आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ। आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इप्पानले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेको हो।

सन १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान हुँदै आएकोमा सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो। सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् अल्पकालीन रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएकोमा यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको इप्पानले जनाएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस १९ गते भएको सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको इप्पानको ठम्याइ छ।

यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधान गर्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने माग पनि इप्पानको छ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरे निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताए। सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना भई थप ढोका खुल्दै जाने उनको भनाइ छ।

यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने पनि कार्कीले बताए।

‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाटबराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ। निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ।’

यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए।

यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि निर्वाध रूपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने तथा यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि आचार्यले प्रस्ट्याए।

१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए। सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्रायः नै हुने उनको भनाइ छ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको तर्फबाट जलविद्युत् आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको पिपिए गर्न ढिलाइ भएको र हाल करिब १२ हजार मेगावाट पिपिएको प्रतीक्षामा रहेकोले भविष्यमा यी आयोजनाहरूको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने बताए।

नेपालमा विद्युत् उत्पादनको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको मात्र योगदान २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ। ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाटबराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्।