समाचार प्रिन्ट संस्करण

टिआरसी विधेयकको मस्यौदामा उपसमितिमा सहमति, शीर्ष नेताले अनुमोदन गरेपछि संसदमा लगिने

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । २५ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई १५ वैशाखमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको विधेयकमा पाँच महिना दफावार छलफल गरेर संसदीय उपसमितिले मस्यौदामा सहमति जुटाएको हो ।

उपसमिति संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानले विधेयकमा उल्लेखित विवादित प्रावधानमा सहमति जुटेको र सहमतिका आधारमा शुक्रबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर मूल समितिमा पेस गरिने बताए । उक्त प्रतिवेदनलाई शीर्ष नेताको तहबाट अनुमोदन गराएर संसद्मा लगिने समझदारी छ । कानुन समितिले ५ जेठमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । 

केही दिनअघि राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर पु¥याउन सरकार र दलहरू लागिरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहेको बताइरहँदा प्रमुख दलहरूबीच टिआरसी विधेयकको मस्यौदामा सहमति भएको हो । 

प्रधानका अनुसार विधेयकमा मूल विवादको विषय हत्याको वर्गीकरणमा व्यापक संशोधन गरिएको छ । खास गरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषालाई सच्याइएको छ । दोहोरो भिडन्तबाहेकका स्वेच्छाचारी र नियन्त्रणमा लिएर भएका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा राख्ने सहमति भएको छ । ‘अहिले हत्याको वर्गीकरण गरिएको छैन । 

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषयलाई मात्रै परिभाषित गरिएको छ । यसमा स्वेच्छारी हत्या, यौनजन्य हत्या, अपहरण, बन्धक बनाउने, बेपत्ता पार्ने कुराहरू छन्,’ उनले भने । दोहोरो भिडन्तमा मारिएकालाई परिपूरणमा सुरक्षित पारिएको उनले बताए । द्वन्द्वमा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति परिवारको नाममा गरिदिने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझे पीडित पुनरावेदनमा जान पाउने सुनिश्चित गरिएको छ । महिलासँग जोडिएको यौनजन्य हत्याका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदावधि चार वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

साथै, पीडित पक्षलाई विशेष सम्बोधन हुने गरी आयोगमातहत छुट्टै समिति राख्ने सहमति भएको छ । पीडितले माग गरेका अन्य कुराहरू पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको संयोजक प्रधानले जानकारी दिए । ‘अहिले हेर्दाखेरी सबैका सरोकार सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सचेतक एवं उपसमिति सदस्य महेश बर्ताैलाले पनि टिआरसीमा आफूहरू सहमतिनजिक पुगेको बताए । राजनीतिक तहमा घनिष्ठतम छलफल गरेर फिनिसिङको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कन्टेन्टमा नजिक पुगेका छौँ । समिति तहबाट केही प्रश्न समेटेर टुंग्याउँछौँ । त्यसपछि सरकारले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पोलिटिकल सहमति बनाउनुपर्छ । विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

सत्तारूढ जसपा सांसद रञ्जु झाले विधेयकमा प्रश्न उठेका सबै विषयमा कुरा मिलिसकेको बताइन् । ‘सबै विषयमा कुरा मिलिसकेको छ । शुक्रबारको बैठकले प्रतिवेदन फाइनल गर्छ,’ उनले भनिन् । 

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ०७१ मा कानुन बने पनि पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले पूर्ण कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । राजनीतिक मतभिन्नताका कारण अझै कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । कानुन सक्रिय नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढेको छैन ।