पदाधिकारीविहीन अवस्थामा चौथोपटक थपियो सत्य निरूपण र छानबिन आयोगको म्याद

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद पदाधिकारीविहीन अवस्थामै चौथोपटक थप गरिएको छ । यी दुवै आयोग १८ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । तर, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका काम टुंगो लगाउन गठन भएका यी न्यायिक आयोगको म्याद बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत पटक–पटक थप्दै आएको छ ।

फणिन्द्र गौतम सचिव, सत्य निरुपण आयोग
आयोगमा ६१ हजार उजुरी छन् । आयुक्तहरू रिक्त भएपछि प्रारम्भिक उजुरीमा छानबिनको काम मात्र भएको छ ।

पछिल्लोपटक पुस मसान्तसम्म रहेको आयोगको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले गरेको हो । दुवै आयोग ३१ असार ०७९ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद्को ३१ असार ०७९ को बैठकले दुवै आयोगको म्याद सोही असोज मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । तर, पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि घर गएका थिए । सरकारले त्यसपछि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत २८ असोज ०७९ को निर्णयबाट ०८० असार मसान्तसम्म थप गर्‍यो । १९ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत दुवै आयोगको म्याद पुस मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो । म्याद सकिन ६ दिनअघि २४ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको म्याद असार मसान्त ०८१ सम्म लम्ब्याएको हो ।

१८ महिनादेखि कर्मचारीको भरमा आयोग
संक्रमणकालीन न्यायका विषय दुई वर्षभित्र टुंग्याउने गरी नौ वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पछिल्लो १८ महिनादेखि सचिवको भरमा चलिरहेका छन् । अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा अनुसन्धान, सरकारलाई सिफारिस, परिपूरण र राहतको काम रोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि आयोग गठन भएका हुन्, तर कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । 

सत्य निरूपण आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतमले आयोगमा सचिवालयलाई खासै अधिकार नरहेको बताए । ‘६१ हजार उजुरी छन् । आयुक्तहरू रिक्त भएपछि प्रारम्भिक उजुरीमा छानबिनको काम मात्र भएको छ,’ गौतमले भने । त्यही भएर अहिले आयोगमा छानबिन/अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् । दुवै आयोग अहिले अन्तरक्रिया, अभिमुखीकरण, बयान, प्रशिक्षण र विद्यार्थीसँग छलफल गरेर समय बिताइरहेका छन् । ५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । ०७१ मा मात्रै आयोग बनेका थिए ।

पदाधिकारी नियुक्त गर्न टिआरसी ऐनको पर्खाइ
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । जसकारण सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । दुवै आयोग पाँच–पाँच सदस्यीय हुन्छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य सुनीलरञ्जन सिंह सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या घटना, बेपत्ताको सार्वजनिकीकरण र दोषीलाई कारबाही सिफारिसको गाँठो ऐनबाट नफुकुन्जेलसम्म नयाँ पदाधिकारी नियुक्तको अर्थ नरहने बताउँछन् । ‘द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लोकहरि बस्यालले पनि ऐन संशोधनपछि पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी भएको बताए । ‘अहिले पदाधिकारी नियुक्त गरेर पनि काम हुने देखिएन, सदनमा रहेको विधेयक चाँडो पारित होस् भन्ने पक्षमा मन्त्रालय छ,’ उनले भने । ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा टेबुल भएकामा कानुन समितिमा छलफलमा छ ।