भय र त्रासबीच बंगलादेशमा निर्वाचन

सन् ०२४ को जनवरी ७ मा बंगलादेशमा आमचुनाव हुँदै छ । देशका धेरै मतदाताले चुनाव बहिष्कार गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसअघि सन् ०१४ मा सम्पन्न निर्वाचनलाई पनि देशको प्रमुख विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको थियो । सत्तारुढ दलले राज्यका निकायको दुरुपयोग गरेर व्यापक धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै त्यसवेला विपक्षी दलले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । बहिष्कारका कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अबामी लिगले चुनावअघि नै बहुमत पाइसकेको थियो ।

चुनावको मत खस्नुअघि नै देशभरका कुल ३०० संसदीय सिटमा १५३ मा अबामी लिगले उठाएका उम्मेदवार निर्विरोध विजयी घोषित भइसकेका थिए । त्यसपछिको सन् २०१८ को चुनावमा धाँधलीको डर भए पनि विपक्षी दलले मतदानमा भाग लिने निर्णय गरे । बरु, फर्केर हेर्दा तिनले भाग नलिएको भए राम्रो हुने देखिन्छ । किनकि निर्वाचनको अघिल्लो रात नै देशका कैयौँ ठाउँका मतपेटिका भरिसकेका थिए । मतपेटिका कसको मतले भरिएको थियो भन्न पर्दैन । 

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाको सरकार सन् २००८ देखि देशको सत्तामा छ । यस अवधिमा हसिनाको विश्वास मतदाताबाट प्राप्त हुने लोकतान्त्रिक समर्थनभन्दा सुरक्षा निकायमाथि बढी रहेको देखिन्छ । हसिनाले सुरक्षा निकायमार्फत गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता र अरू प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटाएर सत्तामाथिको पकड बलियो बनाउँदै लगेकी छिन् । ठूलो संख्यामा विपक्षी दलका नेता र मानव अधिकार अभियन्ता झुटा आरोपमा जेल कोचिएका छन् । 

यही वर्षको सुरुमा विश्वचर्चित ब्रिटिस म्यागजिन ‘द इकोनोमिस्ट’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा हसिनाले उनको पार्टी आबामी लिग मात्र बंग्लादेशको एक मात्र वैधानिक पार्टी भएको दाबी गरिन् । खुला रूपमा यस्तो धारणा राख्ने हसिनाले सत्तामा टिकिराख्न जुनसुकै हतकण्डा नअपनाउलिन् भन्न सकिँदैन । उनको यस इच्छामा एक मात्र अवरोध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बंगलादेशको राजनीतिक विकासक्रमप्रतिको चासोले निम्त्याउन सक्छ ।

सन् २०२१ को डिसेम्बरमा अमेरिकाको वर्तमान सरकारले मानव अधिकार  उल्लंघनमा संलग्न भएको आरोपमा कैयौँ बंगलादेशी प्रहरी र अर्धसैनिक बलका वरिष्ठ अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगायो । यसपछि बंगलादेशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावमा बाधा पुर्‍याउन खोज्ने जोकोहीलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लागू हुने घोषणा आयो । 

ब्रसेल्सदेखि क्यानबेरासम्मका विधायिकी तथा कार्यकारी निकायले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक क्षय र विशेषगरी बिग्रिँदै गएको मानव अधिकार अवस्थाबारे चिन्ता जनाएका छन्

ब्रसेल्सदेखि क्यानबेरासम्मका विधायिकी तथा कार्यकारी निकायले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक क्षय र विशेषगरी बिग्रिँदै गएको मानव अधिकार  अवस्थाबारे चिन्ता र चासो देखाएका छन् । उदाहरणका लागि, युरोपेली संसद्ले सेप्टेम्बरमा एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै मानव अधिकार कर्मी अदिलुर रहमान खान र उनका सहकर्मीलाई दिइएको जेल सजायको आलोचना गर्‍यो । यसैबीच, रुस, चीन र इरानले हसिनाको सरकारको पक्ष लिँदै बंगलादेशमा मानव अधिकार  उल्लंघनबारे पश्चिमी सरकारले व्यक्त गरेका चिन्तालाई ‘आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप’को संज्ञा दिए । 

हसिना आफ्नो विश्वव्यापी छविमा ह्रास आएको कुरामा अनभिज्ञ छैनन् । उनले यस अपमानजनक स्थति सिर्जना गर्न देशका मानव अधिकार  संगठन दोषी रहेको बताउँदै आएकी छिन् । आफूप्रतिको आलोचनाको सामना गर्नका लागि सरकारले पछिल्लो समय चर्चित लेखक, शिक्षाविद् र कन्टेन्ट क्रियटरहरूलाई विश्व मिडियामा आफूअनुकूल राय लेख्न र सम्प्रेषण गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, युरोपेली संसद्का शीर्ष सदस्य तथा युरोपेली आयोगका अधिकारीलाई बोलाएर अक्टोबर ११ मा ब्रसेल्समा आयोजना गरिएको एउटा सेमिनारमा हसिना सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिका बलियो फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यहाँ उनको सरकारले गरेका भनिएका मानव अधिकार  हननको चर्चा झुटो प्रचार मात्र रहेको तर्कहरू प्रस्तुत गरियो ।

युरोपेली संघ भवनमा आयेजना भएको सो सेमिनारको शीर्षक नै ‘बंगलादेशमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको स्थिति : गलत सूचना र झुटा भाष्यविरुद्धको संघर्ष’ थियो । त्यसमा हसिना सरकारले बंगलादेशी मानव अधिकार  समूहविरुद्ध गरेका कारबाहीको समर्थन गरेकोजस्तो देखिन्थ्यो । सेमिनारलाई युरोपेली संसद् सदस्य म्याक्सिमिलियन क्राहले उद्घोषण र सञ्चालन गरेका थिए, जो विवादित व्यक्ति हुन् ।

उनी जर्मनीको कुख्यात उग्र दक्षिणपन्थी पार्टी ‘अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी)’ सँग आबद्ध छन् र युरोपमा बेइजिङको प्रवर्धन र ठगी गरेको मुद्दा खेपिरहेका छन् । क्राहको ठगी मुद्दा युरोपियन सरकारी अभियोजन कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ र यसबारे आपराधिक अनुसन्धान भइरहेको छ ।

हसिना सरकारमा उल्लिखित प्रोपोगान्डामा उलेख्य मोह रहेकोजस्तो देखिन्छ । उदाहरणका लागि, गत केही वर्षयता विश्वका चर्चित अंग्रेजीभाषी मिडियामा बंगलादेश सरकारका उपलब्धिको प्रशंसा गरिएका सयौँ लेख देखिन थाले । तर, पछि ती आलेख पूर्णतया काल्पनिक हुने गरेको फेला पर्न थाले ।

ती नक्कली विशेषज्ञ र लेखक विश्व र देशवासीलाई मूर्ख बनाउन चालिएको ठूलो प्रोपोगान्डा अभियानको हिस्सा थिए । तर, यसमा यति न्यून सावधानी अपनाइएको रहेछ कि विदेशबाट छापिरहेका बंग्लादेश सरकारसम्बन्धी सकारात्मक आलेख अस्तित्वमै नरहेको तथ्य एएफपीले सजिलै पत्ता लगायो । यस पर्दाफासबाट भयभीत भएर हसिना सरकारले विपक्षीका दुष्प्रचारको प्रतिरोध गर्न भन्दै ६ लाख कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको यस युगमा, परिपक्व लोकतन्त्रमा समेत चुनावी अभियान गलत सूचना र दुष्प्रचारले प्रभावित भएको देखिएको छ । यस्तोमा अहिले प्राण बचाउन संघर्ष गरिरहेको भनिने बंगलादेशको प्रजातन्त्रमा यस्तो अभियानले ठूलो असर गर्नेछ । त्यसमाथि चुनावअघि राज्य संयन्त्रमार्फत दबाबमा राखिएका विपक्षी दलहरूले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । 
(रहमान बंगलादेशी लेखक हुन्) द स्क्रोलबाट