शिक्षामन्त्रीकै कारण फेरि रोकियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

• विधेयक पारित गर्ने भन्दै बोलाएको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्य उपस्थित थिए । तर, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको आग्रहपछि विधेयक फेरि पनि अघि बढ्न सकेन । 

१५ असारसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले नै संसदीय समितिमा विधेयक पास गर्न रोकेको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट आइतबार विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको भए पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले हस्तक्षेप गरेपछि रोकिएको छ । 

बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले अर्को बैठकको मिति नतोकी विधेयक पारित प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेका थिए । तर, सदस्यहरूको आलोचनापछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले अनिश्चितकाल दिन नसकिने भन्दै पाँच दिनभित्र टुंग्याउन समयसीमा दिएका छन् । 

सभापति थापाले विधेयक पारित गर्ने भन्दै बोलाएको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्य उपस्थित थिए । तर, शिक्षामन्त्री पन्तको आग्रहपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन । विधेयक पारित गर्न नसकिने भएपछि थापाले माफी माग्दै बैठक चलाएका थिए । 

विधेयक पारित प्रक्रिया स्थगन भएपछि सदस्यहरूले मन्त्री पन्तको भूमिका र सरकारको नियतमा प्रश्न उठाए । उनीहरूले कार्यसूची तय भएपछि मात्रै बैठक बोलाउन सभापति थापाको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

शिक्षामन्त्री पन्तले मिति नतोक्न सभापतिलाई दबाब नै दिएका थिए । ‘मिति नतोक्नुस्, बैठक स्थगित गर्नुस् । विधेयकमा सहमति जुट्न सात दिन पनि लाग्न सक्छ । चाँडै टुंगिन पनि सक्छ, त्योभन्दा धेरै समय पनि लाग्न सक्छ,’ शिक्षामन्त्री पन्तले भने, ‘तर, समय नतोक्नुस् ।’ 

त्यसपछि सभापति थापाले शिक्षामन्त्रीलाई समितिको समयसीमा पाँच दिनको दिँदै सहमति गरेर आउन अनुरोध गरेका थिए । तर, थापाले सरकारले संसदीय समितिलाई ‘खेलौनाजस्तो’ व्यवहार गरेको गुनासो गरे । ‘सरकारकै तर्फबाट विधेयक स्पष्ट हुन्छ भनेर मात्र बैठक बोलाइएको थियो, तर अगाडि बढ्न सकेन । ४ जेठदेखि निरन्तर समय माग्दै आएको छ । फेरि आज सरकारले बैठक स्थगित गर्न भन्यो । कहिले बैठक माग्ने, कहिले स्थगित गर भन्ने, यस्तो पनि हुन्छ ? सरकारले समितिलाई खेलौनाजस्तो बनायो । सरकारले असहयोग गरेमा विधेयक अघि बढ्दैन । तर, सरकारसँग यस्तो दम्भ हुनुहुँदैन ।’

माओवादी सांसद रेखा शर्माले समितिको बैठक सभापतिको ‘कन्ट्रोल’मा छ–छैन भन्नेमा प्रश्न उठाइन् । ‘सरकार र प्रमुख सचेतकको विधेयक रोकौँ भनेर कुरा आउँछ । जसरी बैठक बोलाइएको छ, यसले यो सभापतिको कन्ट्रोलमा छ–छैन भन्ने प्रश्न उठ्यो । समितिलाई परिबन्धमा पार्ने काम भइरहेको छ, यसो नहोस् ।’

माओवादीकै सांसद ज्ञानु सुवेदीले समितिको चल्दाचल्दैको बैठक रोकेर समय मागिनु सरकारको धन्दा र षड्यन्त्र भएको आरोप लगाइन् । ‘कहिले समय माग भइरहेको छ, कहिले स्थगित र समयको माग हुनुको कारण बुझ्न सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘बैठक रोकेर अरू धन्दा र षड्यन्त्र भइरहेको अनुभूति मलाई भइरहेको छ ।’ 

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले सरोकारवाला लक्षित समूहप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र विधेयकमा सहमतिको खाँचो रहेको औँल्याइन् । ‘जे आशा गरेका छौँ, त्यसमा तुसारापात नगरौँ । उपसमितिले बढुवामा हुने पारदर्शिताको विषय जे ल्याएको छ, त्यही पास हुनुपर्छ, विद्यालय शिक्षाको लक्षित समूह विद्यार्थी हुन्,’ उनले भनिन् । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले सांसदहरूलाई ‘भेडाबाख्रा’जस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि पोखे । ‘कति दिन लाग्छ, मन्त्रीज्यूले फाइनल गरेर आउनुस् । बिहानै बैठक, बेलुकी बैठक नगरौँ,’ उनले भने, ‘टुंगो लगाएपछि मात्रै बैठक बसौँ, सदस्यहरूलाई भेडाबाख्राजस्तो नबनाऔँ ।’ 

एमालेका छविलाल विश्वकर्माले विधेयकबारे थप ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने र समितिका सबै सदस्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । एमालेकै दीपा शर्माले भनिन्, ‘उपसमितिको कुरा टुंग्याएर जाऔँ । छिटो ऐन संसद्मा ल्याउन माग भइरहेको छ, यसलाई रोक्ने मनसाय नराखौँ ।’ 

एमालेकै सांसद सरिता भुसालले आइतबार नै विधेयक समितिमा पास हुनुपर्छ भनेर माग गरेकी थिइन् । ‘समितिमा १२६ वटा बैठक बसेका छौँ । ५० भन्दा बढी बैठक यही विधेयकबारे छलफल गर्न बस्यौँ । तर, यति लामो छलफलपछि पनि शिक्षा विधेयक ल्याउन नसक्दा दु:ख लागेको छ,’ उनले भनिन् । 

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यार्थीको विषयले विधेयकमा प्राथमिकता नपाएको बताउँदै त्यसतर्फ शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकषर्णसमेत गराइन् । एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले उपसमितिले टुंग्याएका विधेयकका कुरामा अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै शिक्षकप्रति समिति विरोधी भाष्य बनिरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइन् । एमालेकै प्रभु हजाराले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । ‘विषय टुंगिएको छ भने बैठक बोलाउनुस्, समय खेर जाने गरी बैठक नबोलाउनुस्,’ उनले भने । 

विधेयकमाथि सहमति जुटाउन पाँच दिनको अल्टिमेटम 
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थप सहमतिका लागि सरकारलाई संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पाँच दिनको समय दिएको छ । पटक–पटक समय लिएर सरकारले अन्तिम मत तथा निर्णय गर्न र समहति जुटाउन नसकेको भन्दै समितिका सभापति थापाले अन्तिमपटकका लागि पाँच दिनको समय दिएका हुन् । ‘यो संसदीय समिति हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्‍यो । बैठक अनिश्चिकालका लागि स्थगन भन्ने हुँदैन, शिक्षामन्त्रीले भन्नुपर्‍यो– अबको बैठक कहिले राखौँ ? पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउनुहोला, समितिको तर्फबाट पाँच दिनको समय दिन्छु ।’