एउटै मुद्दामा अदालतको फरक–फरक फैसला, विलखबन्दमा पीडित

एउटै मुद्दामा अदालतले दुईवटा फरक–फरक फैसला गरेपछि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका– २ का ५५ वर्षीय गोपालभूषण पराजुली विलखबन्दमा परेका छन् । पोखरा महानगरपालिका– १ निबुवाघारीस्थित कित्ता नं. ५११ को ३७ रोपनी १३ आना र टुँडिखेल बतासे लामापाटोस्थित कित्ता नंं. ३३८ को २५ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गाका कारण उनमा चिन्ता थपिएको हो ।

जिल्ला अदालत कास्कीले ०४८ मा, पुनरावेदन अदालत पोखराले ०५० मा र सर्वोच्च अदालतले ९ असोज ०६२ मा उक्त जग्गा पराजुलीका बुबा मदनभूषणको एकलौटी रहेको ठहर गर्‍यो । यसको ठीकविपरीत जिल्ला अदालत कास्की, पुनरावेदन अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतले क्रमशः १९ माघ ०७१, २६ असार ०७३ र २० वैशाख ०८० मा जग्गा मदनभूषणको नभई सार्वजनिक रहेको ठहर गर्‍यो । मुद्दा लड्दा–लड्दै मदनभूषणको मृत्यु भइसकेको छ । एउटै मुद्दामा आएको अदालतको दुई विपरीत फैसलाले उनका छोरा गोपालभूषणमा बेचैनी बढेको छ ।

‘विषय जग्गा विवादको हो । विवाद जिल्ला हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । एउटै विषयमा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्चले एकथरी फैसला गर्‍यो । सोही विषयमा पुनः जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्चले अर्कोथरी फैसला गर्‍यो । यतिवेला मसँग अदालतको दुवै फैसला छन् । यीमध्ये कुन फैसलालाई आधिकारिक मानेर अघि बढ्ने हो टुंगोमा पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

गोपालभूषणका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, तपबहादुर मगर, ताहिर अलि अन्सारी र कल्याण श्रेष्ठसमेतको पूर्ण इजलासले १३ र १५ साउन ०६५ मा  मुद्दामा पुनरावलोकन नलाग्ने गरी सर्वोच्चको ९ असोज २०६२ कै फैसला सदर गरेको थियो । तर, पोखरा– १ का जसबहादुर गुरुङसहित १२ जनाको टोलीले १३ वैशाख ०६६ मा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा फिरादपत्र दर्ता गराए । फिरादपत्रमा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश रामप्रसाद वलीले १९ माघ ०७१ मा जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको सबै फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा निजी नभई सार्वजनिक रहेको ठहर गर्‍यो ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध जग्गाधनी गोपालभूषण पुनरावेदन अदालत पोखरा पुगे । तर, पुनरावेदनले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै जग्गा सार्वजनिक नै रहेको ठहर गर्‍यो । गोपालभूषण पुनरावेदनको आदेशविरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालत पुगे । तर, सर्वोच्चले पनि जिल्ला र पुनरावेदनकै फैसला सदर गर्दै जग्गा निजी नभई सार्वजनिक नै रहेको ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चले मुद्दाको सम्बन्धमा पूर्ण पाठ जारी गरिसकेको छैन । 

मुद्दामा पुनरावेदनसमेत नलाग्ने भन्दै सर्वोच्चले गरेको अघिल्लो फैसला उल्ट्याउने गरी भएका त्यसपछिका फैसला न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै गोपालभूषण यतिवेला बेचैन छन् । ‘विवादको निरुपण गर्दै सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो । त्यसमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्दै सर्वोच्चले पुनः अर्को फैसला गर्‍यो । तर, सर्वोच्चको सोही फैसला जिल्लाले उल्ट्याइदियो । र, त्यसपछिको अदालतले त्यसैमा सही ठोकिदियो । यो गलत भयो । अदालतका पछिल्ला यी फैसला न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ,’ उनले भने ।

यसरी सुरु भएको थियो जग्गा विवाद 
गोपालभूषणका जिजुहजुरबुबा रत्नाखर त्यसवेलाका प्रकाण्ड पण्डित थिए । उनलाई कास्कीका तत्कालीन राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले वि.सं. १८७७ मा लालमोहर लगाएर सराङकोट अम्मलस्थित भीमढुंगाको बगर पूर्व साँध, सेती गण्डकीको ढिकेदेखि कन्डिल्योटया दक्षिण साँध, बलभद्र पराजुलीको मोरियाकट्टी पश्चिम साँध र सुडका डिल उत्तर साँधभित्रको जग्गा बिर्ता दिएका थिए । ००२ मा उक्त जग्गाको घरदर मुचुल्का भयो । जग्गा निजी भएको प्रमाणितपछि गोपालभूषणका बुबा मदनभूषणले उक्त जग्गा १२ पुस ०११ मा साइनिङ अस्पताललाई भाडामा दिए । विवादित कित्ता नंं. ५९१ को ३७ रोपनी १४ आना र कित्ता नंं. ३३८ को २५ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गा सोहीमध्येको हो ।

०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन कार्यान्वयनमा आयो । सोही क्रममा तत्कालीन अञ्चलाधीशले बिर्तावाला सबै जग्गा सार्वजनिक हुने आदेश गरे । ०१७ मा मदनभूषणले बिर्ता जग्गा नम्बरी रहेको भन्दै मालपोत कार्यालय कस्कीमा निवेदन दिए । मालपोतले जग्गा उनको नाममा दर्ता गरिदियो । १२ मंसिर ०१९ मा तत्कालीन अञ्चलाधीशले उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक भएको आदेश गरे । र, भाडाबापतको रकम उनलाई नबुझाउन साइनिङ अस्पताललाई आदेश गर्‍यो । अञ्चलाधीशको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्दै उनी अदालत पुगे । तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले ‘मालपोतको नम्बरी दर्ता र बन्डापत्रका आधारमा सो जग्गा मदनभूषणकै रहेको’ उल्लेख गर्दै यसै आधारमा टुंगो लगाउन तल्लो अदालतलाई निर्देशन गर्‍यो । ०३३ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अञ्चलाधीशको आदेश बदर गर्दै जग्गा मदनभूषणकै रहेको फैसला गर्‍यो । 

विवाद यतिमै सीमित रहेन । झगडियाले जग्गाको विषयलाई लिएर मुद्दा हाल्ने क्रम जारी राखे । जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चले उक्त जग्गा मदनभूषणकै रहेको फैसला गर्‍यो । तर, पछि पुनः जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्चले अघिल्लो सबै फैसला उल्ट्याएर जग्गा सार्वजनिक नै रहेको फैसला गरेको छ । ‘जग्गा प्राप्तिकोे लडाइँ लड्दा–लड्दै बुबाको जीवन बित्यो । अब त पार होला कि भन्ने लागेको थियो । फैसला फेरि पनि न्यायसम्मत भएन । कानुनी लडाइँको बाटो खुला छ । म थाकेको छैन । मेरो संवैधानिक हक हनन भएको छ । यसका लागि म जीवनभर लड्नेछु,’ गोपालभूषणले भने ।