चिनीको कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्यमा निरन्तर ठगी

उखुको समर्थन मूल्य तोकिएसँगै अब उत्पादनका आधारमा चिनीको मूल्य निर्धारण गर्छौँ : उद्योग मन्त्रालय

बजारमा चिनी अभाव हुन थालेको करिब चार महिना बितिसक्दा पनि आपूर्तिमा सहजता आएको छैन । व्यवसायीहरूले गरेको कृत्रिम मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । 

चाडपर्वको समयभन्दा अहिले बजारमा चिनीको माग कम भएकाले आपूर्तिमा सहजता बढे पनि मूल्य भने घटेको छैन । सरकारले पनि कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चासो दिएको छैन । चार महिनाअघि ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको चिनीको बजारमूल्य अहिले एक सय ३० देखि एक सय ४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

मुलुकमा उत्पादन भएको चिनी सकिएपछि व्यवसायी र सरकारी निकायले समयमै आयातको पहल नगर्दा गत दसँै–तिहारको नजिक चिनीको हाकाकार भएको थियो । भदौसम्म सहजै पाउँदै आएको चिनी भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा समेत आपूर्तिमा असर परेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले चिनी आपूर्ति सहज बनाउन कोकाकोला, पेप्सीलगायतका उद्योगसँग मौज्दात रहेको चिनी बजारमा बिक्रीका लागि ल्याएको थियो । यसरी मागको तुलनामा न्यूत परिमाण रहेको चिनीको बिक्री मूल्य सरकारले नै एक सय १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो हुने भनी निर्धारण गरेको थियो ।

तर, खुद्रा व्यापारीले पनि विभिन्न ढुवानी खर्च, सटर भाडा, आफ्नो परिश्रमलगायतका खर्च जोडेर उपभोक्तालाई किलोमै एक सय ४५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका थिए । अहिले चिनीको खासै अभाव नभए पनि खुद्रा पसलमा प्रतिकिलो औसत एक सय २५ रुपैयाँसम्म मूल्य रहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले उखुको समर्थन मूल्यअनुसार अहिले बजारमा कायम भएको चिनीको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘उखुको समर्थन मूल्य तोकिएको छ, अब उत्पादनको आधारमा चिनीको मूल्य निर्धारण गर्ने तयारीमा छौँ ।’

विगतमा सरकारले नै निर्णय गरी बढाएको चिनीको मूल्य अहिले तुलनात्मक रूपमा सहज भएका वेला पनि सरकारी हस्तक्षेप गरेर मूल्य घटाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले चिनीमा उपभोक्ता ठगिनुमा सरकारको उच्च तहमा बसेका सबैको हात रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारमा बसेको निकायबाटै नियोजित रूपमै चिनीको मूल्य बढाइयो, यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्ने हो भने चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको छ ।’

अर्का उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले चिनीको मूल्य घटाउन अहिलेको नियामक निकाय नै गम्भीर नभएको बताए । ‘हिजोको दिनमा बढाएको मूल्य सहज भएपछि घटाउन किन हतारो छैन यसमा राजनीतिकमै व्यापारीलाई पोस्ने स्वार्थ छ भन्ने बुझिन्छ,’ बाँनियाले भने ।

बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चलाउनेले विगतमा मूल्य बढाउनभन्दा पनि त्यतिवेला भएको असहजतालाई सहज बनाउन भूमिका मात्र खेलेको बताए । उनले भने, ‘त्यतिवेला खुद्रा व्यापारीमा चिनीको लागत मूल्यका आधारमा दुई रुपैयाँ नाफा राखेर बेच्नु भनेका हौँ मूल्य बढाउन भूमिका खेलेको होइन ।’त्यतिवेला बढाएको मूल्य अहिले चिनी सहज बन्दा घटाउन किन हतार नभएको भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक चलाउने भने, ‘हामीले यस विषयमा नयाँ उखुको उत्पादनको लागत आएपछि मात्र मूल्यको अनुगमनलाई अघि बढाउँछौँ ।’

१५ लाख मेट्रिकटन उखु क्रसिङ 
हालसम्म १५ लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी उखु क्रसिङ भएको छ । उखु कृषक महासंघका अनुसार पुरानै मूल्यमा तीनवटा चिनी उद्योग मिलले पाँच लाखभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेको र सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि अरू ६ चिनी मिलले १० लाख क्रसिङ गरेका छन् । बागमती सुगर मिल, बाबा बैजनाथ सुगर मिल र सर्लाहीको महालक्ष्मी सुगर मिलले पुरानै मूल्यअनुसार क्रसिङ गरेका हुन् । तर, सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुअगावै समर्थन मूल्यमा क्रसिङ थालिएका किसानले पछि समर्थन मूल्यअनुसारकै रकम पाउने नेपाल उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले बताए । एभरेस्ट सुगर मिल, रिलायन्स सुगर मिल, विराटनगरको इस्टन सुगर मिल त्यस्तै कञ्चनपुरको महाँकाल सुगर मिल, इन्दु शंकर सुगरमिल र भागेश्वरी सुगर मिलले गरी १० लाख मेट्रिकटन क्रसिङ भइरहेको मैनालीको भनाइ छ । अध्यक्ष मैनालीले यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा उखुको उत्पादन घट्ने बताए । लागतदर बढ्दै गएको र समर्थन मूल्य नपाउने हुँदा उत्पादन घट्न सक्ने बताए । 

उखु क्रसिङ भएसँगै बजारमा नयाँ चिनी आउन थालेको छ । नयाँ चिनी बजारमा आए पनि उपभोक्ताका लागि भने मूल्य घटेको छैन । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेपछि उत्पादनका आधारमा चिनीको मूल्य घटाउनुपर्ने हुन्छ, तर हालसम्म पनि आधाभन्दा बढी उखु क्रसिङ भइसक्दा पनि चिनीको मूल्य घटेको छैन ।