दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गणतन्त्रमा गुठीको कहर

गुठी समस्याले गर्दा पुस्तौँपुस्तादेखि जमिन खनजोत गर्दै आएका किसान पनि भूमिहीन सुकुमवासी जीवन बाँच्न अभिशप्त छन्

नेपाली किसानले भोग्नुपरिरहेको जग्गासम्बन्धी समस्यामध्ये एक मुख्य समस्या गुठी जग्गाको स्वामित्व नहुनु पनि हो । पुस्तौँपुस्ता त्यही जमिनमा बसोवास गर्दै, त्यही जमिनमै गुजारा गर्दै र उत्पादन गरेर आफू, परिवार र गुठियारलाईसमेत खुवाउँदै आएका किसान लामो समयदेखि स्वामित्वको लडाइँमा छन् । किसान भन्छन्, जग्गा त हाम्रै हो, खेतीपाती गर्छौँ र स्याहार–संरक्षण हामी गर्छौँ । बिहानदेखि साँझसम्म खेतीपातीमै खट्छौँ । हाम्रो जीविकाको मुख्य आधार त जमिन नै हो । तर, हामीसँग जग्गाको स्वामित्व छैन । 

हुन पनि हो, जग्गा चाहिने त किसानलाई नै हो । गुठी त एउटा सामाजिक संस्था र परम्परा हो यसलाई त राज्य स्रोतबाट पनि चलाउन सकिन्छ । समाजबाट धेरथोर चन्दा बटुलेर पनि चलाउन सकिन्छ । कमसेकम किसानको रगत, पसिना बगेको, जीवन जोडिएको, पुस्ता बितेको जमिन त किसानलाई नै दर्ता गरी धनीपुर्जा दिनुपर्ने हो नि ! यस्तो माग उठ्दै आएको पनि वर्षाैँ बित्यो । किसानका पटक–पटकका आन्दोलन र मागपछि सरकारले केही वर्ष पहिले गुठी विधेयकमार्फत किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व दिन खोजेको थियो । तर, त्यो पूरा हुन पाएन । 

०७६ वैशाखमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि दर्ता गराउनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकामा गुठियारहरूले प्रदर्शन चर्काए । ठूलो दबाबपछि तत्कालीन सरकारले सो विधेयक फिर्ता लियो । र, त्यसयता झन्डै पाँच वर्ष बित्न लाग्दासमेत पुनः सरकारले सो विधेयक अघि बढाउने हिम्मत देखाएको छैन । किसान एवं भूमि अधिकारकर्मीहरूले विधेयक टेबुल गराउन माग गरिरहेका छन् । किसानको जग्गा किसानलाई नै दर्ता गरिदिन यो जरुरी पनि छ । 

गुठी प्रथाको आफ्नै इतिहास छ । मानव समुदायमा जतिवेला अहिलेजस्तो पैसाको चलन थिएन, त्यतिवेला धार्मिक परम्परा, संस्कार र चलनलाई निरन्तरता दिन जग्गाको आयस्तालाई आधार बनाइयो । खासगरी हिन्दु परम्परागत समाजमा रहेका विभिन्न मठ, मन्दिर तथा देवलको संरक्षण, सञ्चालन र निरन्तरताका लागि गुठी परम्पराको सुरुवात गरेको पाइन्छ । गुठी परम्परा प्राचीनकालदेखि चलिआए पनि यसलाई कानुनी दायरामा भने विसं ०२१ मा गुठी संस्थान स्थापना गरी सुरु गरेको पाइन्छ । उतिवेला गुठी संस्थानमा दर्ता रहेका दुई हजार तीन सय ८५ गुठीको कुल १४ लाख २४ हजार दुई सय ८० रोपनी जग्गा रहेको विवरण पाइन्छ ।

गुठी जमिनको आयस्ताले चल्ने कुनै मठ, मन्दिर, देवालय, जात्रा, मेला पर्व छन् भने त्यसलाई स्थानीय सरकार र समुदायले आवश्यकताअनुसार निरन्तरता दिने गरी किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नापी गरी भोगचलनका आधारमा किसानलाई नै दिनुपर्छ
 

