- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको परिपाटी नै फेर्ने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनैपर्ने बताए । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आमनागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
सरकारका नीतिले मात्र नभई खर्चले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उनको भनाइ छ । विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न ढिला भइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरह्यो । त्यसैले म नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १४२ ले संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हुने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वृद्धिदर सोचेभन्दा कम भयो
अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सकारात्मक भए पनि आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्विकारेका छन् । उनले समस्याको जडमा पुगी समाधान खोज्न आफूले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई सँगै राखेर खुला छलफल सुरु गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी, अनि त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको तीव्र विकास सम्भव छैन ।’
सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र दबाबमा रहेकोमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन संवाद र निरन्तरको प्रयासबाट आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक बन्दै गइरहेको उनको जिकिर छ । यस वर्ष उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुलाई उनले उपलब्धि भएको बताएका छन् ।
आधार दर एकल अंकमा आयो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकहरूको आधार ब्याजदर एकल अंकमा पुगेको दाबी गरेका छन् । जसकारण ऋणको ब्याजदर पनि घटेको उनले बताए । उनले भने, ‘यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।’ भुक्तानी सन्तुलन झन्डै १५० अर्ब रुपैयाँले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौँ वर्षदेखि घाटामा रहेका चालू खातासमेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को उपलब्धि भएको उनले बताए ।
सडकतर्फ के–के भए ?
प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा देशभरका ७७६.६१ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । ग्राभेल हुने सडकको लम्बाइ भने ५८७.५ किमि रहेको छ । नयाँ सडक निर्माण भने १८१.२९ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा दुई सय १९ पुल निर्माण भएका छन् । यस्तै, उनले तराई–मधेश द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २८.५ प्रतिशत पुगेको, नागढुंगा सुरुङमार्गमा आपत्कालीन सुरुङको ब्रेक थ्रु भएको, नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको र सेती नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण भएको, मादी र तिनाउन नदीमा निर्माण कार्य सुरु भएको बताए । रेल सेवाअन्तर्गत गत आवमा एक वर्षमा बर्दिवास–चोचा खण्डमा सात किमि रेल ट्र्याकबेड निर्माण भएको उनले बताए । साथै, पाँचवटा रेलपुल निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।
लालपुर्जा लिँदा राजस्वमा ५०% छुट
सरकारले भूमिहीनले जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिँदा लाग्ने राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । देशका विभिन्न भागमा लाजपुर्जा बाँड्दै गर्दा ऐलानी जग्गाधनी तथा भूमिहीनले जग्गाको मूल्यकै हाराहारीमा लाजपुर्जाको राजस्व तिर्नुपरेको भन्दै घटाउन माग गरेका थिए । ‘हालसम्म करिब १० लाख भूमिहीनको लगत संकलन भइसकेको छ । जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नाप नक्सांकन गरिएको छ,’ उनले भने ।
अर्को वर्ष २० लाख पर्यटक पुर्याउँछौँ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी वर्ष सन् २०२४ मा देशमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेका छन् । सन् २०२३ को नोभेम्बरसम्म नौ लाख १८ हजार पर्यटक आइसकेको हुनाले यस वर्ष १० लाख पर्यटक भित्रिने आधार तयार भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ठूलो लगानीमा निर्माण भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले भैरहवाबाट छिमेकी देशका नजिकका विमानस्थलमा कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल भइरहेको बताए । प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माण सुनिश्चितता गर्ने बताएका छन् ।
कृषि दशक घोषणा गरिने
सरकारले आगामी वर्ष ०८१ देखि ०९१ सम्मलाई कृषि दशक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको कृषिमा लगानी बढाउन कृषि दशक (विसं २०८१–०९१) नै घोषणा गरिने बताए ।
आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुन लागेको समेत उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकार गठन भएको एक वर्षमा चार लाख एक हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको, सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाबाट थप २१ हजार एक सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको, दुई सय ९६ डिप ट्युबेल र तीन हजार दुई सय ४४ स्यालो ट्युबेल निर्माण भएकोलगायतका प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका थिए ।
दूध किसानले पाउनुपर्ने करिब आठ अर्ब चैतभित्रै भुक्तानी पाउने वातावरण बनाइएको उनले बताए । कृषि अनुदान वास्तविक किसानको पहुँचमा नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने पनि बताए ।
‘ऊर्जामा पछिल्लो एक वर्षमा ८० वर्षको उपलब्धि’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो एक वर्षमा भएको उपलब्धि करिब ८० वर्षबराबर भएको बताएका छन् । नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको एक सय १२ वर्षको इतिहासका आधारमा उनले यस्तो व्याख्या गरेका हुन् । नेपालमा विसं १९६८ मा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । त्यसपछिका एक सय चार वर्षसम्म विद्युत्को जडित क्षमता आठ सय मेगावाट पुगेको थियो । तर, विगत सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर २,८९२ मेगावाट पुगेको उनले बताए । त्यसमध्ये करिब पाँच सय ४१ मेगावाट पछिल्लो एक वर्षमा थपिएको उनको भनाइ छ ।
‘ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो । यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति हो ।’
यसैगरी, उनले भारतसँग मात्रै नभएर बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको नजिक पुगेको बताए । अब छिट्टै नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न भारतसहित त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने उनको भनाइ छ । यसैगरी, चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारणलाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउँदै उनले उक्त प्रसारणलाइन बन्नेबित्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने बताए ।
दाहालले पछिल्लो एक वर्षमा विद्युत् पहुँच ५ प्रतिशत बढेर भई ९८ प्रतिशत जनतामा पुगेको, एक वर्षमा पाँच सय सर्किट किलोमिटर नयाँ प्रसारणलाइन निर्माण भएको, प्रसारणलाइनको कुल लम्बाइ पाँच हजार आठ सय ३४ किमि पुगेको र देशभर सयवटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन तयार भएको बताए ।
