प्रधानमन्त्रीले चीनमा गरेको समझदारी व्यापार सन्तुलनको मुख्य अस्त्र बन्न सक्छ

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साताव्यापी चीन भ्रमणमा दुई देशबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । खासगरी, अन्तरदेशीय विद्यूत् प्रसारणलाइन निर्माण, व्यापार सहजीकरण, नाका सञ्चालन एवं बिआरआई कार्यान्वयनका विषयमा दुई देशका कार्यकारीबीच समझदारी भएको थियो । नेपाल–चीन व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने गरी भएको समझदारीले व्यापार वृद्धि तथा सन्तुलन बनाउने विश्वास लिइएको छ । यसै सन्दर्भमा चीन (तिब्बत)सँगको व्यापार सन्तुलनका विषयमा केन्द्रित रहेर ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूत नवराज ढकालसँग नयाँ पत्रिकाकी मञ्जु टेलरले गरेको कुराकानी : 

नेपाल–तिब्बत व्यापारको इतिहास के हो ?
नेपाल र तत्कालीन तिब्बतको व्यापारिक सम्बन्ध र सामाजिक आर्थिक आदानप्रदान झन्डै हजार वर्षभन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । सांस्कृतिक अथवा सामाजिक रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध, बौद्ध भिक्षुहरूको यात्रासँगसँगै अंशुवर्माकालभन्दा पहिलेदेखि नै तिब्बतसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध थियो । तिब्बती राजा स्रङचङ गम्पोसँग भृकुटीको विवाहसँग पनि व्यापार वाणिज्यसम्बन्धी विषय जोडिएको छ । नेपालसँग आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा तिब्बती तत्कालीन आर्थिक सामाजिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरेको बुझ्न सकिन्छ । यी सबै घटना हेर्दा नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि रहिआएको छ । अर्थात्, तिब्बतमा नेपालबाट विभिन्न वस्तु ल्याएर बेच्ने, पसल राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, विशेषगरी हस्तकला र मूर्तिकलाका सामान कार्पेट, गलैँचालगायतका दैनिक उपभोग्य सामान ल्याएर बेच्ने गरेको इतिहास छ । 

तिब्बत र विशेषगरी ल्हासामा नेपालका व्यापारीको संख्या घट्दै गएको छ । यसको कारण के हो ? नेपाल–चीन–तिब्बत व्यापार घाटासँग यसको के सम्बन्ध छ ?
आधुनिक व्यापारको प्रचलन सुरु भएसँगै हाम्रो परम्परागत व्यापार कम हुँदै गएको छ । सुरुवातमा अन्य ठाउँको तुलनामा नेपालसँग सिमाना पनि जोडिएको र तिब्बत नजिक भएका कारण व्यापार बढी थियो । तर, सूचना प्रविधिको विकाससँगै राजमार्ग, रेलमार्ग सञ्जाल विस्तारका कारण चीनका अन्य भूभाग र अन्य देशबाटसमेत सामान ओसारपसार हुन थाल्यो । साथै, तिब्बतमा पनि पछिल्लो ५–६ दशकमा उद्योगलगायतका क्षेत्रमा द्रुत विकास भएको छ । जसले गर्दा तत्कालीन अवस्थाजस्तो नेपालमा मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेन । 

यसबाहेक, नेपाल र चीनबीचको व्यापार असन्तुलनका विभिन्न कारण छन् । नेपालबाट वस्तु निर्यात गर्न प्रशस्त उत्पादन तथा सामग्री नहुनुले व्यापार असन्तुलन भएको छ । त्यस्तै, सामान निर्यात गर्दा क्वारेन्टिनलगायतका निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न कठिनाइ हुनु, समयअनुसार व्यापारीले आफूलाई अद्यावधिक गर्न नसक्नु पनि कारण हुन् । यसबाहेक, सूचना प्रविधिको विकाससँगै अन्य मुलुकमा व्यापारका लागि जाने अथवा नेपाल नै फर्किने व्यापारी पनि छन् । अर्थात, चीन–तिब्बतको आफ्नै उत्पादन बढ्न थालेको र मुख्य भूमि (मेनल्यान्ड चाइना) बाट सामान आउन सहज हुँदै गएपछि ‘कनेक्टिभिटी इन्ह्यान्स’का कारण नेपालबाट निर्यात घटेको देखिन्छ । 

३८ महिनापछि रसुवागढी केरुङ नाका सञ्चालनमा आएको छ । अर्कातिर, ल्हासा–काठमाडौं हवाई सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास जारी छ । यस्ता गतिविधिले दुवै क्षेत्रको व्यापार वृद्धिमा कस्तो सहयोग पुग्ला ?
खासगरी, कोभिड महामारीपश्चात् नेपाल र चीनबीचका सबै सीमानाका र सीमानाकामा लाग्ने हाटबजारसमेत पूर्ण रूपमा बन्द भए । यही वर्षको अप्रिलदेखि चीनसँग जोडिएका नाकाबाट आयात–निर्यात हुने मुख्य ६ वटा नाका सञ्चालनमा आएका छन् । 

केरुङ–रसुवागढी, हिल्सा–पुरान र तातोपानी–झांग्मु नाका खुलेसँगै यात्रु तथा मालसामान ढुवानीसमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । यी नाकासँगै आयात–निर्यात सहज हुँदै गएको छ । यसका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा भएको संयुक्त वक्तव्यमा समेत बाँकी द्विपक्षीय नाका नेचुङ–लिची (कोरला) तत्कालै खुल्ने र अन्य दुई नाका ओलाङचुङगोला–रियु र किमाथांका–रियु नाकाका साथै अन्य १४ वटा स्थानीय पास (भन्ज्याङ)समेत खोल्न आवश्यक तयारी गर्ने सहमति भएको छ । यी नाका खुलेसँगै ढुवानीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

पछिल्ला दशकमा व्यापारिक पद्धति, वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँचमा आएको परिवर्तन, क्वारेन्टिन पद्धतिमा थपिएका आयामलाई समेटेर सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषय महत्वपूर्ण छन् । यसले द्विपक्षीय व्यापारको क्षेत्रमा खास अर्थ राख्छ ।

तिब्बतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न अहिले महावाणिज्य दूतावासले के–कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ ?
व्यापार घाटा कम गर्न दुई तहमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा मूलतः नीतिगत तहमा र अर्को कार्यस्थलमा । महावाणिज्य दूतावासले नेपाल र चीन सरकारले तय गरेका नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय अधिकारीको समन्वयमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै आएको छ । 

यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा भएको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति अबको व्यापार घाटा कम गर्ने मुख्य अस्त्रको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल र चीनबीच सन् १९८१ मा सम्पन्न भएको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी समयअनुकूल बनाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । यसले दुई देशबीच रहेको व्यापारसम्बन्धी विविध विषय, जस्तै– पछिल्ला दशकमा व्यापारिक पद्धतिमा आएको परिवर्तन, वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँचमा आएको परिवर्तन, क्वारेन्टिन पद्धतिमा थपिएका आयामलाई समेटेर सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषय महत्वपूर्ण छन् ।

यो द्विपक्षीय व्यापारको क्षेत्रमा ज्यादै महत्वपूर्ण छ । सन् २०१६ मा सम्पन्न भएको ‘ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट’लाई पनि यो सम्झौताले सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । यो सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक पद्धतिका समकालीन व्यवस्था र नेपाल–चीनबीचका मौजुदा व्यवस्था दुवैलाई ध्यानमा राखी ‘विन–विन’ रणनीति अख्तियार गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ । 

उदाहरणका लागि वर्तमान व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौतामा वस्तु विनिमयको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । चीन–नेपालबीच कुन–कुन वस्तु आयात–निर्यात गर्न सकिने भन्ने कुरा वस्तुको नाम नै किटान गरी उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, सम्झौता भएको समयमा यो निकै सान्दर्भिक थियो । तर, अहिले खुला बजार नीति अवलम्बन भइसकेको अवस्थामा वस्तु तोक्ने भन्ने विषय अर्थात् केही संख्यामा मात्र आयात–निर्यात गर्न सकिने भन्ने सम्झौता सान्दर्भिक रहेन । मूलतः व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यदलले यी विषयमा केन्द्रित गर्न सकेमा व्यापार घाटा कम गर्न निकै सघाउ पुग्ने देखिन्छ । 

व्यापार घाटा कम गर्न नेपालबाट उत्पादन भएका वस्तुलाई चिनियाँ बजारमा सहुलियतपूर्वक प्रवेश पाउनुपर्छ । आइटीलगायतका सेवामा उलेख्य रूपमा विकास गरेर निर्यात गर्ने, क्वारेन्टिनलगायतका नन् ट्यारिफ बेरियर (गैरभन्सार अवरोध) कम गर्ने, मेडिकल टुरिजमलगायत सेवा व्यापारको विस्तार गर्ने र मल्टी लेभल कनेक्टिभिटी पूर्वाधार विकास गर्न सकेमा पनि नेपालले व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ । 

यस्तै, जनस्तरमा चीनका विभिन्न सहरसँग नेपालका सहरको भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरिहेको छ । जस्तै, ल्हासाको काठमाडौं, सिगात्सेको भरतपुर, जिरीको नाक्छु, लिन्जीको पोखरालगायतका सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएको छ । सहर–सहरबीचको सम्बन्धका माध्यमबाट पनि निर्यात र पर्यटन बढाउन सकेमा आगामी दिनमा व्यापार घाटा कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

नेपाल पक्षले नेपाल र चीनको ‘स्केल अफ इकोनोमी’लाई ध्यानमा राखी निश्चित वस्तुमा व्यापार ग्राह्यता सम्झौता (प्रिफेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट) गर्ने, सबै वस्तु बजारमा पठाउन मिल्ने खुला व्यापार सम्झौता गर्ने वा नेपालमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी चीन निर्यात गर्न प्रोत्साहन दिने खालको सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । अथवा, ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टको सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा पनि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि कस्तो खालको प्रबन्धले व्यापारमा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सके हालको चीनसँगको व्यापार घाटा लामो समय रहँदैन । यसरी, सम्झौता नवीकरण गर्दा हाम्रो देशको हित र निर्यातजन्य वस्तुमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित वा कोटारहित योजनामा बजार पहुँचको सुविधा लिन नेपाल पक्षले आवश्यक तयारी र पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

पाँच वर्षदेखि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने चर्चा भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । महावाणिज्य दूतावासबाट यसका लागि के–कस्तो पहल र जानकारी लिने काम भइरहेको छ ?
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजना राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । सरकारले नै यस विषयमा चीन सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ । दुई देशबीच व्यापार र पारवहनका लागि यो परियोजना महत्वपूर्ण छ । परियोजना निर्माणको विषयमा दुवै देशबीच पर्याप्त छलफल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणमा पनि यो विषयमा छलफल भएको छ । 

भौगोलिक कठिनाइका कारण केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणकार्य हामीले सोचेकोजस्तो तत्कालै निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइहाल्ने परिस्थिति बनिहाल्दैन । यसका लागि केही समय लाग्ने हुन्छ । हाल यस परियोजना निर्माणका पूर्वतयारीका काम अर्थात् प्रिभिजिबिलिटी अध्ययन पूरा भएर फिजिबिलिटी अध्ययनको काम अगाडि बढिरहेको छ । परियोजना निर्माणबारे जानकारी पनि लिइरहेका छौँ । साथै, नेपाल–चीनबीच व्यापार विस्तार गर्न आवश्यक व्यापारिक पूर्वाधार विकास गरी केनेक्टिभिटी इन्ह्यान्स गर्ने दुवै देशको सम्झदारी कार्यान्वयन गर्नमा पनि समन्वयको काम गरिरहेका छौँ । 

खासगरी, भन्सार नाका सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक मार्गको विस्तार र स्तरीकरणको काम भइरहेको छ । साथै, हवाई मार्गबाट चीनको ल्हासादेखि काठमाडौं र पोखरालाई समेत जोड्ने विषय अगाडि बढिरहेको छ । मुस्ताङको कोराला नाकाबाट वस्तु दुवैतर्फबाट ढुवानी गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका वेला सम्झौता भएको छ । साथै, अन्य द्विपक्षीय नाका र १४ वटा स्थानीय पास सुचारु गर्न नेपाल–चीनले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । 

यति मात्रै होइन, चीन सरकारले भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गरिरहेको छ । तातोपानीको ल्हासामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आइसकेको छ भने रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन छ । अन्य नाकामा पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयमा नेपालका तर्फबाट छलफल थालिएको छ । यसबाहेक ट्रान्समिसन लाइन, इन्फो हाइवेलगायतका मल्टिमोडेल कनेक्टिभिटी इन्ह्यान्स गर्न पनि दुई देशबीच काम भइरहेका छन् । 

विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षण गराउन विदेशस्थित दूतावास र वाणिज्य दूतावासले वेला–वेलामा त्यहाँका व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गर्ने गरेका छन् । तिब्बतका व्यवसायीसँग पनि यस विषयमा अन्तरक्रिया र छलफल गर्नुभएको होला । उनीहरूको नेपालप्रतिको बुझाइ र भोगाइ कस्तो पाउनुभयो ?
ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले नेपालमा लगानीको सम्भावनालगायतका विविधि विषयमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई जानकारी दिँदै आएको छ । तिब्बतमा रहेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका चिनियाँ व्यवसायी र लगानीकर्तालाई नेपालमा सहज लगानीको वातावरण, नेपाली सामानको फराकिलो बजार र भन्सार छुट पाउने विषयलाई व्यवसायीसँगको छलफलमा जोड दिने गरेका छौँ । 

यसबाहेक, अहिले चीनतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय नाका खुला भइसकेको अवस्था र भारतसँग पनि आयात–निर्यातमा सहजता हुनु, तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कम लागतमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने, विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरिएको वस्तु निर्यात गरिसकेपछि पुनः वस्तु ल्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्कसमेत फिर्ता हुने, नेपालबाट निर्यात गर्दा निर्यातको ५ प्रतिशत एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था, नेपालमा सञ्चालित उद्योगलाई केही करमा छुट दिने विषयलगायतका महत्वपूर्ण विषयबारे पनि छलफल गर्दै आएका छौँ । पछिल्लो समय मध्यम खालका व्यवसायमा चिनियाँहरूको चासो बढ्न थालेको पाएका छौँ । 

डेढ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा भारत अघि र चीन पछि देखिन्छन् । तुलनात्मक रूपमा तिब्बत र चीनको लगानी बढाउन के गर्नुपर्ला ?
१४४० किलोमिटर खुला सिमानामध्ये अधिकांश सिमानामा भौगोलिक विकटता छ । करिब ९५ प्रतिशत नै हिमाली क्षेत्र पर्ने हुनाले चीनसँग हाम्रो अन्तरक्रिया र अन्तरसंवाद कम हुनु स्वाभाविक पनि हो । यसबाहेक, सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध, भाषा, रहनसहन, खानपानलगायतका विषयले समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यी विषयलाई ध्यान दिएर लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकेमा लगानी बढाउन सकिन्छ । नेपाल र चीनको व्यापार सम्बन्ध हेर्दा मुख्य समस्या भाषाको कठिनाइ देखिन्छ । 

यसबाहेक, चीनको लगानी हाल विश्वव्यापी रूपमै बढेको छ । यो अवस्थामा चिनियाँ लगानी नेपाल भिœयाउन लगानीको सहज वातावरण, लगानी ल्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल रहेको विषय बढी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा चीनका मुख्य–मुख्य सहरहरूमा नेपालले लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सकेमा थप लगानी आउन सक्छ । साथै, देशभित्र रहेका लगानीसम्बन्धी नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत विषयबारे संक्षिप्तमा चिनियाँ भाषामा विभिन्न माध्यमबाट गर्न सकिएमा नेपालमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

चीनमा नेपालबाट निर्यात हुने अधिकांश वस्तुमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालबाट तुलनात्मक रूपमा बढी निर्यात हुने धागो, कपडा, कार्पेट, गलैँचा, भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडालगायतमा भने यस्तो सुविधा छैन । धेरै निर्यात हुने वस्तुमा शून्य कर सुविधा लागू गर्न कत्तिको सम्भव छ ?
चीनले सन् २०१२ मा अल्पविकसित मुलुकका लागि करिब ८ हजार वस्तुमा भन्सार कर नलिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई हामी ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ भन्ने गरेका छौँ । साथै, २०२० मा आएर यो सुविधा करिब ९ हजार वस्तुमा लागू गरेको छ । तर, नेपालबाट हाल निर्यात भइरहेका र निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका करिब ४ सय १२ वस्तुमा चीनले भन्सार शुल्क लिँदै आएको छ । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चीन सरकारलाई यी ४१२ वस्तु चीन प्रवेश गर्दा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन लिखित रूपमा अनुरोध गरेको छ । त्यो अनुरोधलाई पटक–पटकको वार्तामा दोहो¥याइएको छ र चीन सरकारबाट सकारात्मक निर्णय हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । साथै, ‘टे«ड एन्ड ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट’ पुनरावलोकनमा समेत करको विषय समावेश गरिनु आवश्यक छ । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतपछि चीनबाट आउँछन् । तिब्बतबाट चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढाउन के–कस्तो पहल गर्दै आउनुभएको छ ?
महावाणिज्य दूतावासले नेपाल जान इच्छुक नागरिकलाई भिसा दिने प्रक्रिया सरलीकृत बनाएको छ । चिनियाँ नागरिकले नेपाली भिसा लिन आउँदा अनलाइन फारम निःशुल्क भर्र्ने व्यवस्था छ । हाल दैनिक अधिकतम ६० जनासम्मलाई भिसा दिइरहेका छौँ, जुन बिस्तारै बढ्दै जाने अपेक्षा छ । साथै, तिब्बतबाट नेपाल जान चाहनेका लागि नेपालबारे जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ ।

हालै तिब्बतको स्वायत्त सरकार निकायले नेपाल भ्रमणमा जान चाहनेलाई समूह बनाएर भ्रमण गराइरहेको छ भने तिब्बतका तोकिएका ट्राभल एजेन्सीले नेपालमा भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । साथै, स्थलगत नाका र हवाई मार्ग पनि सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटक बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अन्त्यमा, चीन र चिनियाँ नागरिकप्रति आमनेपालीको धारणा अन्य देशका नागरिकभन्दा सकारात्मक छ । तपाईं महावाणिज्यदूत भएर तिब्बतमा ३ वर्ष काम गरिसक्नुभयो । यो अवधिमा चिनियाँहरूको नेपालप्रतिको धारणा कस्तो पाउनुभयो ?
चिनियाँ नागरिकको नेपालप्रतिको धारणा सकारात्मक छ । खासगरी, नेपाली समुदायलाई भेट्दा सरल रूपमा प्रस्तुत हुने भएकाले सकारात्मक नै पाएको छु ।