बजेटमा कृषि र भूमि

सरकारले जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा संसद्मा पेस नयाँ बजेटमा भूमि र कृषिसँग सम्बन्धित विषयमा के कस्ता कार्यक्रम समेटिए भन्ने विषय भूमिहीन, सुकुमबासी र आमकिसानको चासोकै विषय हो । जेठ १० मा राष्ट्रपति भण्डारीबाट संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउने, आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहीन, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिने, पुनस्र्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरूवा–चरुवाका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

नापजाँच छुट भएका गाउँब्लक र स्ववासी, बेनिस्साजस्ता दर्ताछुट जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । भू–उपयोग नीति र कानुनअनुरूप भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना तयार गरिने, भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने, अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास अभियान सञ्चालन गरिने र जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी, संघीय ससद्मा पेस गरिएको बजेटमा भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराइने, वैज्ञानिक भूमिसुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अघि बढाई अगामी वर्ष तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने योजना राखिएको छ । यस्तै, बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा हरूवा–चरुवाहरूको पुनस्र्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्ने भनिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नक्सासहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने र १२६ नापी कार्यालयहरूमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ । भू–सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गरिने भनिएको छ । 

भूमि र किसानको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो, तर अधिकार अहिले पनि संघीय सरकारले नै राखेको छ । सबभन्दा ठूलो विडम्बना  भने यही हो, अहिलेलाई !

भूमिहीन, घरबारविहीनलाई आवास सुविधा, सीपविहीनलाई सीप, बेरोजगारलाई रोजगार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरिबी कम गरिने, राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरी गरिब घरपरिवारको एकीकृत सूचना प्रणालीको निर्माण गरिने, गरिबलक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने, सहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै निजहरूका लागि आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषय बजेटमा छन् । कृषकलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभूति गरिने भनिएको छ । 

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख घर निर्माण गरी भूमिहीन एवं आवसविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाधलगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकताक्रममा हस्तान्तरण गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भूमिहीनका समस्या समाधान र कृषि सुधारका लागि पर्याप्त छैनन् । भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थितका समस्या बढ्दै गएका छन् । महिला किसानको भूमिमा पहुँच वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम देखिँदैनन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी घरपरिवारले गत वर्ष भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र यस वर्ष राष्ट्रिय भूमि आयोगमा स्थानीय तहमार्फत जग्गा दर्ता र घडेरी माग गरी पेस गरेको निवेदनअनुसार अहिलेसम्म देखिने काम हुन सकेको छैन । यो विषय नेपालको संविधान २०७२ मै उल्लेख गरिएको विषय हो । तर, प्रतिबद्ध सरकारको अभावमा जनता दुःखमा छन् । भूमि र किसानको समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो, तर अधिकार अहिले पनि संघीय सरकारले नै राखेको छ । सबभन्दा ठूलो विडम्बना भने यही हो, अहिलेलाई !