- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
उच्च अदालत पाटनले ‘सिप बिल्डिङ’का सबैलाई इपिएसको परीक्षामा सहभागी गराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
तर्कबहादुर पलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो।
‘निवेदकहरूलगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति मंसिर १९ को सूचनाबमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू–दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत अदालतले भनेको छ।
यसअघि सिप बिल्डिङका लागि आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाउने भनिएपछि १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
अदालतले उनीहरूलाई आवेदन दिन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि १८ जनाले फाराम भरे पनि मुद्दामा नगएका अन्यले फारम भर्न नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
