अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले बृहत्तर विद्यालय सुधार अभियान सुरु गरेको छ। विद्यालयमा रहेका राजनीतिक संगठन बन्द गरेर शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ यो अभियान सुरु गरिएको हो।

५१ विद्यालयका नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न १८ वटा योजना तय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बिसीले बताए। उनका अनुसार विज्ञहरूको टोलीसहित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षा समिति र शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक संघ–संगठनहरूबीचको लामो छलफलपछि विद्यालयको बृहत्तर सुधारका लागि कार्यविधि नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरी १८ वटा योजना तय गरिएको हो।

यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा सबै विद्यालयले अन्तरदलीय संवाद गरी विद्यालयमा रहेका दलगत संगठन बन्द गर्न कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्नेछन्। दोस्रो चरणमा विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म कसरी ल्याउने, उनीहरूलाई कसरी सिकाउने र के गरेर सीपयुक्त बनाई बजारमा बिकाउने भन्नेबारे संवादमार्फत सर्वेक्षण गरिनेछ।

प्रत्येक वडास्तरमा संवाद गरिसकेपछि अन्त्यमा गाउँपालिकास्तरीय संवाद गरेर सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिएका बुँदागत जानकारीहरूको आधारमा नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका अध्यक्ष बिसीका अनुसार विद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिने उद्देश्यसहित सीप, श्रम र उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको यो अभियानअन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

खातामा दैनिक एक रुपैयाँ बचत गर्ने अभियान चलाइने उनले बताए। ‘यो कार्यक्रमले विद्यालयस्तरबाट नै वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलतको विकासमा जोड दिन्छ। यसले विद्यार्थीमा बचत संस्कारको विकास पनि गर्छ,’ अध्यक्ष बिसीले भने, ‘त्यति मात्र होइन, उच्च शिक्षाका लागि हुने आर्थिक अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्छ। यो छात्रवृत्तिको विकल्प पनि बन्न सक्छ।’

आर्थिक अभावकै कारण गरिब परिवारका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर विपन्न अभिभावक पहिचान गरी पालिकाले ससर्त काममा लगाई त्यस्ता परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई अनिवार्य लत्ताकपडा आदिको प्रबन्धसमेत गर्ने नीति लिइएको छ। 

शिक्षामा समुदायका सबै वर्गबीच समानता ल्याउन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै पढाउन सहमत भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले बताए। ‘यो असाध्यै राम्रो कुरा उठान भएको छ। जसमा जनप्रतिनिधि, नेता र शिक्षकहरू नै अघि सरेका छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार उनीहरू सबैले आउँदो शैक्षिक सत्रबाट आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नेछन्। योसँगै गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्नेछ।

आगामी माघदेखि नै हरेक विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल गर्न अघि सरेको तुर्माखाँदले कक्षा मिलानपछि बन्द रहेका विद्यालय भवनमा संग्रहालय बनाउने, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका असल अभ्यासहरू सार्वजनिक गर्न डिजिटल एप निर्माण गर्ने, डिजिटल म्यापमार्फत विद्यालय अनुगमन गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरको पालिकास्तरीय मानक लागू गर्ने र पालिकाको आफ्नै शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालालगायत विज्ञहरूको टोलीसहित गरिएको छलफलपछि गाउँपालिकाले १८ वटा बुँदासहित तुर्माखाँद साझा सहमतिपत्र तयार गरेको छ। योसँगै शिक्षकहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १५ बुँदा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित आठवटा बुँदासमेत सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।