लाइसेन्स लिएर गुमनाम छ प्राधिकरणको ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’

पुस ०७८ मा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनपिटिसीले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाएको थियो, तर अझै काम सुरु गरेको छैन, उता काम गर्न तयार निजी क्षेत्रका कम्पनी भने लाइसेन्सविहीन छन्

सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य लगानी (सहायक कम्पनी)को नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी (एनपिटिसी)ले अझै काम सुरु गरेको छैन । छुट्टै संस्थामार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित मार्च ०१७ (फागुन–चैत ०७३) स्थापना भएको उक्त कम्पनीले ८ पुस ०७८ मा (२३ डिसेम्बर ०२१) मा लाइसेन्स पाएको थियो । तर, लाइसेन्स पाएकोे १८ महिना बित्दा पनि उक्त कम्पनीले काम गर्न सकेको छैन । 

८ पुस ०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित एनपिटिसीलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनीलाई लाइसेन्स पनि दियो । तर, अहिले उक्त कम्पनी गुमनामजस्तै बनेको छ । माउ कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले भने आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अहिले प्राधिकरणले भारतमा दैनिक ६ सय ३२ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको काम गर्दै आएको छ । 

संसद्मा दर्ता हुन लागेको विद्युत् विधेयकमा अब विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार छुट्टाछुट्टै निकायले गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसअनुसार प्राधिकरण खण्डीकरण हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छ । त्यसको पूर्वतयारीस्वरूप पनि यो कम्पनी स्थापना भएको थियो । जहाँ प्राधिकरणको बहुमत (५१ प्रतिशत) सेयर छ । साथै, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), विद्युत् प्रसारण कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीलगायतको सेयर छ । तर, लाइसेन्सप्राप्त सहायक कम्पनीलाई बेवास्ता गरेर प्राधिकरण आफैँले विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । फलस्वरूप एनपिटिसी स्थापनाको औचित्यसमेत हराउँदै गएको छ ।  

प्रचलित विद्युत् ऐनमा प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अधिकार छैन, जुन नियम यो कम्पनीको हकमा पनि लागू हुन्छ । तर, सरकारले विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरेर यसलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिएको थियो । ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूका आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न–गराउन सक्नेछ,’ विद्युत् ऐनको दफा ३५ उल्लेख छ । सोहीअनुसार लाइसेन्स पाएको कम्पनीले भने अहिलेसम्म विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि उक्त कम्पनीले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । यद्यपि, कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ, तर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी काम सुरु भएको छैन । विभिन्न प्राविधिक कारणले कम्पनीले विद्युत् व्यापारको काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘तर, अब छिट्टै यस कम्पनीले विद्युत् व्यापारको काम सुरु गर्नेछ ।’

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल पनि एनपिटिसीले काम गर्न नसक्नुमा केही प्राविधिक कारण रहेको बताए । ‘कम्पनीले लाइसेन्स लगिसक्यो । तर, अझै काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणबाहेकका कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीतिगत संरचना तयार भइसकेका छैनन् । त्यसैले पनि यसमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ । यद्यपि, हामी अहिले यसबारे आवश्यक कार्यविधिलगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ ।’

विद्युत् व्यापार गर्ने भएका कारण उक्त कम्पनीलाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने अधिकार पनि छ । कोटा सिस्टम भएका कारण अहिले निजी क्षेत्रका १२ हजार मेगावाट आयोजनाको पिपिए अन्योलमा छ । प्राधिकरणकै तीन हजार मेगावाट आयोजनाको पिपिए रोकिएको छ । त्यो अवस्थामा यस कम्पनीले काम सुरु गरेर पिपिए आह्वान गरेको भए उनीहरूले पिपिए गर्न पाउने थिए । फलस्वरूप उक्त आयोजनाको विकासक्रम अघि बढ्ने थियो । तर, लाइसेन्सप्राप्त कम्पनी गुपचुप हँुदा उक्त अवसरसमेत घुमेको निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी बताउँछन् । 

निजी क्षेत्रलाई विभेद
विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका चारवटा कम्पनीलाई सरकारले कानुन नभएको भन्दै लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)लगायतले विद्युत् व्यापार गर्न कम्पनी स्थापना गरेका छन् । लाइसेन्स पाएको अवस्थामा तत्काल काम सुरु गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । तर, उनीहरूलाई सरकारले लाइसेन्स दिएको छैन । लाइसेन्सप्राप्त सरकारी कम्पनीले भने अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन । 

इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले यो न्यायोचित नभएको बताए । ‘हामी विद्युत् व्यापार गर्न आतुर छौँ । प्रचलित ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरेर भए पनि लाइसेन्स दिनुस् भनेर सरकारलाई भनेका छौँ । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सोहीअनुसार लाइसेन्स पाएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले अझै विद्युत् व्यापारको काम गर्न सकेको छैन । न पिपिएका लागि आह्वान गरेको छ, न विद्युत् व्यापारको काम नै गरेको छ । हामीलाई लाइसेन्स दिएको भए काम गर्न सक्ने थियौँ । तर, सरकारले लाइसेन्स दिन आनाकानी गरेको छ । यो अलि न्यायोचित भएन ।’ 

यस्तै, प्रस्तावित ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न खुला गर्ने विषयमा आफूहरू विश्वस्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो १७ वर्षमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्थासहित दुईपटक विद्युत् विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । तर, पारित भएन । अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रयास भयो । त्यो पनि सफल भएन,’ उनले भने, ‘अहिले पुनः नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदै छ । तर, पास हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । पास भए पनि वर्षाैँ समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापार गर्न ऐन नै प्रतीक्षा गरेर बस्ने अवस्थामा छैन । तत्काल कुनै विकल्पमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा खुला गर्नुपर्छ ।’