दाताको पैसामा संघीयताको सबलीकरण कार्यक्रम : १५ अर्बको कार्यक्रमको म्याद सकियो, सवा चार अर्ब मात्र खर्च

संघीयता सबलीकरणका लागि दाताको सहयोगमा सरकारले चलाएको झन्डै १५ अर्बको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी)को म्याद सकिँदासम्म सवा चार अर्ब मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर संघदेखि स्थानीय तहसम्म चलाइएको कार्यक्रमको निर्धारित अवधि सकिँदासम्म पनि न्यून खर्च मात्रै भएको हो । 

काम बाँकी रहेको भन्दै समय थपको तयारी भएको छ । सरकारले ०७६ साउनमा कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिएको थियो । १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १४ अर्ब ९५ करोड नेपाली रुपैयाँ कुल लागत रहेको कार्यक्रममा ७६.९ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५० करोड विकास साझेदार र २३.१ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको हुने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको थियो । बेलायती सरकारको निकाय एफसिडिओ, युरोपियन युनियन, नर्वे, स्विट्जरल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय एसडिसी, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकालगायतको साझेदारी कार्यक्रममा छ । 

चार वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको गत असारदेखि निर्धारित अवधि सकिएको छ । तर, यस अवधिमा कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति भने ज्यादै न्यून छ । कार्यक्रमबाट प्राप्त विवरणअनुसार कार्यक्रमको स्वीकृत कुल लागत १४ अर्ब ९५ करोड भए पनि चार वर्षको अवधिमा १० अर्ब ५५ करोड ५६ लाख मात्र विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चार अर्ब २६ करोड ८६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको करिब ४० प्रतिशत मात्र हो । आव ०७६/७७ मा विनियोजित एक अर्ब ५० करोडमध्ये १८.२५, आव ०७७/७८ मा विनियोजित तीन अर्ब २० करोड ६० लाखमध्ये २६.१९, आव ०७८/७९ को दुई अर्ब ९५ करोड ६७ लाखमध्ये ५०.१२ र आव ०७९/८० को दुई अर्ब ९० करोड ८० लाखमध्ये ५७.१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको कार्यक्रमले जनाएको छ । 

तीनै तहका सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता विकासमा केन्द्रित रहेर छाता कार्यक्रमका रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीयताको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि सहकारी संघीयताको भावनाअनुरूप साझा संरचना प्रदान गर्दै आएको पिएलजिएसपीले जनाएको छ । संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेर प्रदेश र स्थानीय शासन पद्धतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सिद्धान्तलाई विकास कार्यमा मूल प्रवाहीकरणका सिद्धान्तलाई विकास कार्यमा मूल प्रवाहीकरण गर्नेलगायतमा काम गरिरहेको दाबी कार्यक्रमको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले सातै प्रदेशमा सुशासन केन्द्र सञ्चालित छन् । 

संघीय निकायबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि २१ वटा नमुना कानुन र २३ वटा नीति निर्देशिका, सातै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश सरकारबाट दुई सय ६६ वटा ऐन–कानुन, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारबाटै १४ वटा कानुन र सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको कानुन निर्माण गरिएको उपलब्धी कार्यक्रमले आफ्नो प्रगतिमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, तीन प्रदेश र तीन सय स्थानीय तहले राजस्व सुधार योजना तयार गरेको, दुई प्रदेश र दुई सय ४६ स्थानीय तहले क्षमता विकास योजना तयार गरेको तथा सबै प्रदेश र एक सय ५२ स्थानीय तहले कार्यक्रमको सहयोगमा आवधिक योजना तयार गरिसकेको पनि जनाइएको छ । हालसम्म २१ हजार दुई सय १८ जनप्रतिनिधि, ४८ हजार दुई सय २६ कर्मचारी र दुई हजार दुई सय ३० अन्यसहित ७१ हजार सात सय ६४ जनालाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशिक्षण दिइएको पिएलजिएसपीले जनाएको छ । 

न्यून प्रगति हुनुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार रहेको कार्यक्रमले औँल्याएको छ । त्यसमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, न्यून वित्तीय प्रगति, प्रादेशिक सुशासन केन्द्रको कानुन निर्माणमा ढिलाइ तथा क्षमता विकासको पूर्वाधार पर्याप्त नहुनु, सुशासन केन्द्र र प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइबीच कमजोर समन्वय र नेपाल सरकारको न्यून लागत साझेदारीलगायतलाई चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ । 

गत असारसम्मको निर्धारित समयावधि सकिएका कारण कार्यक्रम अहिले संक्रमणको अवस्थामा छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा अपनत्व बढाउन कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको तयारीका साथै स्थानीय र प्रदेशका सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक भूपेन्द्र सापकोटाले बताए ।