संघीय दरबन्दी पुनरावलोकनको काम सुस्त

संघीय संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । बजेटले गत मंसिरसम्ममा संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्न भनेकामा तोकिएको अवधिमा एउटा मन्त्रालयको ओएन्डएम मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । केहीले अन्तिम चरणमा पुर्‍याए पनि अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयको काम प्रारम्भिक चरणमै छ । 

गत १५ जेठमा सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने र यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले मंसिरभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बजेटको व्यवस्थाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३१ असारमै सबै संघीय मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, कतिपय मन्त्रालयले भर्खर मात्र प्रारम्भिक कार्य गरिरहेका छन् । ‘तोकिएको अवधिभित्र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको ओएन्डएम मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ मन्त्रालयको संगठन विकास शाखाका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले भने । अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायहरूले काम गरिरहेको उनले बताए । 

 किन भयो ढिलाइ ? 
सरकारले दरबन्दी पुनरावलोकनको घोषणा चालू आव सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै बजेटबाट गरेको हो । घोषणापछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्रै पनि गरेको थियो । ओएन्डएमको काममा समय लाग्ने नै भए पनि मन्त्रालय र निकायहरूले काममा ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ । अधिकांश मन्त्रालय र निकायले ओएन्डएम समिति गठन गर्नमै ढिलाइ गरेका देखिएको छ । कतिपय मन्त्रालयमा त भर्खर समिति गठन गरिरहेका देखिन्छ भने कतिपयले प्रारम्भिक काम गरिरहेका छन् । केहीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोलाइरहेका छन् । 

मन्त्रालयका उपसचिव खतिवडा भने तोकिएको समयमा सम्पन्न नभए पनि कार्यारम्भ भएको हिसाबमा यो सन्तोषजनक भएको बताउँछन् । ‘यो एक–दुईवटा बैठकबाट सहजै टुंगिने विषय होइन,’ उनले भने । निजामती सेवा ऐनमा कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र वित्तीय पक्षसमेतका आधारमा विश्लेषण गरी ओएन्डएम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यबोझ विश्लेषणमा सबैभन्दा बढी समय लागेको मन्त्रालय बताउँछ ।

उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महालेखानियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतका कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय, हुलाकलगायतको कार्यबोझ यकिन गर्न कठिन छ । ओएन्डएमको प्रक्रिया आरम्भ भए पनि यसैले बढी समय लिएको मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्रालयहरूमा सहसचिवहरूको सरुवाले पनि ओएन्डएमको कार्यमा अवरोध पु¥याएको छ । ओएन्डएम समितिको संयोजक सहसचिव रहने व्यवस्था छ । 

संविधानको अधिकारसूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा संघीय मन्त्रालय र निकायहरूको कार्यक्षेत्रको किटान र कार्यप्रकृतिको विश्लेषणका लागि पनि उत्तिकै समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक यसरी दरबन्दी निर्धारण गर्ने नीति सरकारले लिएकाले त्यसका लागि समय लागेको हो,’ उपसचिव खतिवडाले भने । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सम्पन्न भएका र हुने क्रममा रहेका निकायमा दरबन्दीको आधार घट्ने देखिन्छ । 

यस्तो छ मन्त्रालय र निकायहरूको ओएन्डएमको स्थिति 
 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले प्रतिवेदन तयार गरी कार्यालयमा पेस गरेको ।
 अर्थ मन्त्रालय
– अर्थ मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन भई कार्य आरम्भ भएको ।
– अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै विभागस्तरीय निकायमा उपसमिति गठन भई समितिमा प्रतिवेदन पेस भएको ।
 सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय
– राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको ।
– हुलाक सेवा विभाग र मुद्रण विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भई प्रतिवेदनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
– नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० मा नयाँ पद, नाम थप गर्ने कार्यका लागि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भई प्रक्रिया अगाडि बढेको ।
 महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षेण कार्य सम्पन्न भई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २१ मंसिरमा स्वीकृत भएको ।
 उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
– लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षेण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको रहेको । 
– अन्य विभागको हकमा प्रारम्भिक छलफल भएको । 
गृह मन्त्रालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको ।
 परराष्ट्र मन्त्रालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको । 
 श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको ।
 वन तथा वातावरण मन्त्रालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको ।
 कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको ।
खानेपानी मन्त्रालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको ।
 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको । 
 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको । 
 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यका लागि प्रारम्भिक छलफल भएको ।
 रक्षा मन्त्रालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको ।
 जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यका लागि प्रारम्भिक छलफल भएको ।
 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन भई प्रारम्भिक छलफलका आधारमा प्रतिवेदन लेखनको कार्य अगाडि बढेको । 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भई कार्यबोझ विश्लेषणका आधारमा लागि विभागस्तरमा कार्य भइरहेको ।
 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको । 
संघीय संसद् सचिवालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी निरन्तर आफ्नो कार्य भइरहेको, प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई सुझाव र पृष्ठपोषण दिइएको । 
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको ।
 निर्वाचन आयोग 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको ।
 राष्ट्रिय समावेशी आयोग 
– संगठन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी कार्य आरम्भ भएको ।
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 
– संगठन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी प्रारम्भिक छलफल भएको ।
 राष्ट्रपतिको कार्यालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको । 
 राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस भएको । 
महालेखानियन्त्रकको कार्यालय 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भई कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयहरूको कार्यबोझ विश्लेषणका आधारमा उपसमिति गठन भई क्रियाशील रहेको । 
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भई उपसमितिद्वारा कार्य भइरहेको । 
 राष्ट्रिय दलित आयोग 
– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको, प्रारम्भिक छलफल भएको ।