टिआरसी विधेयकको मस्यौदामा उपसमितिमा सहमति, शीर्ष नेताले अनुमोदन गरेपछि संसदमा लगिने

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । २५ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई १५ वैशाखमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको विधेयकमा पाँच महिना दफावार छलफल गरेर संसदीय उपसमितिले मस्यौदामा सहमति जुटाएको हो ।

उपसमिति संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानले विधेयकमा उल्लेखित विवादित प्रावधानमा सहमति जुटेको र सहमतिका आधारमा शुक्रबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर मूल समितिमा पेस गरिने बताए । उक्त प्रतिवेदनलाई शीर्ष नेताको तहबाट अनुमोदन गराएर संसद्मा लगिने समझदारी छ । कानुन समितिले ५ जेठमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । 

केही दिनअघि राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर पु¥याउन सरकार र दलहरू लागिरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहेको बताइरहँदा प्रमुख दलहरूबीच टिआरसी विधेयकको मस्यौदामा सहमति भएको हो । 

प्रधानका अनुसार विधेयकमा मूल विवादको विषय हत्याको वर्गीकरणमा व्यापक संशोधन गरिएको छ । खास गरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषालाई सच्याइएको छ । दोहोरो भिडन्तबाहेकका स्वेच्छाचारी र नियन्त्रणमा लिएर भएका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा राख्ने सहमति भएको छ । ‘अहिले हत्याको वर्गीकरण गरिएको छैन । 

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषयलाई मात्रै परिभाषित गरिएको छ । यसमा स्वेच्छारी हत्या, यौनजन्य हत्या, अपहरण, बन्धक बनाउने, बेपत्ता पार्ने कुराहरू छन्,’ उनले भने । दोहोरो भिडन्तमा मारिएकालाई परिपूरणमा सुरक्षित पारिएको उनले बताए । द्वन्द्वमा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति परिवारको नाममा गरिदिने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझे पीडित पुनरावेदनमा जान पाउने सुनिश्चित गरिएको छ । महिलासँग जोडिएको यौनजन्य हत्याका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदावधि चार वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

साथै, पीडित पक्षलाई विशेष सम्बोधन हुने गरी आयोगमातहत छुट्टै समिति राख्ने सहमति भएको छ । पीडितले माग गरेका अन्य कुराहरू पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको संयोजक प्रधानले जानकारी दिए । ‘अहिले हेर्दाखेरी सबैका सरोकार सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सचेतक एवं उपसमिति सदस्य महेश बर्ताैलाले पनि टिआरसीमा आफूहरू सहमतिनजिक पुगेको बताए । राजनीतिक तहमा घनिष्ठतम छलफल गरेर फिनिसिङको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कन्टेन्टमा नजिक पुगेका छौँ । समिति तहबाट केही प्रश्न समेटेर टुंग्याउँछौँ । त्यसपछि सरकारले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पोलिटिकल सहमति बनाउनुपर्छ । विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

सत्तारूढ जसपा सांसद रञ्जु झाले विधेयकमा प्रश्न उठेका सबै विषयमा कुरा मिलिसकेको बताइन् । ‘सबै विषयमा कुरा मिलिसकेको छ । शुक्रबारको बैठकले प्रतिवेदन फाइनल गर्छ,’ उनले भनिन् । 

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ०७१ मा कानुन बने पनि पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले पूर्ण कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । राजनीतिक मतभिन्नताका कारण अझै कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । कानुन सक्रिय नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढेको छैन ।