प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यथावत् राख्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार श्रम मन्त्रालयसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले १६ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै तालिम शुल्क यथावत् राख्न निर्देशन दिएका हुन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने तालिमहरू वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै जापान, बेलायतलगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल इपिएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्व गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन् । 

पुराना श्रम सम्झौताको नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न, श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, बिमालगायतका सुविधालाई अधिकतम प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनसमेत प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् । कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक, अंगभंग तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने र मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् । 

 ७५३ स्थानीय तहबाटै पुनः श्रम स्वीकृति  
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सात सय ५३ स्थानीय तहबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस)लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र सात सय ५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका हुन् । 

रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ तत्काल कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसका लागि सात सय ५३ स्थानीय तहहरूमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक नेपाल रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनइएमआइएस)लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत निर्देशन दिएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आबद्धतालाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन पनि दाहालले श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी मागमा आधारित परियोजनाहरूमा काम लगाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरेका छन् । यसमा स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अन्य रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई पनि एकीकृत गरी सीप र क्षमता अभिवृद्धि हुने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

उनले भने, ‘श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।’  आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्युदरमा कमी ल्याउने उपायको खोजी गर्न र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पुरानो भएकाले यसलाई श्रमिकमैत्री हुने गरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)बीच वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् । 

 श्रम मन्त्रालयको निर्णयबारे छलफल गर्न पूर्वमन्त्री अर्यालको आग्रह
पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको हितविरुद्ध गरिएको निर्णयप्रति संघीय संसद् उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता एवं समितिका सदस्य अर्यालले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा शंकास्पद भएकाले यस विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्दै समितिलाई लिखित निवेदन दिएका छन् । मंगलबार श्रमिकको हितविपरीत हुने गरी श्रम मन्त्रालयले गरेका निर्णयका सन्दर्भमा नीतिगत छलफल गराउने भन्ने विषयसहितको निवेदन समितिमा बुझाएका हुन् । उनले श्रममन्त्री र श्रमसचिवलाई बोलाएर छलफल गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

 पूर्वश्रममन्त्री अर्यालले श्रम मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि गरेकोबारे छलफल गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको, तर यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरिएको, वैदेशिक रोजगार विभाग र बोर्डलाई जानकारी नदिइएको भन्ने सुनिन आएको छ । कार्यविधिअनुसार निर्देशक समितिको सिफारिसअनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डले निर्णय गर्नुपर्नेमा कार्यविधि नै परिवर्तन गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको विषयमा छलफल गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरेकोबारे समेत छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार चालक, सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सुरक्षा गार्डजस्ता कामका लागि पनि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिएको छ ।