- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
साहुकार श्याम निरौलालाई थप कारबाहीको माग गर्दै दुई सय पीडित साँझदेखि धर्नामा
सिराहा जिल्ला अदालत परिसरमै मिटरब्याजपीडित दुई महिला साहुकारबाट कुटिएका छन् । मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको बकपत्रका लागि अदालत पुगेका विष्णुपुर गाउँपालिका– १ घर भएका ककुल्तीदेवी यादव र सुकुमारीदेवी साहलाई बुधबार अपराह्न साहुकार श्याम निरौलाले कुटपिट गरेका हुन् । न्यायालयपरिसरमै अत्याचार भएपछि साँझदेखि करिब दुई सय पीडित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाहिर धर्नामा बसेका छन् ।
साहुकार निरौला गत २० असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए । कुटपिट गरिएका यादव र साहसहितका ३६ पीडितले गत २४ जेठमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । रिहा भएपछि निरौलाले गाउँमा घरघरमै गएर गालीगलौज गर्नुका साथै धम्क्याउँदै आएको पीडितहरू बताउँछन् ।
साह र यादवको बुधबार साक्षी बकपत्रको पालो थियो । साहुकार निरौला पनि छोरासहित अदालतमै थिए । बकपत्र सकिएपछि फर्किने क्रममा परिसरमै साह र यादवलाई समातेर ‘तिमीहरू अझै मेरो पछाडि लागेका छौ, तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, हिरासतमा त राख्न सकेनौ’ भन्दै बाउछोराले कुटपिट गर्न थाले । केहीबेरपछि प्रत्यक्षदर्शीहरूले उनीहरूलाई जोगाएका थिए ।
‘बकपत्र गरेर फर्किने क्रममा निरौला र उनका छोराले दुईजना पीडित महिलालाई अदालत परिसरमै कुटपिट गरे । न्यायका लागि अदालत पुगेका थियौँ, त्यहीँ पनि साहुकारले कुटपिट गर्यो,’ मिटरब्याजविरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले भने, ‘त्यसपछि हामीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका हौँ । निरौलामाथि थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएसम्म धर्नामा बस्छौँ ।’ धर्नामा बस्दा पनि सुरुमा प्रहरीले ‘बल प्रयोग गरेर हटाउँछौँ’ भन्दै धम्क्याएको उनले बताए । पीडितहरू बुधबार साँझदेखि धर्नामा बसेका छन् ।
कुटपिटपछि प्रहरीले निरौलालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । कुटपिटमा संलग्न उनका छोरालाई भने अझै पक्राउ नगरिएको संघर्ष समितिमा संयोजक पासवानले बताए ।
प्रशासनले पीडितलाई दबाब दिइरहेको आरोप
मिटरब्याजविरुद्ध संघर्ष समितिले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) छानबिन र सहमतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको सहायता कक्षले पीडितलाई थप मर्का पर्ने गरी एकलौटी रूपले निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएको छ । एक पीडितले साहुसँग लिएको ऋणबापत् आधाभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा बुधबार सहायता कक्ष हेरिरहेका सहायक सिडिओ नरेशकुमार यादवले जबर्जस्ती ‘साढे सात लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ’ भन्दै पीडितलाई दबाब दिएको समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले बताए ।
‘त्यही विषयमा प्रतिवाद गर्दा प्रशासनले जसरी चाह्यो, त्यसरी निर्णय गर्छ भन्दै अपमानित गरे,’ उनले भने, ‘त्यसो भए मिटरब्याजपीडितहरू आइन्दा प्रशासनमा हुने छलफल बहिष्कार गर्छौँ भन्दै हामी निस्कियौँ ।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले भने दुवै पक्षको सहमतिमा साहुलाई दिनुपर्ने रकम निक्र्योल गरिएको दाबी गर्दै सहायता कक्षले सीमित जनशक्ति अभावको बाबजुद काम गरिरहेको बताए । ‘सहायता कक्षले एकलौटी निर्णय गरेको छैन, बरु भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्याहरू छन्, त्यसका लागि कानुन नै संशोधन हुनुपर्छ या तालुकदार मन्त्रालयले सहज हुने गरी केही निर्णय गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
