७८ औँ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा (युएनजिए) सोमबारदेखि सुरु भएको छ र २६ सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ । अघिल्ला महासभाभन्दा फरक यस वर्षको युएनजिएले ‘दक्षिणी गोलार्ध’का राष्ट्रलाई बढी महत्व दिएको छ । महासभामा जलवायु, स्वास्थ्य सेवा र लगानीजस्ता विषयमा उच्चस्तरीय बैठक हुनेछन् । यी बैठक अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका विकासशील राष्ट्रको प्राथमिकतावरिपरि केन्द्रित हुनेछन् ।

दक्षिणी गोलार्धका मुलुकले पनि एकता र सहयोगको बलियो भावना देखाउँदै छन् र यी मुलुकले सक्रिय रूपमा युएनजिएका एजेन्डालाई आकार दिइरहेका छन् र प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन् । यी मुलुकले मूलतः आयोजकको भूमिका निभाइरहेका छन् । एक अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांकका प्रमुखका अनुसार ‘यो वर्ष दक्षिणी गोलार्धका मुलुकले एजेन्डा तय गर्न नेतृत्व लिइरहेका छन् ।’

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युएनजिएको यस वर्षको उच्चस्तरीय एक साताको महासभामा ‘दिगो विकास लक्ष्यको उद्धार गर्न’ सघाउने आशा राखेका छन् । ‘उद्धार’ शब्दले विश्वव्यापी विकासले सामना गरिरहेको वर्तमान कठिनाइलाई व्यक्त गर्छ र विकासशील एवं विकसित मुलुकबीचको अतुलनीय दरारलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । गुटेरेसले हालको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भएको मौलिक परिवर्तन अर्थात् विकासोन्मुख मुलुकको सामूहिक वृद्धिले थप न्यायोचित र व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको माग गरेको उल्लेख गरेका छन् । यसैबीच अमेरिका र पश्चिमालगायत स्थापित ठूला शक्तिले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न र गुटेरेसको आह्वानलाई बदनाम गर्न, आक्रमण गर्न र दबाउन हरसम्भव उपाय अपनाइरहेका छन् । यो अन्तरविरोध नै वर्तमान भूराजनीतिक विभाजनको गहिरो कारक हो ।

उदाहरणका लागि राष्ट्र महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषतः विकासोन्मुख राष्ट्रका प्राथमिक सरोकार रहेको गरिबी निवारण, बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्नेजस्ता अन्य महत्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्रित छन् । यी मुलुकले बहुराष्ट्र सम्मिलित साझेदारी छलफलमार्फत दिगो विकासलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

शान्ति, समृद्धि, उन्नति र विश्वव्यापी दिगोपना समावेश गर्ने मुख्य विषयलाई राष्ट्रसंघ महासभाको प्राथमिक केन्द्रबिन्दुका रूपमा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसले यी मुलुकको गहिरो आकांक्षालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ । यी मुलुकका लागि सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय भनेको युक्रेन संकटको सम्भावित पुनरुत्थान हो, अर्थात् यसलाई युएनजिएमा मुख्य मुद्दाका रुपमा उठान गर्न खोजिँदै छ, जसले अन्ततः विकासका विषयमा विषयान्तर गर्छ । यी मुलुक युद्धबारे हुने निरन्तर छलफल र अन्य राष्ट्रविरुद्ध खुला एवं गोप्य धम्कीबाट थकित भएका छन् ।

अमेरिका एवं पश्चिमा मुलुक ‘केन्द्र–परिधि’को प्रणालीलाई कायम राख्न उद्यत छन्, जहाँ विकासोन्मुख मुलुक बाह्य क्षेत्रमा सीमित हुनेछन् 

यी मुलुक कुनै मुलुकको पक्ष लिनुपर्ने कठिन परिस्थितिबाट आजित छन् । यसका बाबजुद अमेरिकाले दक्षिणी गोलार्धमा जोड दिँदै युक्रेन संकट र विकास सरोकारबीचको सम्बन्धलाई एकैसाथ बढाउने संकेत गरेको छ । अर्थात्, ‘विश्वले एकको (युक्रेनको) समस्या समाधानविना अर्कोको (विकास सरोकारलाई) सम्बोधन गर्न सक्दैन’ भनेर अमेरिकाले जोड दिएको छ । यसले अमेरिकाले विकासशील राष्ट्रको मागलाई मान्यता दिए पनि बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नै एजेन्डा अघि सार्न उद्यत् छ भन्ने देखाएको छ ।

यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जसले स्पष्ट रूपमा बहुपक्षीय समारोहमा भूराजनीतिक विचार प्रवाह गर्न खोज्ने अभ्यासले विश्वव्यापी सहयोग प्रयासलाई क्षीण बनाएको छ । यस्ता परोक्ष हस्तक्षेपले विकासशील र विकसित राष्ट्र दुवैले सम्झौता खोज्ने, मेलमिलापलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहयोग प्रवद्धन गर्ने अवसर गुमाएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले पहिले प्रभावकारी भनिएका बहुपक्षीय मञ्चको प्रभावकारितामा पनि उल्लेखनीय रूपमा अवरोध पुर्‍याएको छ । यो गम्भीर खेदजनक अवस्था हो । यो प्रक्रियामा अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रले लगातार आफ्नो प्रभावशाली मिडिया संयन्त्र प्रयोग गर्दै विकासोन्मुख मुलुकका वैध र जायज मागलाई नकारात्मक कोणबाट चित्रण गर्छन् ।

राष्ट्रसंघको महासभामा महत्वपूर्ण बैठकको शृंखला सुरु हुनुअघि जी ७७+ चीन शिखर सम्मेलन १५ देखि १६ सेप्टेम्बरसम्म क्युबाको हवानामा भएको थियो । यो भेलामा सहभागी प्रतिनिधिले सर्वसम्मतिले हवाना घोषणापत्र पारित गरेका थिए । घोषणापत्रमा ‘बढ्दो विभेदकारी, अनुचित, अन्यायपूर्ण र शोषणकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा विकासको अधिकार’मा जोड दिइएको थियो । यो घोषणाले युएनजिएमा उच्चस्तरीय बैठकअघि विकासशील राष्ट्रको सामूहिक अनुरोधलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

यद्यपि न्युयोर्कको युएनजिएमा विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिले ‘दक्षिणी गोलार्ध’ र राष्ट्रसंघका महासचिवले उठाएका अवधारणा र मुद्दालाई कुन हदसम्म ध्यान दिनेछन् भन्ने स्पष्ट छैन । अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रले स्पष्ट रूपमा ‘दक्षिणी गोलार्ध’सँग निकटता बढाउने आफ्ना प्रयासलाई तीव्र बनाइरहेको छ । तर, यिनको नियत विकासोन्मुख मुलुकलाई थप समतामूलक हैसियत र विकासका अवसर उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । बरु अमेरिका एवं पश्चिमा मुलुक ‘केन्द्र–परिधि’को प्रणालीलाई कायम राख्न उद्यत् छन्, जहाँ विकासोन्मुख मुलुक बाह्य क्षेत्रमा सीमित हुनेछन् । 

वास्तवमा विकासोन्मुख राष्ट्र अहिले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको दाबी गर्ने मामिलामा पहिलेभन्दा निकै जागृत र सुसज्जित छन् । रुस–युक्रेन द्वन्द्वको सन्दर्भमा यी मुलुकको सतर्क र सन्तुलित अडान प्रस्तुत गरेका छन् । यति मात्रै नभई चीन र रुससँग टकराव निम्त्याउने अमेरिकी प्रयासप्रति पनि यी मुलुकको स्पष्ट र संयोजित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । युएनजिएलाई विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा व्यापक बहुपक्षीय मञ्चका रूपमा लिइन्छ र अमेरिका एवं पश्चिमा मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायभित्र प्रचलित व्यवहारलाई स्वीकार गर्दै थप विनम्रतापूर्वक यो मञ्चमा संलग्न हुन आवश्यक छ ।
(ग्लोबल टाइम्सको १७ सेप्टेम्बरको सम्पादकीय)