फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अनियमितता भेटिएपछि रोकियो एमडिएमएस कार्यान्वयन

कार्यक्रम स्थगित गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको पत्राचार, भुक्तानीको दबाब थेग्न नसकेर प्राधिकरणका लेखा प्रमुखले दिए राजीनामा

मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) कार्यान्वयन रोकिएको छ । खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भेटिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले कार्यक्रम कार्यान्वयन रोकेको हो । 

गत मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन रोक्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन सोमबार एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा भएका त्रुटि र अनियमितताबारे नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

करिब ७८ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढाइएको एमडिएमएस खरिदमा अनियमितता भएको मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको चारसदस्यीय छानबिन समितिले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको प्रस्थान विन्दुबाटै अनियमितता सुरु भएको भेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

खरिद र भुक्तानी प्रक्रिया रोक्छौँ : पुरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ । त्यसको जवाफ पठाउँदै छौँ । मन्त्रालयको पत्रले सबै रोकिने होइन । खरिद र भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्छौँ । तर, ठेक्काको पाटो रोकिन्न । कानुनबमोजिमको अरू काम त गर्न सकिने भन्ने नै छ । 

छानबिन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनपछि सहमति लिएर मात्र थप काम–कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । ‘उक्त कार्यक्रमका लागि यसअघि ११ भदौ ०८० को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार दिइएको वार्षिक कार्यक्रम सहमति हाललाई स्थगन गर्न तथा छानबिन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनपश्चात् मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र थप काम–कारबाही अगाडि बढाउनुहुन १७ पुस ०८० को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले एमडिएमएस स्थापना गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै भुक्तानी नगर्न/नगराउनसमेत भनेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको र त्यसको जवाफ पठाउन लागेको बताए । उनले मन्त्रालयको पत्रअनुसार खरिद र भुक्तानीसम्बन्धी लगायतका प्रक्रिया रोकिने बताए । कानुनबमोजिमका अरू काम भने जारी रहने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउँदै छौँ,’ खनालले भने, ‘मन्त्रालयको पत्रले सबै काम रोकिने होइन । प्राधिकरणले खरिद, भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया रोक्छ । तर, ठेक्काको पाटो रोकिन्नँ । कानुनबमोजिमको अरू काम त गर्न सकिने भन्ने नै छ ।’ 

मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदासम्म चालू आवका लागि एमडिएमएस स्थापना तथा सञ्चालनार्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको बजेट तथा कार्यक्रमको सहमति तत्काल स्थगन गर्न भनेको थियो । यही आधारमा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।  

६ महिना (१७ मंसिर ०७६) भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि साढे चार वर्षसम्म पनि ठेक्का सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसबीच तीनपटक म्याद थप भइसकेको छ । तर, हालसम्म सिंहदरबारस्थित गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर (जिआइडिसी)मा आठ उपकरण मात्रै जडान भएका छन् । पाँच उपकरण जडान हुन बाँकी छन् भने १५ उपकरण प्राप्त नै हुन सकेका छैनन् । यी उपकरण ठेकेदार कम्पनीले ल्याउनै बाँकी छ । एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा हालसम्म २० करोड ७८ लाख ९७ हजार ९३१ रुपैयाँ अर्थात् कुल सम्झौता रकमको २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ । एमडिएमएस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । 

भुक्तानीको दबाब थेग्न नसकेर प्राधिकरणका लेखाप्रमुखले दिए राजीनामा 
सरकारी समितिले अनियमितता औँल्याएको एमडिएमएस ठेक्कामा भुक्तानीको दबाब थेग्न नसकेर प्राधिकरणका लेखाप्रमुखले राजनीनामा दिएका छन् । लेखाप्रमुख सुरेश बस्नेतले २६ असोजमै प्राधिकरणमा राजीनामा बुझाएका हुन् । तर, उनको राजीनामा भने अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि दबाब आएपछि कानुनबमोजिम भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै आर्थिक प्रशासन शाखाका उपनिर्देशक रहेका बस्नेतले बुँदागत रूपमा समस्या उल्लेख गरेरै राजीनामा दिएका हुन् । एमडिएमएसको ठेक्का पाएको न्युमेरा (मलेसिया), ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि (भारत), नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि (सिंगापुर) जेभीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नुपर्ने (सिपिङ लिस्ट) प्रमाणित भएका ६ लाख पाँच हजार ७७९ अमेरिकी डलरबराबरका उपकरणको ४५ प्रतिशतले हुन आउने दुई लाख ७२ हजार ६९९ डलरको रकम भुक्तानी मागेको थियो । त्यसको भुक्तानी प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास शाखाले आर्थिक प्रशासन शाखामा पठाएको थियो । तर, भुक्तानीको सहमतिका लागि केही विषयहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने भन्दै आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक बस्नेतले टिप्पणी लेखेका थिए । 

६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने परियोजना कार्यसम्झौता भएको चार वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि नसकिएको र यस्तो विलम्बले समग्र परियोजनामै पर्न गएको प्रभावका विषयमा समेत समीक्षा हुनुपर्ने देखिएको उनले उल्लेख गरेका थिए । ठेकेदार कम्पनीसँग भुक्तानीको औचित्य पुष्टि हुने कारण र अन्तिमपटकको कार्ययोजनासहित जानकारी माग गर्नुपर्ने उनको राय थियो । रकम भुक्तानी गर्नुुपूर्व ठेक्काका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै बस्नेतले त्यसलाई बुँदागत रूपमा औँल्याएका छन् । त्यसलाई प्रमुख सात बुँदामा उनले प्रस्तुत गरेका छन् । 

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि आपूर्तिकर्ताको ढिलाइका कारण तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभएको र यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानुन र सम्झौताबमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिई काम गराउनुपर्ने, यसअघि तीनपटक भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा केही व्यहोराहरू सम्झौतापूर्व नै छलफल गरी सम्झौताका प्रावधानमा पारी कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको, मूल्य समायोजनको औचित्य, भुक्तानीका लागि डलरको विनिमय दर सम्झौताको समयको लिने कि एलसी खोल्दाको भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले औँल्याएका छन् । समग्रमा उनले सम्झौता, त्यसका सर्त पालना नभएको तथा कतिपय खरिद कानुनसँग बाझिएका, ठेकेदारको ढिलाइपन, ठेक्काको ढिलाइका कारण पुगेको हानिलगायतका विषयलाई उठाएका छन् । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले लेखाप्रमुख बस्नेतको राजीनामा आए पनि स्वीकृत नभएको बताए । तर, बस्नेतले भुक्तानीका कारण राजीनामा बुझाएको भन्ने सही नभएको उनको दाबी छ । ‘उहाँले स्वास्थ्यका कारण राजीनामा बुझाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘तर, राजीनामा दिनुपर्दैन, सन्चो भएपछि काममा फर्किन भनेका छौँ ।’ बस्नेतलाई राजीनामा पुनर्विचार गर्न प्राधिकरणले भनेको अध्यक्ष खनालले बताए । यस विषयमा नयाँ पत्रिकाले लेखाप्रमुख बस्नेतसँग सम्पर्क गर्दा बोल्न मानेनन् ।