एक दलको आधिपत्यले स्थिरताको सुनिश्चितता गर्दैन

जनवरी ७ मा बंगलादेशीहरू देशका ३०० सांसद सदस्य तथा आगामी सरकार चुन्ने निर्वाचनमा सहभागी भए । तथापि, बंगलादेशमा जारी निर्वाचनको विजेता चुनावअघि नै सुनिश्चित थिए । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले हासिल गरेको बलियो म्यान्डेट खासमा उनको लोकप्रियताले भन्दा पनि विपक्षीहरूको चुनावी बहिष्कारले निम्त्याएको हो । बंगलादेश नेसनल पार्टी (बिएनपी)को नेतृत्वमा विपक्षी दलहरूले यस निर्वाचनलाई बहिष्कार गरे । चुनावपछि बंगलादेश थप अस्थिरताको दलदलमा फस्न सक्छ, जसले दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएको जीवनस्तरको सुधारमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ । आखिर यो देश कसरी यो निराशाजनक स्थितिमा आइपुग्यो । 

सुरुबाटै थालौँ । थोरै देशको सुरुवात बंग्लादेशको जस्तो दुष्कर होला । सन् १९६० मा विश्वको विपन्नमध्ये यस क्षेत्रले सन् १९७० नोभेम्बरमा इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी चक्रवातको मार सह्यो । चक्रवातले करिब पाँच लाखको ज्यान लियो । लगत्तै अर्को वर्ष पश्चिम पाकिस्तानको विभेद र दमनविरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो । विभिन्न तथ्यांकले तीन लाखदेखि ३० लाखबीच मानिसको ज्यान गएको मानिने त्यस भीषण स्वतन्त्रता संग्राममा देशको झन्डै २० प्रतिशत अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो । करिब २.५ करोड मानिस विस्थापित भए । देश स्वतन्त्र भयो, तर अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिले आममूल्य चार गुणासम्मले बढ्यो । सन् १९७४ मा आएको भोकमरीले १०औँ हजार मानिसको ज्यान लियो । 

समस्या प्राकृतिक र सामाजिक मात्र सीमित थिएन । सन् १९७५ मा देशको पहिलो राष्ट्रपति, उनको परिवार, कैयौँ शीर्ष नेता तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारिए । राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद सन् १९७५ पछि देशको सामाजिक स्थितिमा सुधार आउन थाल्यो । एकपछि अर्को सैन्य तथा निर्वाचित सरकारले जे–जे गर्दा अर्को भोकमरी रोकिन्छ तिनै कदम अवलम्बन गर्ने नीति लिए । र, तिनले साँच्चै कम गर्‍यो । थप कुहरू, राजनीतिक हत्या, अस्थिरता, बाढी, चक्रवात र वैश्विक आर्थिक झट्काका बाबजुद बंगलादेशले फेरि भोकमरी भोग्नुपर्‍यो । भोकमरी पन्छाउनुको अतिरिक्त देशमा विकासको दीर्घकालीन प्रगति देखिन थाल्यो । सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा बंगलादेशले सैनिक तानाशाहबाट लोकतन्त्रतर्फ संक्रमण गर्‍यो । त्यसपछि भएका चार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा (सन् १९९१, १९९६, २००१ र २००८) सबै प्रमुख राजनीतिक दलले भाग लिए । यी चुनावमा शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिग र खालिदा जिया नेतृत्वको बिएनपी पालैपालो सत्तामा आए । 

आगामी दिनमा बंगलादेशको आर्थिक समस्या थप जटिल हुँदै जाने आइएमएफले प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसवाहेक प्रधानमन्त्री हसिना ७६ वर्ष पुगिन् । उनको पार्टीमा न उत्तराधिकारी छनोटको कुनै संयन्त्र छ, न उनको साख धान्न सक्ने कुनै नेता नै देखिन्छन् । यसले उनीपछिको राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गर्छ । 

सत्तारूढ दलले चुनावमा सत्ता संयन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रोक्न देशको राजनीतिक वर्गले गैरराजनीतिक चुनावी सरकारले चुनाव गर्ने प्रावधान गरेको थियो । फस्टाउँदो मिडिया तथा नागरिक समाज र सबल न्यायपालिकाले सन् १९९१ देखि सन् २००८ बीच बनेका सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राखे । प्रजातन्त्रतर्फको संक्रमणसँगसँगै देशको अर्थतन्त्रमा उछाल देखिन सुरु भयो । औसत वास्तविक आय (मुद्रास्फीतिलाई मिलान गर्दा) झन्डै तीन गुणाले बढ्दै केही आधारमा भारत र पाकिस्तानभन्दा उच्च हुन पुग्यो । यही पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा ‘बंगलादेशको आर्थिक चमत्कार’का समाचार देखिन थाले । तथापि, यी लेखमा बंगलादेशको विकास मोडेलमा देखिन सुरु भएका दरारलाई छोपछाप गरिए । गत केही वर्षमा यी दरार थप बढेको छ । सन् २००९ देखि निरन्तर सत्तामा रहेकी शेख हसिनाको शासनकाल समाजमा असमानता उच्च भएको छ ।

सन् २००० को दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा देशको आर्थिक पूर्वाधार आय बढेअनुरूप सुधार हुन सकेन । देशलाई थप ऊर्जा संयन्त्र, सडक, पुल र रेलमार्ग चाहिएको थियो । लगानीको अभाव थिएन । बहुराष्ट्रिय विकास बैंक तथा वैदेशिक सरकार बंगलादेशमा लगानी गर्न इच्छुक थिए । समस्या शासनमा थियो । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लामो समयका लागि विशाल रकम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ता उनीहरू संलग्न परियोजना राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि कायम रहने सुनिश्चिता खोज्छन् । यही अवस्थामा हसिना र देशका अभिजात वर्गबीच सम्झौता बन्यो– हसिनाको सत्तामा टिकिबस्ने चाहनालाई अभिजातहरूले समर्थन दिने र बदलामा ठूला परियोजनामाथिको पहुँच र तिनको मुनाफामा सरकारी अनुगमन नहुने । 

तर, सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई प्राथमिकता दिइरहँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमाथिको राज्यको खर्च धेरै छिमेकीको भन्दा निकै तल झरेको छ । वैश्विक परिस्थितिअनुकूल रहँदासम्म देशको निम्न श्रमिक वर्गको आयमा थोरबहुत वृद्धि भइरह्यो । तर, सन् २०२२ को बीचदेखि खाद्यान्नमा देखिएको दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि, वैदेशिक सञ्चितिमा करिब आधाले आएको ह्रास र मुद्रामा आएको ४० प्रतिशतको अवमूल्यनले देश आर्थिक संकटतर्फ अघि बढेको संकेत गर्छ । 

यी पृष्ठभूमिबीच यदि निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन भएको भए, मतदाताले हसिनालाई अवश्य सत्ताबाट हटाउने थिए । (जुन पालैपालो दुई दललाई जिताएको इतिहासले पनि संकेत गर्छ ।) तर, हसिनाको शासनमा बंगलादेशको प्रजातन्त्र कमजोर बनेको छ । गैरराजनीतिक चुनावी सरकारको प्रावधान सन् २०११ मा हसिनाले हटाइन् । त्यसपछि २०१४ जनवरीमा आयोजना भएको चुनावलाई विपक्षी दलले बहिष्कार गरे । सो चुनावमा एक मत नखसी अवामी लिगले संसद्को बहुमत सिट जितिसकेको थियो । प्रतिद्वन्द्वीको अभावमा पार्टीका एक सय ५३ जना सांसद निर्विरोध भएका थिए । सन् २०१८ मा भएको अर्को चुनाव थप खराब रह्यो, जसमा धेरै ठाउँका मतपेटिकाहरू चुनावअघिको रात नै भरिएका थिए । 

अवामी लिगले सत्तामा टिक्क राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ । विशेषतः सुरक्षाबलमाथि हासिनाको निर्भरता बढ्दै गएको छ । कुनै समय बंगलादेशका शक्तिशाली नागरिक समाज डरधम्की र नक्कली मुद्दा लगाएर कमजोर बनाइएका छन् । नोवल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई समेत करछलीको मुद्दामा फसाइएको छ । हसिनाको शासनकालमा बंगलादेशका विधिको शासन तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी हरेक सूचकहरूमा ह्रास आएको छ । न्यायाधीशहरू तिनको क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक बफादारिताका आधारमा चुनिइरहेका छन् । सुरक्षा संयन्त्रहरू अत्याधुनिक सफ्टवेयरमार्फत विपक्षीमाथि निगरानी राख्ने, पक्राउ गर्ने तथा यातना दिने काममा संलग्न छन् । गैरन्यायिक हत्या बढेको छ । 

बंगलादेशको अधिनायकवादी रुझान बाँकी विश्वबाट लुकेको छैन । अर्को आर्थिक तानाशाह जन्मने चिन्ताले अमेरिकाको बाइडेन सरकारले हसिनाको शासनमाथि दबाब राख्न कैयौँ कठोर कदम उठाएको छ । अमेरिकाले सन् २०२१ डिसेम्बरमै कैयौँ शीर्ष बंगलादेशी सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । पछि उसले फेरि चुनावी धाँधलीमा संलग्न हुने अधिकारीहरूलाई भिसा नदिने घोषणा गर्‍यो । यस घोषणाले ती अधिकारीका परिवार र सन्तानसम्मलाई लागू हुने भएकाले कठोर मानिएको छ । 

स्वच्छ तथा निष्पक्ष चुनावका लागि दबाब दिने कार्यमा युरोपेली संघ पनि अमेरिकासँग नमिसियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न हसिना सरकारले आर्थिक प्रलोभनको हतियार अंगीकार गरिन् । हसिनाको सरकारले देशको साधन–स्रोतविहीन र घाटा व्यहोर्ने सरकार वायुसेवाका लागि युरोपेली संघले बनाउने १० वटा एयरबस विमान किन्ने निर्णय गरेको छ । उता हसिना सरकारलाई खुसी बनाउने हेतुले चीनले अमेरिकी दबाबलाई ‘बंगलादेशको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप’को संज्ञा दियो । आगामी दिनमा बंगलादेशको आर्थिक समस्या थप जटिल हुने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले आगामी दशकभर देशले घाटाको चालू खाता सामना गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । र, हसिनाको व्यक्तित्वको वरिपरि वर्तमान सरकारको प्रचार गर्नु आफँै अस्थिरताको जोखिमतर्फ इंगित गर्छ । हसिना ७६ वर्ष पुगिसकिन्, तर उनको पार्टीमा न उत्तराधिकारी छनोटको कुनै संयन्त्र छ, न उनको साख धान्न सक्ने कुनै नेता नै देखिन्छन् ।