प्राधिकरणलाई उद्योगीको जवाफ प्रमाण माग्नु अपराध होइन

विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली कटौती गरिरहँदा उद्योगीहरूले प्रमाणविना पैसा नदिने अडान कायमै राखेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्यागीहरूले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरकै तथ्यांक चाहिने अडान राखेका छन् । प्राधिकरणले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘लकसिट’को प्रमाण भएको बताएको थियो । प्राधिकरणको उक्त पत्रकार सम्मेलनको जवाफस्वरूप लाइन काटिएका उद्योगहरूले टिओडी मिटरकै तथ्यांक माग्नु आफ्नो अधिकार रहेको बताएका हुन् । 

कसले के भने ? 
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले यस मुद्दामा सरकार निरीह भएको बताए । ‘यतिको ठूलो मुद्दामा अहिलेको मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारले चासो देखाएनन् । सरकारकै कारणले पनि यो मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन,’ उनले बताए ।

यस्तै, नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले न्यायका लागि सडकमा रगत बगाउन तयार रहेको बताए । ‘अहिले नेपाल लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छ । तर, प्राधिकरणले यही रूपमा लाइन काट्दै गयो भने उद्योगहरू बन्द हुन्छन् र दुई लाख हाराहारीले रोजगारी गुमाउँछन्,’ उनले भने, ‘वास्तवमै हामीले यसअनुसार पैसा तिर्न बाँकी छैन ।

टिओडी मिटरको तथ्यांक सुरक्षित गर्ने काम प्राधिकरणकै हो, त्यसको दुःख हामीलाई दिनुहुँदैन ।’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर यसलाई समाधानको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । यसैगरी, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य मसहांघका अध्यक्ष ठाकुर गैरेले पनि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएर यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताए । 

जगदम्बा स्टिलका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले टिओडी मिटरको तथ्यांकविना बक्यौता नतिर्ने बताए । ‘टिओडी मिटर प्राधिकरणको सम्पत्ति हो, त्यसको तथ्यांक हामीसँग हुँदैन । लकसिटको तथ्यांक हामीसँग पनि छ । तर, त्यसमा कुन समयमा कति विद्युत् प्रयोग भयो भन्ने तथ्यांक हुँदैन,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्दा समयअनुसार ५८ प्रतिशत र ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लाग्छ । त्यसअनुसार पैसा तिर्न हामीलाई टिओडी मिटरकै तथ्यांक चाहिन्छ । हचुवाका भरमा पठाइएको ६५ प्रतिशत प्रिमियमको बिल हामी तिर्दैनौँ ।’ 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले प्रमाणविना एक रुपैयाँ पनि नतिर्ने बताए । यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण माग्नु अधिकार भएको बताए । उद्योगीहरूले प्रमाण माग्दासमेत प्राधिकरणले तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन, त्यसपछि यो विवाद झनै पेचिलो बन्दै छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत ६ पुसबाट उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको छ । हालसम्म २३ उद्योगको लाइन काटिसकिएको छ ।   

‘प्राधिकरणले चासो नदेखाएपछि पुनरावेदनमा गएनौँ’
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले चासो नदिएका कारण बिल पुनरावलोकन प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिल रकममा चित्त नबुझे उद्योगीहरूलाई पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन आह्वान गरेका थिए । त्यसको जवाफस्वरूप उद्योगीहरूले यस्तो बताएका हुन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट र डाबर नेपालले पुनरावलोकन निवेदन दिए पनि प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि निर्णय नगरेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले बताए ।‘प्राधिकरणले पुनरावलोकन निवेदनमा ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ । तर, हामीले सांकेतिक रूपमा दिएका दुई आवेदनमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले थप उद्योगहरू पुनरावलोकन प्रक्रियामा गएनन् ।’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन नै जडान नगरेको सर्वाेत्तमको दाबी
यता सर्वाेत्तम सिमेन्टले भने आफ्नो उद्योगमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन नै जडान नगरेको दाबी गरेको छ । लोडसेडिङका वेलामा औद्योगिक फिडरबाटै विद्युत् प्रयोग गरेको उद्योगका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले बताए । ‘हामीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन नै जडान गरेका छौँ । लोडसेडिङ हुँदा पनि उद्योगी फिडर थियो, जुन अन्य उद्योगले समेत प्रयोग गरेका थिए,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसवेलामा पनि लोडसेडिङकै तालिकाअनुसार बिजुली प्रयोग गरेको हो । तर, हामीलाई प्रिमियम शुल्कसहित बिल पठाइयो ।’