एआई कम्पनीमैत्री हुँदै चीन

जनरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चिनियाँ प्राविधिक फर्मले कडा सरकारी नियन्त्रणका कारण ठूला अवरोध सामना गर्न सक्ने जनधारणा व्यापक देखिन्छ । तर, एआईका लागि ल्याइएको अन्तरिम उपायलाई नजिकबाट जाँच गर्दा चीन सरकारले वास्तवमा जेनेरेटिभ एआई उद्योगलाई समर्थन गर्ने र बलियो बनाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । चीन एआई प्रविधिमाथि नियमन लागू गर्ने सुरुवाती मुलुकमध्येको एक हो र यी उपायले एआई क्षेत्रमा अवरोध पु¥याउनुको सट्टा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन । विश्वव्यापी रूपमा एआईको नेतृत्वमा अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले एआई क्षेत्रमा ठूला महत्वाकांक्षा राखेको छ । चीनसँग आफ्नो कानुनी र नियामक ढाँचालाई एआईमा घरेलु नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्ने स्रोत एवं संयन्त्र छन् । जेनेरेटिभ एआईसम्बन्धी अन्तरिम प्रावधानले यो रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।

सुरुमा साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइना (सिएसी)बाट कानुनको मस्यौदामा केही बोझिला प्रावधान राखिएका थिए । त्यसमा एआई सेवा उपलब्ध गराउनेले ट्रेनिङ, डाटा र मोडल आउटपुट ‘सत्य एवं सटिक’ भएको प्रत्याभूति गराउनुपथ्र्यो । त्यसैगरी, कानुनले प्रतिबन्धित सामग्री बनाएका कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र सुधार गर्न अनिवार्य गरेको थियो । तर, अन्तिम प्रावधानमा यी नियमलाई निकै खुकुलो बनाइएको थियो । अन्तरिम प्रावधान निकै कम कम्पनीमा लागू हुने गरी बनाइएको छ । यी नियमन अब मुख्य रूपमा सार्वजनिक रूपमा देखिने व्यवसायमा लागू हुन्छन् र आममानिसको विचारमा ठूलो प्रभाव पार्ने सामग्रीमा सुरक्षा जाँच आवश्यक पारिएको छ ।

नियामकबाट स्वीकृति हासिल गर्न थोरै बढी पैसा खर्च हुन सक्छ र थोरै अनिश्चितता देखिन सक्छ । तर, यसले ‘बाइडु’ र ‘सेन्सटाइम’जस्ता ठूला चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीलाई भने रोक्नेछैन । यी कम्पनीसँग धेरै पैसा छ र नियम पालना गर्नमा यी निपूण पनि छन् । त्यसैगरी साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइना (सिएसी)ले यी कम्पनीका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छैन । नयाँ नियम सुरु भएको दुई सातापछि सिएसीले बाइडु र सेन्सटाइमलगायत आठ कम्पनीलाई तिनको ‘च्याटबट’ प्रयोग गर्न योग्य भनेर स्वीकृति दिएको छ । 

सामान्यतया अन्तरिम प्रावधानले नियमनप्रति सावधानी र उदारताको दृष्टिकोण राख्छ । यसले सरकारी नीतिको सम्भावित समस्याबारे प्रावधिक उद्योगको चिन्तालाई कम गर्छ । कानुनले एआई आपूर्ति शृंखलामा प्रमुख सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई स्पष्ट रूपमा प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान पनि समावेश गर्छ, जसले प्राविधिक नवीनता सरकार, उद्योग र प्राज्ञबीचको आदानप्रदानमा निर्भर हुन्छ भन्ने मान्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । चीनले जेनेरेटिभ एआईका लागि चाँडै नियमन बनाएको भए पनि प्रविधि र यसमा काम गर्ने कम्पनीका लागि नियमन निकै प्रोत्साहनजनक छ । चिनियाँ एआई कम्पनी अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीभन्दा राम्रो स्थितिमा हुन सक्छन् किनभने यी कम्पनीले कम सख्त नियम व्यहोर्नुपर्ने र कम कानुनी झमेला झेल्नुपर्ने हुन्छ । 

