उद्योगको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुला

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगीसँग विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउन सुनसरी जिल्ला अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ । आइतबार न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलाससले प्राधिकरणविरुद्ध रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । यो आदेशसँगै अब प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत १६ पुसमा उद्योगीहरूलाई ६० किस्तामा बक्यौता तिर्न तयार भएमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयलाई आधार देखाएर लाइनसमेत काटिसकेकाले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले उद्योग र प्राधिकरणलाई नियमानुसार अघि बढ्न आदेश दिएको हो ।

मुद्दामा निवेदकतर्फबाट अधिवक्ताहरू महेशकुमार पोखरेल, रमणकुमार कर्ण तथा विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुशीलविक्रम थापा र राजकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

०७८ असोज १५ मा अदालतले प्राधिकरणलाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका नाममा जडान भएको विद्युत् लाइन नकाट्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, त्यो आदेशलाई उच्च अदालत विराटनगरको ०७८ मंसिर १६ को आदेशबाट बदर गरिदिएको थियो । प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् लाइन गत पुस ६ मा काटिसकेको थियो ।

डेडिकेटड लाइन विद्युत् आपूर्तिबापतको हालसम्मको तिर्नुपर्ने रकम एक अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार एक सय १६ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको थियो । विद्युत् लाइन जडान गरी पूर्ववत् उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको तर्फबाट निवेदन परेकोे थियो ।