प्राचीन समयमा सबै जग्गा–जमिनमाथि मानिसको सामूहिक स्वामित्व हुन्थ्यो । आदिम साम्यवादी समाजमा जमिनमा तेरोमेरो भन्ने हुँदैनथ्यो । सबैले सोही जमिनमा काम गर्ने, उत्पादन गर्ने र जीविका चलाउने गर्थे । समुदायका ठूला काम गर्न कामअनुसार गुठी बनाइए । कुनै गुठीले कुलो बनाउने, कसैले सरसफाइ गर्ने, कसैले समुदायको रेखदेख गर्ने त कसैले बाटो बनाउने, कसैले जात्रा, मेला र पर्व मनाउने चलनको विकास हुँदै आयो । हुन त हिन्दु, बौद्धलगायत धर्मका केही परम्परालाई संरक्षण गर्ने काममा गुठीको ठूलो योगदान छ । जसलाई समाजले पनि अनुशरण गर्दै आएको छ । 

समयको विकासक्रमसँगै मानिसका आवश्यकता बढ्दै गए । मानिसले सामूहिक जीवनयापनबाट व्यक्तिगत रूपमा बसोवास गर्न थाले । पारिवारिक गतिविधि हुन थाले । जमिन पनि आफ्नै निजी बनाएर राख्न थाले । सीमा बाँधेरै राख्न थालियो । आफ्नै जमिनमा खेती लगाउने र उत्पादन गरी पारिवारिक जीविकोपार्जन र आवश्यकतामा मानिस व्यस्त हुन थाले । तर, यसो हुँदा पनि कतिपय जमिनलाई सामूहिक नै हुने गरी छुट्याइयो । मेला, पर्व र जात्राजस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिन, मन्दिर, देवालय आदि सञ्चालन गर्न अन्न संकलनका लागि केही जमिन छुट्याइयो । यस्तो जमिन कतिपय पहिलेदेखि नै किसानले खेतीपाती गर्दै आएका थिए भने कतिपयमा क्रमशः पछि किसानले खेतीपाती सुरु गरे, उत्पादनयोग्य बनाए । अधिकांशको आवास पनि त्यही जग्गामा बन्यो । 

लामो समयसम्म त किसानले त्यस्तो जमिनको आयस्ता सामूहिक कार्य, जात्रापर्व र संस्कार चलाउन कुतका रूपमा मन्दिर र देवालयमा पुजारी एवं व्यवस्थापनलाई तिर्दै आए । त्यो उतिवेलाको प्रथा, परम्परा र आवश्यकता थियो । तर, आज हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ । आज, किसानले उत्पादन गरेको अन्न कुतका रूपमा नबुझाए गुठी नचल्ने अवस्था छैन । 
नेपालमा विभिन्न प्रकारका गुठी छन् । राजगुठी २०८२, अमानत गुठी १०५०, छुट गुठी १०३२ र गुठीसम्बन्धी लालमोहरको संख्या ३००५ छ । उपत्यकामा मात्रै अमानत गुठी ५५७ र छुट गुठी ५५६ छन् । नापीको एक विवरणअनुसार राजगुठीमा जग्गा रैतान नम्बरी ६१,६३७ बिघा, गुठी अधिनस्थ २,२८७ बिघा र गुठी तैनाथी २,११३ बिघा छ । राजगुठीअन्तर्गत मठ, मन्दिरको संख्या सात सय १७ छन् । पाटी, पौवा र सत्तलको संख्या ६ सय ४७ छ । १ सय ५९ पोखरी पनि गुठीकै स्वामित्वमै भएका विवरण छन् । 

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ जारी भएपछि गुठीको जग्गा जोतभोग गरिरहेका किसानले बर्सेनि कुत बुझाएबापत तिनलाई मोहीको हक दिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि कतिपय किसान मोहीका रूपमा दर्ता भए तैपनि जग्गाको स्वामित्व भने गुठीकै नाममा रह्यो । 

०४१ सालमा भएको गुठी ऐन संशोधनले केही टाठाबाठाले गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा सारे । ०४१ सालदेखि ०६४ सालसम्ममा गुठी अधीनस्थ ११ लाख २४ हजार ८०० रोपनी जग्गा रैतान नम्बरी गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी भएका विवरण छन् । तर, ग्रामीण भेगका किसानले सो जानकारी पाउन सकेनन्, उनीहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा गुठीकै नाममा रहिरह्यो । ०६४ माघ १० मा सर्वाेच्च अदालतले गुठीको बाँकी जग्गा रैतान नम्बरी गर्न नपाउने फैसला गरिदियो । यसपछि त झन् गुठीको नाममा रहेको जग्गा किसानका नाममा दर्ता गर्न पूरै रोकियो । 

गत मंसिर अन्तिम साता रसुवाको हाकुमा रहेको गुठीको समस्या समाधानमा सघाउन माग राखी गुठी संस्थानका त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालय पुग्दा त्यहाँबाट केही गर्न नसकिने जानकारी पाइयो । गुठी जग्गाको जोतभोग कुत पनि महँगो छ । गुठी संस्थान स्थापना भएको ६० वर्षसम्म न त गुठीको यकिन लगत छ, न त गुठीपीडित किसानको समस्या छिमोल्न संस्थानले कुनै भूमिका नै खेलेको छ । यस्तो मारमा देशभरका गुठीपीडित किसान परिरहेका छन् । 

यसको निराकरणका लागि नेपाल सरकारले ठाउँ, गाउँ, भूगोल र किसानको अवस्थामाथि समेत ध्यान दिएर किसानले जोतभोग गर्दै आएकाको हकमा उनीहरूकै नाममा रैकर परिणत गर्ने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । गुठी समस्याले वर्षाैँदेखि मानिस समस्यामा छन्, किसान भूमिहीन सुकुम्बासीसरह छन् ।

अहिले हामी संघीय व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौँ । हाम्रो संविधानले एकल धर्मलाई परिमार्जन गर्दै धर्म निरपेक्षतालाई अँगालेको छ । यसर्थ, अहिले हामी हिजोको जस्तो हिन्दु, बौद्ध, सिख, जैनलगायत धर्म मान्ने मात्र छैनौँ । धर्ममा विविधता छ । कतिपय गुठीको जमिनमा बसोवास गर्दै किसानले पनि फरक धर्म अनुशरण गर्न थालिसके । तर, हिजोका दिनमा हिन्दुधर्मका लागि भनेर छुट्याएको चलनले थिचेको व्यवस्थाबाट किसानलाई उन्मुक्ति दिन सकिएको छैन । गुठीको मर्कामा परेका किसानको चित्कार सुनिएको छैन । उनीहरूको जग्गादर्ता गरिदिन मानिएको छैन । यो अन्याय हो । तर, अन्यायको विरोधमा बोलिदिने सरोकारवालको संख्या पनि सानो घेरामा छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को दफा– २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ । अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा बुँदा २१ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ । 

नेपालको संविधानको धारा ५१, को उपधारा ‘ङ’ मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथमिकता दिएर भूमि सुधार गर्नेमा जोड दिइएको छ । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीकरण गर्नेगरी भूउपयोग नीति बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले गुठीको जमिन जोतभोग गर्दै आएका किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिनेगरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । तर, किन हाम्रो सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्न चाहिरहेको छैन ? 

सरकारले अहिलेको परिवर्तित अवस्थालाई ध्यान दिँदै गुठी ऐनको संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । जरुरी हुन्छ भने काठमाडौं उपत्यकालगायत विशेष ठाउँको गुठीको सन्दर्भमा फरक कानुन बनाएर त्यसको संरक्षण गर्न पनि राज्यले उचित कदम चालोस् । तर, जो किसानको जीविका र आवास नै त्यही जमिनसँग जोडिएको छ, पुस्तौँपुस्ता बितेको छ, उनीहरूका लागि जग्गा रैकरी गरी यस्तो समस्याबाट मुक्ति दिनैपर्छ । अतः ऐनमा गुठीको जमिनको आयास्ताले चल्ने कुनै मठ, मन्दिर, देवालय, जात्रा, मेला पर्व छन् भने त्यसलाई स्थानीय सरकार र समुदायले आवश्यकताअनुसार निरन्तरता दिने गरी किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नापी गरी भोगचलनका आधारमा किसानलाई नै दिँदा उनीहरूमाथि ठूलो न्याय हुनेछ ।