चिनियाँ नियमनले मुलुकका एआई कम्पनीलाई अवरोध पुर्‍याउनुको साटो मद्दत गरिरहेको छ 

युरोपेली संघमा डिजिटल सर्भिस ऐन भनिने नयाँ कानुन गत वर्षदेखि लागू भएको छ । यसले ठूला अनलाइन प्लेटफर्मलाई पारदर्शी र सावधान बनाउन कडा नियम ल्याएको छ । यदि यी कम्पनीले नियम पालना नगरे ठूलै जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैगरी, युरोपमा जेनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन भनिने अर्को कडा कानुन पनि छ, जसले आममानिसको डाटा सुरक्षित र निजी राख्ने प्रत्याभूति गर्छ । यो कानुनले एआई कम्पनीमाझ चुनौती ल्याइरहेको छ । उदाहरणका लागि च्याटजिपिटीको ओपनएआईलाई हाल फ्रान्स, आयरल्यान्ड, इटली, पोल्यान्ड र स्पेनका अधिकारीले जेनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन पालना नगरेको भन्दै निगरानी गरिरहेका छन् । इटलीमा त यो वर्षको सुरुवातमा ओपनएआईमा केही समय रोक पनि लागेको थियो । 

तुरन्तै आउने भनिएको इयू एआई ऐन सन् २०२३ को अन्त्यसम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ । ऐनले एआई कम्पनीमा महत्वपूर्ण दायित्व थोपर्नेछ, उदाहरणका लागि प्रतिलिपि अधिकार प्रशिक्षण डाटाको विस्तृत सारांश उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमले सम्भावित रूपमा डेभलपर्सलाई कानुनी झमेलामा पार्नेछ । 

ओपनएआई, गुगल र मेटाजस्ता प्रमुख अमेरिकी एआई कम्पनीले प्रतिलिपि अधिकार, डाटा गोपनीयता, मानहानि र भेदभाव मुद्दासहित विभिन्न कानुनी चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । र, अहिलेसम्म अमेरिकामा संघीयस्तरमा एआई नियमन छैन र मौजुदा राज्य एवं क्षेत्र–विशेष नियम असंगत छन् । अमेरिकामा कानुनी लडाइँमा पराजय कम्पनीका लागि महँगो हुन सक्छ । कम्पनीले मौजुदा कडा नियमन पालना गर्न आफ्नो कार्यपद्धति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ओपनएआईले थप मुद्दा–झमेलाबाट जोगिन प्रमुख समाचार माध्यमसँग सामग्री–लाइसेन्स सम्झौता सक्रिय रूपमा लागू गर्नेतर्फ अघि बढिरहेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले उपभोक्ता प्रविधि उद्योगको प्रारम्भिक दिनमा झैँ सरकारी निर्देशनका कारण नियामक निकाय र अदालत दुवैबाट उदारताको अपेक्षा गर्न सक्छन् । तर, नियमनमार्फत तीव्र वृद्धिमा चीनको ध्यान केन्द्रित हुनु सबैभन्दा उत्कृष्ट दृष्टिकोण हो भनिहाल्न मिल्दैन । वास्तवमा सरकारले आफ्ना नागरिकको अधिकार रक्षा गर्न नसक्दा दीर्घकालीन रूपमा उत्पादकत्व र वृद्धिमा क्षति पुग्न सक्छ । त्यसैगरी ठूला प्राविधिक कम्पनीलाई जिम्मेवारी मुक्त गराउँदा कम्पनी थप शक्तिशाली हुन सक्छन्, जसले नयाँ अवधारणामा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ । जेसुकै भए पनि अहिलेका लागि चिनियाँ नियमनले मुलुकका एआई कम्पनीलाई मद्दत गरिरहेको छ न कि अवरोध पुर्‍याइरहेको छ ।

(एन्जेला हङकङ विश्वविद्यालयकी कानुनकी सह–प्राध्यापक एवं विश्वविद्यालयको सेन्टर फर चाइनिज लकी निर्देशक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट