कम्पनीहरूले मर्जर र एफपिओ लाभबाट कम्तीमा २१ अर्ब कर तिर्नुपर्ने

बैंक तथा बिमा कम्पनी एक–आपसमा गाभ्दा र सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलनका लागि जारी गर्ने फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)बापत हुने लाभमा लाग्ने करविरुद्ध बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । गत २९ भदौमा दायर भएको रिट बिहीबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो ।

फैसलासँगै मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र बिमा कम्पनीहरूले स्वघोषणा गरी कर तिर्नुपर्ने भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । शनिबारसम्ममा उनीहरूले स्वःस्फूर्त कर तिर्न तयार भएमा जरिवाना तथा ब्याज तिर्नुनपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मर्जर र प्राप्तिबापत संस्थाहरूले कम्तीमा १५ अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक एफपिओबाट ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको कर तिर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, ‘मंसिर मसान्तसम्ममा उहाँहरूले आफैँ कर तिर्न तदारुकता देखाउनुभएन भने विभाग आफैँले कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

०५८ सालमै आयकर ऐन जारी भएदेखि सुरु भएको व्यवस्थामा कर नउठ्नु विभागको समेत कमजोरी भएको महानिर्देशक मैनालीले स्विकारेका छन् । उनले भने, ‘हामीले पनि मंसिर मसान्तसम्म म्याद दिएर कर तिर्न मौका दिएका हौँ । अदालतको आदेशबाट आगामी दिनमा कर उठाउन कानुनमा स्पष्टता थप्नेछ ।’

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको थियो । संवैधानिक इजलासबाटै रिट खारेज भइसकेपछि पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था छैन । जसअनुसार वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनको सौदाबाजीमा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन (बिपिजी)को रकममा कर लगाउने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध बैंकहरूले रिट दायर गरेका थिए । पूर्ववत् कारोबार रकममा भूतप्रभावी कानुनमार्फत कर लगाएको भन्दै बैंक तथा बिमा कम्पनीहरू अदालत पुगेका थिए । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)को करविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भयो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत कर उठाउने घोषणा गरेको हो । 

बिपिजीको रकम आयमा समावेश गर्ने कानुन नभएको अवस्थामा सरकारले सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ अनुसार आदेश जारी गरेर ०७८/७९ सम्म भएका मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो कर ०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो । आर्थिक ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको भन्दै बैंकहरूले बदरको माग गरेका थिए ।

यस्तो कर ०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने भनी गरिएको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ को व्यवस्थामा उल्लेख छ । जसअनुसार शनिबारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिरिसक्नुपर्ने भएको आन्तरिक राजस्व  विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । 

संस्थाहरूले संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ११५ ले कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सन्राइज बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकका तर्फबाट अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतबाट नै मुद्दा हारिसकेपछि कर तिर्नुको विकल्प नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । उनले शुक्रबारसम्ममा सम्भवतः सबै वाणिज्य बैंकहरूले कर तिरिसक्ने बताए । उनले भने, ‘कर तिर्नको विकल्प रहेन । पुसबाट कर तिर्दा जरिवाना रकम ठूलो लाग्ने भएकाले भोलिसम्ममा (शुक्रबार) वाणिज्य बैंकहरूले कर तिर्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।’

 महालेखाले औँल्याएको थियो कर छली
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा तत्कालीन २४ वाणिज्य बैंक र १३ बिमा कम्पनीहरूले ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मुनाफाबाहेकको लाभांश बाँड्दा तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । आयकर ऐनअनुसार मुनाफाबाहेकको लाभांश बाँड्दा त्यस्तो रकमलाई आयमा गणना गर्नुपर्छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले यो कर उठाउन कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छ । एफपिओ र सेयर लिलामी गर्दा एक अर्ब १३ करोड कर छलेको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जबकि त्यसमा उनीहरूले तीन अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लाभ लिएका थिए । 

०७६ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घटाउन मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जान आकर्षक सुविधा ल्यायो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ११ बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर गर्दा आठ अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभ पाउँदा यसबापत लाग्ने दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छलेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आयकर ऐनअनुसार यस्तो लाभमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ ।