई सय क्विन्टल नुन वार्षिक कोटा छुट्याइको प्रजिअ केसीले जानकारी दिए।
०६८ को जनगणनाअनुसार यहाँको जनसंख्या ५५ हजार दुई सय ८६ थियो भने ०७८ अनुसार जनसंख्या बढेर ६४ हजार पाँच सय ४९ पुगेको उनले जनाए।