प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ जारी : आरती साह मुद्दाको आदेशमा आत्मालोचना गर्न सुवेदीको इन्कार

सर्वाेच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले धनुषामा दाइजोका कारण हत्या गरिएकी आरती साहको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दिएको आदेशको आत्मालोचना नगर्ने अडान लिएकी छिन् । 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा सुवेदीले तत्काल प्राप्त तथ्य प्रमाण, संविधान, ऐन–कानुनको व्यवस्था र न्यायिक मूल्य–मान्यताअनुसार आफूले निर्णय गरेको भन्दै क्षमायाचना नगर्ने जवाफ दिएकी हुन् ।

उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीश हुँदा सुवेदीले आरती साह हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएकी थिइन् । 

सर्वाेच्च अदालतले २० असोजमा उक्त आदेश आंशिक बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । छोरीको हत्यारालाई छोडेको भन्दै साह परिवार न्याय माग्दै ६ महिनादेखि संघर्षमा छ । परिवारजनले सुनुवाइ समितिमा सुवेदीविरुद्ध उजुरी पनि दिएको छ । 

समिति सदस्यहरूले आरती साह हत्या मुद्दामा अभियुक्त छोड्ने आदेश सर्वाेच्चले उल्ट्याएको भन्दै आत्मालोचना गर्दा ठीक हुने धारणा राखेका थिए । ‘मान्छेबाट गल्ती हुन सक्छ, उठेका प्रश्नमा आत्मसमीक्षा गर्नुहोला,’ सांसद जनार्दन शर्माले भने । 

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले सोधिन्, ‘यहाँले आरती साह प्रकरणमा मैले जे गरेको थिएँ, ठीक नै थियो भन्दै गर्दा यहाँले गरेको ठीक थियो कि २० असोजमा सर्वाेच्चले गरेको निर्णय ठीक थियो ?’ रास्वपाका डोरप्रसाद अर्यालले सोधे, ‘तपाईंको फैसला सर्वाेच्चले बदर गरेकोमा कुनै महसुस छ कि छैन ?’ 

जवाफमा सुवेदीले आफूले आत्मालोचना गर्न नसक्ने बताइन् । ‘मैले इजलासमा बसेर आफूले लेखेको आदेश निर्दोष पनि हुन सक्छ भन्ने पक्षबाट हो । हामीले जे देख्छौँ, विश्लेषणअनुसार आदेशमा त्यही लेखेका छौँ । अब सर्वाेच्चले के आदेश दियो, संयुक्त इजलासमा बसेका न्यायाधीशको कुरा हो । यो न्यायिक प्रक्रियामा हुने नै यही हो । आफूले लेखेको राय, जे लेखियो त्यो मैले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा संविधान र कानुनको भावना, सिद्धान्तका आधारमा गरेको हो । त्यसकारण मैले रिग्रेट गर्ने कुरा हुँदैन । मैले गरेको कुरा बेठीक थियो भनेर भन्न मिल्दैन ।’ 

आफूले आदेश गरेको, सर्वाेच्चबाट पनि आदेश नै भएको र जिल्लाबाट फैसला हुँदासम्म धैर्य गर्नुपर्ने भन्दै सुवेदीले क्षमायाचना गरेर जाने विषय हुन नसक्ने दोहो¥याइन् । ‘त्यो विचारसँग सहमत नहुन पाइयो । तहगत अदालत जान पाइयो । तर, आदेशलाई अन्यथा भयो भनेर क्षमायाचना गर्ने अवस्था रहँदैन । म न्यायिक मूल्य–मान्यताअनुसार चलेको छु,’ उनले भनिन् ।

३३ किलो सुन प्रकरण 
उनले ३३ किलो सुनमा दुईजना प्रहरीको हकमा आदेश गरेको र सर्वाेच्चले स्वीकृत गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले जिल्लाबाट सफाइ पाएको उल्लेख गरिन् । एकजना रिटायर्ड भएको र एकजना दुई तह बढुवा भएर कार्यरत रहेको बताउँदै सुवेदीले भनिन्, ‘यदि त्यो आदेश गरेको थिइनँ भने त्यो प्रहरी जेलमै बसिरहेको हुन्थ्यो भने उहाँको हैसियत कस्तो हुन्थ्यो ?’ यो प्रकरणमा आफूलाई न्यायपरिषद्ले सचेत नगराएको पनि उनले दाबी गरिन् । 

‘अरूलाई सचेतक गराइएको हो । मेरो हकमा मेरोविरुद्धको उजुरी प्रतिवेदन तामेलीमा राखिएको हो,’ उनले भने । १४ वर्षमा सात हजारभन्दा बढी फैसला गरेको, त्योभन्दा धेरै आदेश गरेको भन्दै उनले न्यायपरिषद्ले उच्च मूल्यांकन गरेरै आफूलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको जिकिर गरिन् । 

आफूलाई अयोग्य बनाउने प्रयासअनुरुप ३३ किलो सुनको कुरा जोडेर प्रचार गरिएको र उजुरीकर्तालाई थाहा नभएर कसैले उचालेर उजुरी दिएको उनको दाबी थियो । 

राकेशभक्त हत्याकाण्ड मुद्दा
बाराका चिरञ्जीवीभक्त पौडेलको छोराको हत्या मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियाअनुसार नै आदेश गरेको उनले दाबी गरिन् । उजुरीकर्ता पौडेलले छोरा राकेशभक्त काण्डमा हत्यामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अनुसन्धान हत्या भएको र मोबाइलको ट्र्याक रेकर्डले हत्यारा तथा मतियार देखाए पनि सुवेदीले जानाजान कानुन मिचेर थुनुवालाई छाडेको आरोप लगाएका थिए । 

यो जिज्ञासा सांसदहरूले राख्दा सुवेदीले भनिन्, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आदेश गरेका थियौँ । आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन, उसलाई पनि निष्पक्ष सुनुवाइ गरेको महसुस हुनुपर्छ ।’ 

दोषी भए भोलि राज्यले सजाय असुलउपर गर्ने भन्दै उनले निर्दोष मान्छे थुनिए उसको परिवारै तहसनहस हुने सैद्धान्तिक तर्क गरिन् । अरूलाई अन्याय नहोस् भन्ने ठानेर संवेदनशील भएर आदेश दिएको, यसमा चित्त नबुझेर पीडित पक्ष सर्वाेच्च गइसकेको भन्दै यो नै न्याय प्रक्रिया भएको जवाफ दिइन् । 

न्यायाधीशले लोकप्रियताका लागि काम नगर्ने र जनता प्रतिनिधिले लोकप्रियताका लागि काम गर्ने हो भन्दै थपिन्, ‘हामी निन्दाबाट विचलित हुँदैनौँ, प्रशंसाबाट पुलकित पनि हुँदैनौँ ।’ सुवेदीले राज्यका निकायबाट अनुसन्धानमा भएको कमजोरीको जिम्मा पनि अदालत र न्यायाधीशले लिनुपरेको गुनासो पनि गरिन् । 

सुवेदीले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा मुद्दाको चाप घटाउने, इजलासको समय व्यवस्थापन, विकास निर्माणका मुद्दा प्राथमिकता, जनआस्था वृद्धि, न्यायमा सहज पहुँचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । 

मुद्दा फर्स्योटमा अब्दल अजिजको जोड
सुनुवाइ समितिमा उपस्थित अर्का न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले मुद्दा फर्स्योटमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मुद्दाको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकता दिने, सहज सेवा दिने उनको प्रतिबद्धता थियो । 

मुद्दाको चाप घटाउन के गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्नमा मुसलमानले भने, ‘कजलिस्ट फाइनल ग¥यो भने सकिन्छ । ५० मुद्दा आयो भने पनि सक्नुपर्छ । यो त्यो भनेर नटार्नुस् । यसैमा जनताको भलो छ । न्यायाधीशले काम गर्ने हो, गफ गर्ने होइन, कजलिस्टमा लाग्नुपर्यो ४ बजेसम्मै । अल्छी गर्नुभएन, कजलिस्ट हेर्नुप¥यो । सर्वाेच्चमा २१ जना न्यायाधीश गफ गरेर बस्नुभएन । काम मात्रै गर्नुस् । हाम्रो देशमा अहिले काम मात्रै गर्न जरुरी छ ।’ 

संसदीय सुनुवाइमा ढिला हुँदा पनि मुद्दामा असर परेको उनको भनाइ थियो । ‘सुनुवाइका लागि एक महिना लाग्यो । १० दिनअगाडि भएको भए डेढ–दुई सय मुद्दा फस्र्योट गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशले कजलिस्ट छोडेन भने सफल हुन्छ ।’

शुक्रबार दुईजना न्यायाधीशको सुनुवाइ सकाएको संसदीय समितिले आइतबार दुई र सोमबार दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्नेछ । त्यसपछि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछ ।